नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। अन्तरिम आदेशबारे टुंगोमा पुग्नुअघि छलफल गर्न सर्वोच्चले भदौ २८ मा दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध भदौ १७ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो। तर सभामुख सापकोटाले निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भइसकेपछि निर्णय दिँदै कारबाही गर्न नपर्ने जानकारी गराएका थिए।
निर्वाचन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा एमालेले वदनियतपूर्ण र अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई हस्ताक्षर गरेर एमाले फुटाउन गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेको छ। त्यसैगरी सभामुख अग्नि सापकोटाले कारबाही गरेका एमाले सांसदहरुको सूचना टाँस नगरेको तथा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले पनि प्रदेश सांसदहरुलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
आयोगमा नेता माधव नेपालसहितले नयाँ दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नेहरु ५५ जना केन्द्रीय सदस्य भनेर गरेको दावी तथ्यसंगत नभएकाले ३९ जना मात्रै भएकाले दललाई मान्यता नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
नेता नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७८ ०७:४८ मंगलबार
