युएईमा सम्पन्न कोप–२८ सम्मेलनमा राष्ट्रिय अुनकूलन योजना (न्याप) को अजेन्डा प्रमुख छलफलको विषय बन्यो। नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायुसम्बन्धी अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि पेरिस सम्मेलनको सहमतिअनुसार स्पष्ट खाका पेस गरेका थिए। विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायु अनुकूलनका योजना कार्यान्वयनका लागि धनी मुलुकहरूले वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। आर्थिक लगानी गर्न आफ्नो देशको हैसियत नभएको भन्दै उनीहरूले न्यापमा लगानी गर्न जोडबल गर्दै आएका थिए।

विडम्बना, कोप–२८ मा उक्त विषयमा सहमति जुट्न सकेन। यही कारण नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरू निरास भएर फर्कन बाध्य हुनुपर्‍यो।

६ महिनापछि सहमतिमा जाने भन्दै न्यापको योजना सारियो। जसका कारण नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले न्यापमा सहयोग जुट्न नसकेकाले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेन। सीमित कार्यान्वयन पनि ढिलाइ भयो भने बनेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना दराजमा थन्किन पुग्यो।

नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न सन् २०५० सम्मका लागि अनुमानित लागत ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने भएकाले उक्त रकम आन्तरिक स्रोतबाट अपुग हुने भन्दै दातामार्फत लगानी जुटाएर कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने परिकल्पना गरेको छ। यसले जलवायुजन्य विपद् र आकस्मिक घटनाबाट हुने हानि नोक्सानीलाई २०५० सम्ममा ९० प्रतिशत भन्दा कम गर्ने र सबै संकटासन्न समुदाय, जोखिमपूर्ण बस्ती, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनको स्रोतको उत्थानशीलता निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल जस्तो कृषिप्रधान र आर्थिक उपार्जनको मूल आधार नै कृषि रहेको देशमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर सबै भन्दा वढी कृषि क्षेत्रमा परेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण माटोको ऊर्वराशक्ति हराउँदै जानु र जलवायु प्रकोपका कारण कृषि भूमिको क्षयीकरण हुनु जस्ता कुराले किसानहरूलाई उत्पादन गर्न निरास बनाएको छ। जसको फलस्वरूप खेतीयोग्य जमिन बाँझो बस्दै गएकाले दिनानुदिन उत्पादन घटेर गएको छ। त्यसैले अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबै भन्दा बढी लागत कृषि र खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विश्वव्यापीरूपमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा निकै पेचिलो बन्दै गइरहेको अवस्थामा नेपाल जस्तो प्रकृति नजिक रहेका राष्ट्रहरू अझै बढी मारमा परिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नु हाम्रो जस्तो राष्ट्रका लागि आर्थिक सहयोग तथा अनुदान आवश्यक हुँदा पनि जलवायु परिवर्तनको कारक धनी राष्ट्रहरू अनुदान सहयोग गर्न तयार देखिँदैनन्। फलस्वरूप हाम्रो न्याप अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारक धनी राष्ट्रहरू अनुदान सहयोग गर्न तत्पर नभएका कारण न्यापको कार्यान्वयनका लागि विश्व बैक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूले अझै जलवायु वित्तको नाममा ऋण थोपरिरहेका छन्। नेपाल जस्तो देश, जसको प्रतिव्यक्ति ऋण करिब ८१ हजार रुपियाँ रहेकामा यस किसिमको थप वित्त ऋण परिचालनले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार थप्ने पक्का छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (युएनएफसिसिसी)अन्तर्गत खनिजमुखी अर्थतन्त्र रहेका राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका निम्ति आर्थिक सहयोग (जलवायु वित्त) मा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर विश्व बैंकले भने नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई अनुदान नभई ऋणका रूपमा जलवायु वित्त उपलब्ध गराई पेरिस सम्झौता र जलवायु न्यायविरुद्ध काम गरिरहेको छ।

यस वर्ष अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा अप्रिल १७–१९ सम्म बसेको आइएमएफ तथा विश्व बैंकको बैठकले पनि यो समस्या समाधानका लागि खासै ठोस पहल गर्न सकेन। बैठकले हाम्रो जस्तो विकसोन्मुख देशका लागि ऋणको रूपमा जलवायु वित्त परिचालन गर्ने कुरालाई बन्द गर्न, नेपालको टाउकोमा थोपरिएको ऋणको बोझ नबढाउन, जलवायु परिवर्तनको असर बढाउन हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा भूमिका नै नभएको देशले अनुदानमा न्याप कार्यान्वयनका लागि जलवायु वित्त परिचालनमा सहयोग गर्न÷गराउन दबाब सिर्जना गर्नुपथ्र्यो। तर अरू बैठक जस्तै यो बैठक पनि यसमा चुक्यो।

जलवायु परिवर्तनको असर र जलवायु न्यायको कुरा ठूला होटलका छलफलबाट होइन, अब सडकका पेटीबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। हामी कोठे फुर्तीले बिग्रँदै गएका छौँ। कुरा उठाउने गर्छौँ तर निचोडमा पुग्न सक्दैनौँ। गुट र फुटमा रमाउँछौँ। जुन कुरा नेपाल देश, नेपाल आमाका लागि घातक बनेर गएको छ । सबै जुटौँ, जलवायु वित्त ऋण जस्तो राष्ट्र घातक विषयमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरौँ। यसो गर्न ढिला भइसक्यो। समयमै चिन्ता र चासो लिउँ। नत्र पश्चातापको कुनै अर्थ छैन ।

–बस्नेत राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका संरक्षक एवं निवर्तमान अध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०८१ ०६:४८ बिहीबार