भुटानी शरणार्थीको नक्कली फेहरिस्त तयार पारी ठूलो रकम भ्रष्टाचार, संगठित अपराध एवं ठगी गर्ने माफिया गिरोहलाई सरकारले परिचालन गरेको पाइएको छ। पूर्वमन्त्री, भूपू तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्षस्थदेखि उच्च प्रशासकसमेत खुलेयाम भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिएको छ। ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई संविधान विपरीतको कानुन निर्माण गर्दै कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने कार्यले निरन्तरता पाइराखेको छ। यस अवस्थामा हाम्रा कानुन निर्माताहरूले ठूला भ्रष्टाचारजन्य मामिलाहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रकारले संसद्मा निर्णयहरू गर्दै आएका छन्।

संसद्मा दर्ता भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनबारे संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा पेस भई छलफल भइराखेको छ। राष्ट्रिय सभाले यस विधेयकमा विशेषतः दुईवटा निर्णय दिएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटना भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र अनुसन्धान सुरु गरी निर्णय लिइसक्नुपर्ने अन्यथा अनुसन्धान गर्न पाइने छैन। दोस्रो हो, घूस दिने र घूस लिने दुवै पक्ष दण्डित हुनुपर्छ। यसका अतिरिक्त संवैधानिक प्रावधान र मर्म विपरीत नीतिगत भ्रष्टाचारका नाममा हुने ठूला ठूला भ्रष्टाचारका मामिलाबारे नियन्त्रक निकायले अनुसन्धान गर्न नपाइने गरी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय सभाले उपयुक्त देखेको छैन। यस प्रकार संसद्बाट भ्रष्टाचारलाई स्पष्टरूपमा प्रोत्साहन दिने काम भइराखेको छ।

संवैधानिक र कानुनी प्रावधान

सुशासनको नारा दिएर नथाक्ने राजनीतिकर्मीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभिव्यक्ति बारम्बार दिने गर्छन्। तर भ्रष्टाचारबाट अभयदान प्राप्त गर्ने गरी अघि बढ्न सबै दलबीच समझदारी बनेको छ।

हालको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ (ख ) ले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको निर्णयलाई आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर राखिदिएको छ। यस प्रावधानले संघीय संसद् प्रदेश सभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएका काम/कारबाही, निर्णय, त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन।

सुशासनको नारा दिएर नथाक्ने राजनीतिकर्मीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभिव्यक्ति बारम्बार दिने गर्छन्। तर भ्रष्टाचारबाट अभयदान प्राप्त गर्ने गरी अघि बढ्न सबै दलबीच समझदारी बनेको छ।

न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको कारबाही न्याय परिषद्बाट हुन्छ। सैनिकको भ्रष्टाचार तहकिकातलगायतका कारबाही सैनिक अदालतबाट हुन्छ। व्यापारी र उद्योगपतिको सम्बन्धमा हालसम्म भ्रष्टाचार गरेमा कारबाही गरिने प्रावधान छैन। निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने हाँस्यास्पद सोचाइ रहेको अवस्था छ। उनीहरूले मुद्रा निर्मलीकरण र कर छली गर्ने सोचका साथ कारबाहीका लागि विभाग गठन भएका छन्। ती विभागको नेतृत्व पनि स्वार्थको संघर्षको अवस्था बन्ने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

संविधानको धारा २३९(१) ले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। महाभियोग लगाउन सकिने विशिष्ट पदाधिकारीका लागि मात्र संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको छ। यो अपवादको व्यवस्था पनि सधैँका लागि भएको देखिँदैन। यस्ता पदाधिकारीहरूलाई पदबाट मुक्त भएपछि आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्छ। सोही धाराको उपधारा (२) मा धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम पदमुक्त हुने व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान गर्न गराउन सकिनेछ भन्ने प्रष्ट प्रावधान छ।

न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको कारबाही न्याय परिषद्बाट हुन्छ। सैनिकको भ्रष्टाचार तहकिकात लगायतका कारबाही सैनिक अदालतबाट हुन्छ।

संविधानको आसय, मर्म, शब्दार्थ तथा भावार्थमा कसैले पनि यस प्रकारको भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नबाट उन्मुक्ति दिने प्रावधान देखिँदैन। संविधानसँग विवादित हुने गरी कानुन बन्न सक्दैन। यो प्रावधानले संविधानको धारा ५१ (ख) (४) मा रहेको प्रावधान सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाई सुशासन प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यसँग पनि विवादित बन्छ। नेपालमा कार्यपालिकाले आयोगलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको प्रपञ्च हो यो। सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्था ) ऐन, २०६४ को मर्म र भावनालाई पनि अस्वीकार गरेको अवस्था छ। यो ऐनको प्रस्तावनामा सुशासन प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारकै रूपमा स्वीकार गरिएको स्थिति छ।  

नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। प्रस्तावित विधेयक पारित गर्ने क्रममा यसका प्रावधानहरूमा विशेष ख्याल कानुन निर्माताले गर्नुपर्छ। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँछ। हालसम्मको अवस्थामा नेपालले उक्त महासन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खासै क्रियाशीलता देखाएको छैन। देशले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता विपरीतका कानुन बनाउन मिल्दैन। राष्ट्रिय सभाले यस सन्दर्भमा ध्यान दिएको देखिएन।

निष्कर्ष

संवैधानिक प्रावधानमा भ्रष्टाचारलाई समूल नष्ट गर्ने उल्लेख छ। सुशासन बहाली राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा निर्धारित छ। ठूला राजनीतिक तहबाट हुने र नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य अपराध गर्नेहरूलाई छूट दिने अवस्था छ। भ्रष्टाचार बढाउँदै सुशासन दिने मिथ्या कल्पना गर्दै संसद् र सरकार अघि बढिराखेका छन्। कार्यकारी शक्तिको अभ्यास कसरी भइराखेको छ? यसका लागि आवश्यक हुने स्वतन्त्र निगरानीको अभाव छ। यसको अभावमा शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास र सम्मान गर्न सकिँदैन। शक्ति पृथकीकरणको अभावमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सकिँदैन। यो परिस्थितिमा सुशासन मृगतृष्णा मात्र हुनेछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था नाजुक छ। सार्क क्षेत्रमै नेपाल अति भ्रष्ट देशका रूपमा इंगित छ। विश्व परिवेशमा हेर्दा सुडान, अफगानिस्तान, सोमालिया जस्ता देशसँग नेपालले उल्टो प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छ।

हाल नेपालले सामना गरिराखेको तरलता अभावको मुख्य कारण व्याप्त भ्रष्टाचार प्रमुख रूपमा रहेको छ।

भ्रष्टाचारकै कारण समेतले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा साख गिर्दै गएको छ। सार्क सदस्य राष्ट्रमै भुटानले ६८ अंक प्राप्त गरी २५औँ स्थान सुरक्षित गर्दा नेपालले ३४ नम्बर मात्र ल्याएर ११०औँ स्थानमा पुगेका छौँ।

भ्रष्टाचार निर्मूल नगरी समुन्नत देशको कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ। भ्रष्टाचारले देशको आर्थिक अवस्था दयनीय र अस्तव्यस्त बनाउँछ। देशको स्रोतसाधन सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुन्छ। कालो धनको परिचालन बजारमा हुँदैन। हाल नेपालले सामना गरिराखेको तरलता अभावको मुख्य कारण व्याप्त भ्रष्टाचार प्रमुख रूपमा रहेको छ। समाजमा असन्तुष्टि र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कारक तत्व पनि भ्रष्टाचार हो। यस अवस्थामा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अभयदान दिने गरी अघि बढेको कारबाही भत्र्सनायोग्य छ।

कानुन निर्माताहरूलाई राष्ट्र र नागरिकको हित प्रतिकूल हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने छूट हुँदैन। यस प्रावधानलाई मजबुत बनाइ सानातिना भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेर राष्ट्रको समृद्धिको ढोका खोल्ने अभिव्यक्ति सस्तो मनोरञ्जन मात्र हो।

भ्रष्टाचारकै कारण समेतले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा साख गिर्दै गएको छ। सार्क सदस्य राष्ट्रमै भुटानले ६८ अंक प्राप्त गरी २५औँ स्थान सुरक्षित गर्दा नेपालले ३४ नम्बर मात्र ल्याएर ११०औँ स्थानमा पुगेका छौँ।

यही छूट भ्रष्टाचारीहरूलाई दिएकै कारण वाइडबडी काण्ड, लाउडा प्रकरण, ओम्नी घोटाला, ट्रस्टको जमिन भाडामा दिने, एनसेल प्रकरण, ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिले हडपेको, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, न्यारोबडी कमिसन, सेक्युरिटी प्रेस खरिदको सत्तरी करोडसम्बन्धी अडियो प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्टको भाडा प्रकरण आदि सबै आयोगले हेर्न पाउनुपर्ने हो। तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत निर्णय हुने भ्रष्टाचारलाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने जस्ता प्रावधानका कारण आयोग मुकदर्शक बन्न बाध्य छ। भ्रष्टाचार गर्ने अभिप्रायले मन्त्रालय स्तरमै टुंगिने कारबाहीहरू मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गराएर भ्रष्टाचारको स्वर्गका रूपमा नेपाललाई परिणत गरिराखेका छन्। यस्ता प्रावधान खारेज गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले अनुरोधसमेत गरेको छ।

संवैधानिक प्रावधान र मर्म विपरीत नीतिगत भ्रष्टाचारका नाममा हुने ठूला ठूला भ्रष्टाचार मामिलाबारे नियन्त्रक निकायले अनुसन्धान गर्न नपाइने गरी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय सभाले उपयुक्त देखेको छैन। यस प्रकार संसद्बाट भ्रष्टाचारलाई स्पष्टरूपमा प्रोत्साहन दिने काम भइराखेको छ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै कानुनी समानता हो। उन्नत र कम भ्रष्टाचार हुने देशहरूले प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था गरेका छन्। हाम्रो अवस्था उल्टो छ। जुनसुकै उच्च ओहोदाको व्यक्ति जवाफदेहिताबाट पछि हट्न पाउँदैन। उच्च पदाधिकारीहरू बढी जवाफदेही हुनुपर्छ। सरकारमा रहनेहरू आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार नहुने हो भने यसलाई तानाशाहीतन्त्रकै रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले लिएका जुनसुकै प्रकारका निर्णयको जवाफदेहिता लिनुपर्छ। सबै प्रकारका उन्नत र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भएका देशले यसलाई आत्मसात गरेका छन्। यस्ता विषयमा कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सांसदहरूको ध्यान पुग्नैपर्छ। 

प्रकाशित: १४ असार २०८० ००:५० बिहीबार