नेकपा एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई ब्लन्डर (गल्ती) को संज्ञा दिएका छन्। उनले यसलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् माथिको नाङ्गो प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

‘यो ब्लन्डर हो। यो जनताको प्रतिनिधि मूलक संस्था संसद् माथिको नाङ्गो प्रहार हो। र, यो एकदम गलत कदम हो’, उनले नागरिकन्यूजसँग भने। नेता नेम्वाङले नागरिकता आवश्यक भए पनि प्रमाणीकरण प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘नागरिकता आवश्यक थियो। अलिकति ढिलाइ भयो। तर नागरिकता विधेयक पारित गर्दा संविधान कानुन, विधि र प्रक्रिया छन्। यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ। दुवै सदनबाट स्वीकृत गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति कहाँ दोस्रो पटक पठाउँदा समेत समय भित्र प्रमाणीकरण भएन। यसबिचमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। कानुन बमोजिम विधेयक निष्क्रिय हुन पुग्यो। अचानक आज सुनियो। क्याबिनेटले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको’, उनले भने।  

नेता नेम्वाङले राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ६१ र ६६ उल्लेख गरिएको भएतापनि यी धारामा यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि व्यवस्था नभएको बताए।

‘संविधानको धारा ११३ मा मात्र यो व्यवस्था छ। यस धारामा जुन सदनमा त्यो (विधेयक) उत्पन्न भएको हो त्यही सदनका प्रमुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था बमोजिम यो भएको होइन’, उनले भने। नेता नेम्वाङले त्यत्तिकै थन्किन पुगेको विधेयकलाई मन्त्रीपरिषद्ले संविधानको कुरा धारा प्रयोग गरेर सिफारिस गरेको हो र राष्ट्रपतिले कुन धाराको प्रयोग गरेर प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा ६१  उपधारा २ मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ, निजले यस संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ। उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ। उपधारा ४ मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ। संधिानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार छ। यस धारको उपधारा २ मा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस र सहमतिमा हुनेछ। उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८० ०८:११ बुधबार