रौतहटका प्रमुख नदीहरूमा नदी उत्खनन माफियाहरू सक्रिय भइरहँदा जिल्ला अनुगमन समिति तथा स्थानीय सरकार भने पूर्णतया निष्क्रिय देखिएको छ।
प्रहरीकै मिलेमतोमा नदीको निर्बाध दोहन भइरहेको समाचार नागरिक न्युजमा प्रकाशन भएपछि दोहनलाई रोक्न देखावटी रुपमा प्रहरी प्रशासन सक्रिय रहेको देखिए पनि प्रहरीको मिलेमतोमा अझै पनि खोलाको दोहनको कार्य जारी छ।
जिल्लाको बागमती, लाल बकैया, चाँदी, हर्दिया, धनसर लगायत नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि लगाइएको ठेक्का प्रक्रिया नै मिचिएर स्थानीय सरकारका प्रमुखसहितका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा नदी उत्खनन भइरहेको हो।
नदी उत्खनन गर्न त्रुटिपूर्ण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर मिलेमतोमा ठेक्का लगाएर सम्बन्धित निकायहरू ‘तैं चुप, मैं चुप’ को अवस्थामा छन्।
गत जेठ ३ गते अनुगमन समितिको बैठक बसेर अवैध दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय भएको थियो। सो निर्णयको केही दिनमै गढीमाई नगरपालिकास्थित बागमती नदीको पुल छेउमै खोला थुनेर बाँध बनाई दर्जन जति एक्स्काभेटर प्रयोग गरिएको थियो।
नदीको बहावलाई थुनेर खोला उत्खनन गर्दा पनि न त प्रहरी प्रशासनले केही कदम चालेको थियो न त स्थानीय सरकारकै कुनै अनुगमन थियाे। तीन दिनसम्म हजारौँ टिपर गिटी, बालुवा र ग्राभेल निकालेर लैजाँदा पनि प्रहरी प्रशासनको आँखामा पट्टी बाँधेर बसिरह्यो।
जिल्ला अनुगमन समितिका साथै सम्बन्धित पालिकाहरू पूर्णतया ‘चुप’ लागेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी देखावटी सक्रिय भएर केही एक्स्काभेटर र टिपर भने नियन्त्रणमा लिएको थियो।
गुजरा नगरपालिका वडा नम्बर-४ लाल बकैया खोलाबाट अवैध रुपमा बालुवा गिट्टी उत्खनन गर्ने तीन ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर गुजरा नगरपालिकामा कारबाहीको लागि पठाएको प्रहरीले जानकारी दियाे।
यसैगरी सशस्त्र प्रहरीले गढीमाई नगरपालिकाको समनपुरस्थित बागमती नदीको पुल छेउमै उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा पाँच वटा एक्स्काभेटरलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीको लागि गढीमाई नगरपालिकामा एक्स्काभेटरको साँचो बुझाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ११ गण रौतहटले जनायाे।
तर, सशस्त्र प्रहरीले एक्स्काभेटरको साँचो बुझाएको केही समयमै विना कारबाही नगरपालिकाले एक्स्काभेटरको साँचो पुन: सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै बुझाएकाे छ।
स्थानीय सरकार प्रमुखसहितका पदाधिकारीहरू र नगरपालिका कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि नदी उत्खनन कार्यमा संलग्न रहेको हुँदा मापदण्ड विपरीत, जथाभाबी रुपमा उत्खनन भइरहेको हाे।
यसैगरी जिल्लास्थित सम्बद्ध निकायहरूसमेत चुप लागेको कारण वर्षा याममा तल दक्षिणी भेगका बस्तीहरु जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि उतिकै बढेको छ।
यस विषयमा जिल्ला समन्वय समितिका सभापति एवं जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक रामअयोध्या यादवले कैयौँ पटक अनुगमन गर्न भनिरहँदा पनि यसमा सदस्य रहेकाहरू जान नसकेको कारण नदी उत्खनन कार्य तीव्र भइरहेको स्वीकार गरेका छन्।
संयोजक यादवले आफ्नो निर्देशन कसैले नटेरेको भन्दै निरीहता प्रकट गरे।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०८१ २०:२३ बिहीबार
