संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार बहुमतको र संसद् विपक्षीको भनिन्छ। विपक्षीले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गरेर मात्र संसद्को कारबाही अघि बढाउनुपर्ने र संसदीय शासन व्यवस्थाको सुन्दरता त्यही भएको पूर्वसभामुख दमनाथ ढुंगानाले बताउने गरेका छन्।

तर सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ठिक उल्टो भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, विपक्षी सबै राजनीतिक दल उभिएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिएका छन्।

२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि पुस १० गते तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका दाहालले सोमबार चौथो पटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएका हुन्। यसबीचमा तीनपटक समीकरण परिवर्तन गरेर उनले चौथो पटक विश्वासको मत लिएका हुन्।

२०७९ पुसमा पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा जम्मा दुई मत मात्र दाहालको विपक्षमा परेको थियो। त्यसयता उनको विपक्षमा सांसदको मत संख्या बढ्दै गएको थियो। चौथो पटकको विश्वसासको मत भने मर्यादापालकको घेराका बीचमा लिनुपर्ने अवस्थामा दाहाल पुगेका छन्।

हजारौं नागरिकले विभिन्न सहकारीमा बचत गरेको रकम दुरूपयोगमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री जोडिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ। संसदीय छानबिन समिति गठनको मागसहित कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ।

त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा दाहालले पहलकदमी लिनुपथ्र्यो। त्यसको कुनै टुंगो नलाग्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने बाटो रोजे। विपक्षी दलहरू त्यसको विपक्षमा उभिँदा संसदीय शासन व्यवस्था र अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विपक्षी राजनीतिक दलको बैठकले सोमबारको प्रतिनिधिसभामा सभामुख देवराज घिमिरेले नियमावलीको धज्जी उडाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ। सभामुख संसदीय मर्यादा र बैठक सञ्चालन नियमावलीविपरीत अघि बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

कांग्रेससहित विपक्षी दलले सत्तापक्षमा निरंकुशताको मनोवृत्ति बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसले सरकार लोकतन्त्र, संसदीय मूल्य र मान्यताप्रति गैरजिम्मेवार र अनुदार भएको ठहर गरेको छ। सभामुख घिमिरेको भूमिका पनि पदीय गरिमाअनुकूल नभएको ठहर उनीहरूको छ।

संसद्मा सोमबार देखिएको गतिविधि र सहकारी ठगी प्रकरणमा सदन र सडकसम्म लिएर जाने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिए। सभामुखको भूमिका एमाले कार्यकर्ताको जस्तो देखिएको जनाउँदै शाहीले सहकारी ठगीबारे छानबिन समिति नबनेसम्म संसद्भित्रको लडाइँ जारी राख्ने निर्णय भएको उनले बताए। सरकारले संसद् बन्द गरे विपक्षी दल सडकमा पनि मिलेर जाने शाहीले बताए।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार संसदीय मूल्य–मान्यताको खिलाफमा गएको बताए। विपक्षीको अवरोधबीच प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती संसद्मा विश्वासको मत लिएलगत्तै बसेको संसदीय दलको बैठकपछि लेखकले भने, ‘संसदीय मान्यतामा पनि संसद् विपक्षको हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ।

आज (सोमबार) सभामुखले विपक्षीलाई बोल्न दिनुभएन।’ बहुमतको आडमा सत्तापक्षले दम्भ देखाएको भन्दै उनले थपे, ‘सत्तापक्ष असहिष्णु भयो, संसदीय मूल्यमान्यताको खिलाफमा उभियो।’

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विपक्षी दलले पटकपटक बोल्न माग गरे पनि सभामुखले नदिएको लेखकले बताए। ‘सदनमा बोल्न विपक्षी दलले प्राथमिकता पाउँछ, यो संसारभरिको चलन हो,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘संसद् विपक्षीको हुन्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित छ तर आज (सोमबार) सभामुखजीले विपक्षी दललाई पनि बोल्न दिनुभएन।’

सभामुखलाई पदको गरिमा राख्न र पार्टी विशेषको कार्यकर्ताका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत नहुन कांग्रेसले सचेत गराएको छ। साथै कांग्रेसले आइतबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो दलमाथि लगाएको लाञ्छना प्रमाणित गर्न चुनौतीसमेत दिएको छ। ‘हामी चुनौतीपूर्वक भन्न चाहन्छौं– तपाईं छानबिन गर्नुस्, अनुसन्धान गर्नुस् र प्रमाणित गर्नुस्,’ उनले भने, ‘तपाईंले जुन गम्भीर लाञ्छना लगाउनुभएको छ, भोलिका दिनमा त्यो प्रमाणित गर्न सक्नुभएन भने के हुन्छ, बेहोर्नुपर्ला।’

लामिछानेले सहकारीको बचत हिनामिनाको आरोपको खण्डन गर्दै आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस नेताहरूमाथि विभिन्न लाञ्छना लगाएका थिए। तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्दा पनि ‘अन्य दलका नेताहरू पनि उस्तै हुन्’ भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयास उनले गरेपछि समाधान उन्मुख भएको भनिएको संसद् गतिरोध थप पेचिलो बन्ने पुगेको छ।

विपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्ने बाटोमा सत्तारूढ राजनीतिक दलसहित प्रधानमन्त्री पुगेका छन्। विपक्षीको अवरोधबीच संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिले सरकार र विपक्षी दलहरूबीचको दुरी अझ बढ्ने देखिएको छ।

फागुन २० गतेसम्म कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरेका दाहालले आगामी दिनमा कांग्रेसले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। कांग्रेससहितका राजनीतिक दलसँग चुनावी तालमेल गरेका दाहालले सोमबार भने, ‘तपाईंहरू (नेपाली कांग्रेस) ले आज गलत गर्नुभयो, नेपाली कांग्रेसका लागि यो धेरै मूल्य चर्को पर्नेछ।’

कांग्रेसको सोमबारको गतिविधि नेपालको इतिहासमा कलंकका रूपमा स्थापित हुने जनाउँदै उनले थपे, ‘संविधानअनुसार विश्वासको मत लिन नदिएर तपाईंहरूले इतिहासकै नराम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो।’ जवाफमा कांग्रेसले जंगलबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको नभुल्न दाहाललाई आग्रह गरेको छ। ‘नेपाली कांग्रेसविरुद्ध गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट लाञ्छना लगाउने कुरा बोल्न बन्द गर्नुस्,’ लेखकले भने, ‘धेरै धम्क्याएर र तर्साएर कांग्रेस धम्किने पार्टी होइन।’ यसले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच बढ्दै गएको दुरी थप बढ्ने संकेत गरेको छ।

२०७४ सालको निर्वाचनअघि चुनावी तालमेल गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दाहालका साथै माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए।

उनीहरूको आग्रहअनुसार संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गरे। तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवाको दाबीलाई अस्वीकार गरेर सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्चको आदेशमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुका साथै सोही सरकारले २०७९ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराएको थियो। निर्वाचनमा सरकारमा रहेका दलहरूले चुनावी तालमेल गरे।

निर्वाचनपछि दाहाल एमाले, राप्रपासहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि तत्कालै निर्वाचनअघिको गठबन्धनमा फिर्ता भए। तर फागुनमा फेरि कांग्रेससँग अलग भएर दाहाल एमालेसँग मिल्न पुगेका हुन्।

त्यसबेलादेखि नै सरकारको विकल्पको खोज्ने प्रयास भएपछि एमालेले रास्वपालाई आफ्नो साथमा राख्ने, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई मिल्न नदिने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको छ। सोमबारसम्म आइपुग्दा एमाले आफ्नो रणनीतिमा सफल भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको दुरी बढ्दा वैकल्पिक सरकार गठनको विषय कमजोर बन्नेछ।

कांग्रेस बैठक बुधबार

नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ।

सत्तारूढ दल र सरकार विपक्षी दललाई पेलेर संसद् सञ्चालन गर्न थालेपछि कांग्रेसले बुधबारका लागि संयुक्त बैठक बोलाएको हो।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ। फागुन २ गतेपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०८१ १६:५० मंगलबार