राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलन २०८०, मंसिर १६ र १७ गते नारायणगढ, चितवनमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनमा राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र गाउँ भूमि अधिकार मञ्चबाट तहगत सङ्गठनका अगुवाहरू प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । भूमि अधिकारबाट वञ्चित किसानहरूको सहभागितामा नारायणगढ बजारमा र्‍यालीसहित प्रदर्शनपछि नारायणी कला केन्द्रमा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्मेलन उद्घाटन गर्दैछन्। साथै, भूमि तथा कृषि क्षेत्रमा सरोकार राख्ने व्यक्ति एवं सङ्घ/संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुँदैछन्।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल २०६१ सालमा गठन भयो । मञ्चको २०६१ मा काठमाडौँमा पहिलो सम्मेलन, २०६४ मा दाङमा दोस्रो सम्मेलन, २०६८ मा जनकपुरमा तेस्रो सम्मेलन, २०७१ मा कञ्चनपुरमा चौथो सम्मेलन र २०७५ मा पोखरामा पाँचौँ सम्मेलन भएको थियो । मञ्चको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनपछिका सबै सम्मेलनमा मैले पनि सहभागी हुने अवसर पाएको छु । यस्ता सम्मेलनले भूमि अधिकार अभियानकर्मी, यसका अभियन्ता र सदस्यहरूको मनोबल बढाउने, समय सन्दर्भको भूमि–कृषिको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गर्ने, सिकाइ आदान–प्रदान गर्ने र अभियानमा नयाँ मार्ग कोर्नका लागि मार्गनिर्देश पनि गर्दछ । साथै अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा यस्ता भेला र सम्मेलनले थप ऊर्जा पनि थप्ने गर्दछ । स्थानीय स्तरमा भूमिहीन एवं किसान समुदायले भोग्नुपरिरहेका समस्यामाथि गहिरो अन्तरक्रिया हुन्छ र अभियानको रणनीतिक योजनाबारे पनि छलफल हुन्छ । साथै राज्यको ध्यानकर्षण पनि गराउँछ ।

भूमि अधिकार मञ्चले देशभर छरिएर बसेका साना किसान, मोही, सुकुमबासी, कृषि श्रमिकलगायतका भूमि अधिकारबाट वञ्चित गरिब किसानहरू सङ्गठित गर्दै अघि बढिरहेको छ । २०५१ मा सिन्धुपाल्चोकको दुई गाउँमा मोही आन्दोलनबाट सुरुवात भएको भूमि अधिकार आन्दोलन अहिलदेशभर फैलिएको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा मञ्चको अभियानको प्रभाव फैलिँदै गएको छ र प्रतिनिधित्व पनि बढ्दैछ ।

मञ्चले भूमि अधिकारबाट वञ्चित गरिब किसानहरूको सुरक्षित जीविका र भूमिसम्बन्धी आवश्यक कानुनको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्गठिततवरले अभियान अघि बढाइरहेको छ । अभियानकै प्रभावस्वरूप ६८,१८८ परिवारले जमिनको स्वामित्व पाएका छन् । ९३,८५७ परिवारको भूमिहीन एवं साना किसानको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुगेको छ । १०,२५५ परिवारले संयुक्त लालपुर्जा निर्माण गरी भूमिमा महिला–पुरुषको बराबरी स्वामित्व कायम गरेका छन् । १२,९२४ परिवारको भूकम्पपछिको पुनर्बास कार्यमा सहयोग पुगेको छ । मञ्चमा देशभरका सवागलत भूमिहीन पीडित एक लाखभन्दा बढी सदस्य छन् ।

मञ्चले सङ्गठितरूपमा गरेको आन्दोलनबाट महिला किसानको भूस्वामित्व कायम गराउनका लागि संयुक्त लालपुर्जा नीति आएर कार्यान्वयनमा जान सहज भयो । यसबीचमा विभिन्न चरणमा गठन भएका भूमि आयोग, सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग र विभिन्न समितिले राज्यलाई विभिन्न सिफारिस गरेको छ । जसले सरकारलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र विभिन्न ऐन, नीति र नियमावलीहरू तर्जुमा एवं संशोधन गर्न पनि सहज भएको छ । नेपालको संविधानमा भूमि सुधारको मुद्दा स्थापित गराउनका लागि पनि भूमि आन्दोलनको भूमिका महŒवपूर्ण छ ।  

अहिले मञ्चले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा दर्ता अभियान, भूउपयोग योजना निर्माण, भूशासनको स्थानीयकरणलगायतको किसानको भूस्वामित्वका लागि सहयोग एवं सहजीकरण गरिरहेको छ । नेपालमा भूमि सुधारको मुद्दा उठेको सात दशक नाघ्यो । यति लामो अवधिमा राज्यका नीति र व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए । तर गरिबी, अभाव, अन्याय र दुःखको जिन्दगीमा बाँचिरहेका जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । दुःख झन् बढ्दै गयो । गरिबी र अभावले थिच्दै गयो ।  

भूमिहीन किसानको पीडा अहिलेसम्म न राज्य व्यवस्थाले बुझ्न सक्यो न त राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व अनि नीति निर्माताहरूले नै सुने । यसको असर भूमिहीन र साना किसान समुदायमा चरम गरिबी, अभाव, बेरोजगारी, भूमिहीनता, युवा शक्तिको विदेश पलायनता बढाउँदै लगेको छ । यसबाट पछिल्लो समयमा खेतीपातीका लागि चाहिने कृषि मजदुरसमेत नपाइने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।  

देशमा गरिबीको असर देखिनु र समृद्धिको यात्रामा हिँड्न नसक्नुको प्रमुख कारण पनि भूमि सुधार हुन नसक्नु नै हो किनकि खेती गर्ने किसानको स्वामित्वमा भूमि छैन । भूमि नहुँदा सिप भएकाहरूले उत्पादन गर्न पाइरहेका छैनन् । यसको असर समग्र कृषि क्षेत्रमै पर्दै गएको छ । यसैले ‘सुरक्षित घरबास सबैलाई ः खेतीयोग्य जग्गा किसानलाई’ मूल नाराका साथ भूमि अधिकार आन्दोलन जारी छ ।  

भूमि अधिकार आन्दोलन खाली राज्यसँग भूमिको अधिकार माग्ने मात्र आन्दोलन होइन । यो आफूसँग भएको भूमिलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याइ उत्पादन बढाउन क्रियाशील गराउने अभियान पनि हो । कतै बाँझो जमिन नछोडौँ, कृषि कर्म बढाऔँ, उत्पादन बढाऔँ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनौँ र राज्यलाई पनि आत्मनिर्भर बन्न सघाउँ भन्ने सन्देश पनि हो ।  

पछिल्लो समयमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले भन्दै आएको छ– मुलुकमा करिब १५ लाख भूमिहीन छन् । आयोगमा स्थानीय तहमार्फत झण्डै १३ लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन पेस गरेका छन् । आयोगले नौ  लाख १८ हजारभन्दा बढीको त तथ्याङ्क डिजिटाइज्ड गरिसकेको छ ।  

अन्यायमुखी भूमि वितरण प्र्रणाली र गरिबमुखी नीति नहुँदा समस्या थपिँदै गइरहेका छन् । न यसमा राज्यले उचित ध्यान दिएको छ न त हाम्रा दलहरूले नै । भूमिहीन किसानको न्यूनतम मानव अधिकार पनि पूरा हुन नसकेको तितो यथार्थ हाम्रासामु छ । यही कारण अनेकौँ समस्याबाट पिल्सिएका नेपाली सङ्गठित भएका छन् । भूमिको अधिकार लिन, भूमिको अधिकतम सदुपयोग गरी उत्पादन गर्न, यसको माध्यमबाट पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक हैसियत बढाउन, आत्मनिर्भर जीवन बाँच्न जनता सङ्गठित हुनुपरेको छ । आन्दोलन जारी राख्नुपरेको छ ।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०८० ००:४२ शुक्रबार