वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई एकीकृत ऐनबाट अलग गरेर साविककै अवस्थामा स्वायत्त संस्थाको रुपमा राख्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सांसद एवं पूर्व-सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सुनसरी क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद एवं शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको नेतृत्वमा पुगेका यस क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यहरूको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल वीपी प्रतिष्ठानको कुलपति पनि हुन्। सरकारले मोफसलका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई एउटै छाता ऐनभित्र समेटेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा उल्लेख भएको भन्दै धरानमा आन्दोलन चलिरहेको छ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको बेला यस्ता स्वायत्त संस्थाहरुलाई थप सबल र सुदृढ बनाउनुपर्नेमा केन्द्रीकृत गर्ने गरी ऐन ल्याउन लागेको भन्दै धरानका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले सङ्घर्ष समिति गठन गरेर चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ।
सङ्घर्ष समितिले काठमाण्डौंमा पुगेर आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सुनसरी क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित संघीय तथा प्रदेशसभाका सांसदहरुले पनि गम्भीरतापूर्वक चासो लिँदै प्रधानमन्त्री दाहाललाई आइतबार भेट गरेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उक्त भेटमा शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका संघीय सांसद अशोककुमार राई, प्रदेशसभा १ (१) सांसद रमेशकुमार बस्नेत, प्रदेशसभा १ (२) सांसद विजय राई, समानुपातिक प्रदेशसभा सांसद ममता तामाङ मगर र पूर्व-प्रतिनिधिसभा सदस्य जयकुमार राई पनि सहभागी थिए।
सांसदहरुको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले वीपी प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनबाट हटाएर स्वायत्त नै राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको प्रदेश सांसद बस्नेतले जानकारी दिए।
‘हामीले वीपी प्रतिष्ठानको गरिमा, महत्त्व र अहिले धरानमा भइरहेको गतिविधिहरुको विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्यौँ,’ सांसद बस्नेतले भने,‘उहाँले छाता ऐनबाट वीपीलाई हटाउछौं, र स्वायत्त नै राख्छौं। धरानबाट आन्दोलन गरेर काठमाण्डौं आइरहनुपर्दैन भन्नुभएको छ।’
नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०७७ अन्तर्गत मोफसलका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई समेटेको छ। यो प्रस्तावले विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने भनेर पहल भइरहेको वीपी प्रतिष्ठानलाई आंगिक कलेज बनाउने र अधिकार सबै केन्द्रीकृत भएर काठमाण्डौंमा रहने भन्दै धरानवासीहरू आन्दोलित छन्।
वीपी बचाउ सङ्घर्ष समितिले धरानमा वीपी प्रतिष्ठानका शिक्षक चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारीहरुसँग अन्तर्क्रिया गरिसकेको छ भने मौन जुलुस पनि निकालिसकेको छ। यस्तै, मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराउन समितिले ‘मार्च टु काठमान्डु’ अवधारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ।
प्रकाशित: ३ असार २०८० १२:२८ आइतबार
