काठमाडौं महानगरपालिका थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने अभियानबाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। विपक्षी एमालेसहितले सुकुमबासीलाई थापाथलीबाट हटाउन लागेकोमा विरोध गरिरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिका भने सुकुमबासीलाई हटाएरै छाड्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।

‘अब हामी पछि हट्दैनौं। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हाम्रो दायित्व पूरा गर्छौं’, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले भने। उनका अनुसार वास्तविक सुकुमबासीका हकमा महानगरले केही व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। ‘तर वास्तविक सुकुमबासी बोल्न सकेका छैनन्। नक्कली सुकुमबासी हाबी भएका छन्’, उनले भने। सुकुमबासी समस्या सामधान गर्न महानगरले गृह मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ। ‘हामी कुनै पनि बेला थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती खाली गर्छौं। यो कार्य कुनै पनि दिन हुन सक्छ। यस काममा हामीले संघीय सरकारको सहयोग खोजिरहेका छौं’, महानगरका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले हामीले वास्तविक सुकुमबासी र नक्कली सुकुमबासीको पहिचान गरिरहेका छौं। काठमाडौंमा ३÷४ ठाउँ घर भएका, ठाउँठाउँमा जग्गा रहेको लालपुर्जा भएका व्यक्ति कसरी सुकुमबासी हुन सक्छन् ?’

महानगर स्रोतका अनुसार प्रमुख बालेन साह थापाथलीमा सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन प्रतिबद्ध छन्। यस विषयमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि कुराकानी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि प्रमुख साहको यस अभियानमा सकारात्मक रहेको भन्दै सरकार र आफ्नो दलको समर्थन बताएको स्रोतको दाबी छ।

महानगरले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना निकाल्दै ‘कसैले सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी गरेमा, क्षति पुर्‍याएमा वा नष्ट गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न एवं हानिनोक्सानीवापतको क्षतिपूर्तिसमेत कानुनबमोजिम भराइने छ’ भनी चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले प्रकाशन गरेको सूचनालाई प्रतिवाद गर्न महानगरले यस्तो सूचना निकालेको हो। यसअघि राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकासहित सबै स्थानीय तहलाई कुनै पनि स्थानमा रहेका भूमिहीन, दलित भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती नहटाउन र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन अनुरोध गरेको छ। यसअघि आयोगका पदाधिकारीहरूले थापाथलीबाट सुकुमबासी हटाउन खोजिएको अभियानप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। सुकुमबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम पूरा नहुँदासम्म सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न नहुने आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

आयोगले निकालेको सूचनालाई प्रतिवाद गर्दै महानगरले भनेको छ, ‘सरकारी सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायत्वि यस कार्यालयको रहेकाले कुनै पनि संघ, संगठन, निकाय, समूह, व्यक्ति वा अतिक्रमण गर्ने कार्य निषेध गरिएको व्यहोराको यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’ गत सोमबार महानगरले थापाथलीमा १ सय ५४ सुकुमबासी परिवारको बस्ती खाली गराउने प्रयास गरेको थियो। त्यस क्रममा महानगर प्रहरी थापाथली पुग्दा स्थानीयले प्रतिकार गरेका थिए। स्थानीयले प्रतिकार गर्ने क्रममा महानगर प्रहरी प्रमुखसमेत घाइते भएका थिए। थप हिंसा हुन नदिन महानगर प्रहरी त्यो दिन थापाथलीबाट पछि हटेको थियो।

थापाथलीबाट सुकुमबासी हटाउन यसअघि पनि पटकपटक प्रयास भएको थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ सालमा यस्तो प्रयास भएको थियो। त्यतिबेला भट्टराई सरकारले इचंगुनारायणमा ३ सय सुुकुमबासीका परिवार राख्न सक्ने गरी भवन बनाएको थियो। त्यसअघि भट्टराई सरकारले थापाथलीका सुकुमबासीलाई चोभारमा राख्न प्रयास गरेको थियो। तर त्यतिबेला चोभारबासीले विरोध जनाए। त्यसपछि काठमाडौंका सुकुमबासीलाई सुन्दरीघाट राख्न प्रयास गरियो, तर उनीहरू सुन्दरीघाटमा जान मानेनन्। त्यसपछि सरकारले इचंगुनाराणमा भवन बनाएको थियो, तर त्यहाँ बनाइएका भवन अलपत्र अवस्थामा छन्।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७९ ०१:२४ शनिबार