सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका मुख्य व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ। सर्वोच्चले सो प्रकरणमा पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा निर्णय गर्ने माथिल्लो हैसियतमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई मुद्दा नचलाउनुको कारण देखाउन सरकारका नाममा आइतबार आदेश जारी गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मुख्य निर्णयकर्ता नेपाल, भट्टराई, पौड्याललाई मुद्दा नचलाउने भनी गरिएको निर्णय बदरको माग गर्दै पूरक अभियोग पत्र दर्ता गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदनमा दाबी गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले शक्ति र पहुँचका आधारमा मुख्य व्यक्तिहरूलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै असोज १ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र विपक्षी सबैसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
मुख्य निर्णयकर्तालाई तर्कयुक्त विवेकसंगत र न्यायसंगत रूपमा कुनै ठोस कारण नदिई राजनीतिक शक्ति र पहुँचको आधारमा मुद्दा नचलाइएको रिट निवेदकको दाबी छ। मुख्य निर्णयकर्ता भनिएका नेपाल, भट्टराईलगायतलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। यस्तो निर्णयले संविधानको धारा १६, १८ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा धारा १५८ को संवैधानिक हकमा आघात पुगेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ।
बाँकी पृष्ठ २
पृष्ठ १ बाट
‘निर्णयकर्तालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा नचलाउँदा दण्डहीनताले प्रोत्साहन पाउने भएकाले संविधानको धारा १३३ (२), (३) बमोजिम बदर गरी विपक्षीहरू केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, लीलामणि पौड्याललगायतलाई अनुसन्धान गरी उनीहरूलाई प्रतिवादी कायम नगर्ने २०८० भदौ १० को निर्णय बदर गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा माग गरिएको छ। सर्वोच्चले गत साउन २१ गते ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने निर्णय गर्नेलाई भन्दा अह्राएको काम गर्नेमा अनुसन्धान केन्द्रित भएको भन्दै उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमाल चुडालको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउने माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको हो।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएमा मन्त्रिपरिषद् निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू अनुसन्धानमा तानिने आँकलन गरिएको थियो। तर अदालतको आदेश कार्यान्वयनन नगरी मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो। यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई, नेपाल र तत्कालीन मुख्य सचिव पौड्याल पनि अनुसन्धानमा तानिनुपर्ने थियो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तीनैजनालाई सामान्य बयान लिएर मुद्दा दर्ता गर्दा छुट दिएको थियो। मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराउने मन्त्रीहरू भने यसअघि नै अनुसन्धानको दायरामा आए पनि मुख्य व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइएको छैन।
सर्वोच्चले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराउने माथिल्लो तहका पदाधिकारीसहितलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनेको थियो। ‘निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने, प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू÷गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेका योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले मिसिल संलग्न कागजातबाट जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी दर्ता दाखिल खारेज मोही कायमसमेतका कार्य गर्ने÷गराउनेमा विभिन्न पदका पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकायका कर्मचारी एवं व्यक्तिहरू संगठित रूपमा संलग्न भएको भनी अनुसन्धान भइरहेको देखिन आएको उल्लेख गरेको छ। कानुनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, साक्षी बस्ने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यक्तिमा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रीत भएको अदालतले टिप्पणी गरेको छ। संलग्न सबैमाथि अनुसन्धान केन्द्रीत गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै सर्वोच्चले मुख्य निर्णयकर्तामा ध्यान दिन सर्वोच्चले भनेको छ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८० ००:३६ बुधबार
