साउने झरीसँगै शुक्रबार ललितपुर आँसुले पनि भिज्यो। रामबहादुर राई, मधुकर मगर र मानबहादुर खालिङ राईले आफूले भोगेका यातना र पहिचान पीडा बताइरहेका उनीहरू मात्र होइन, उपस्थित धेरैका आँखा रसाए। यी तीन, जसलाई भुटान सरकारले क्रमशः ३२, ३० र २० वर्ष कारागारमा राख्यो र भर्खरै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारकर्मी संस्थाको दबाबमा छाड्न बाध्य भयो।
‘विश्वले नदेखेका भुटानका राजबन्दी’ शीर्षकमा टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको छलफलमा उपस्थित यी राजबन्दीले अहिले आफूहरू देशविहीन भएको बताए। भुटानले जेलमुक्त गरेर भारतको सीमामा छाडिदिएपछि त्यहाँबाट नेपालस्थित शरणार्थी शिविर आइपुगेका उनीहरूसँग अहिले उनीहरूसँग यतिबेला थुनाबाट निस्कँदा भुटान प्रहरीले दिएको कागजबाहेक अन्य कुनै परिचयपत्र छैन।
‘उडिराखेको चरालाई धेरै वर्ष पिँजडामा राखेर छाडिएजस्तै म जेलबाट निस्किँदा निकै खुसी भएँ,’ ६३ वर्षीय रामबहादुरले राईले भने, ‘नेपाल आइपुगेपछि भने म निकै दुःखी भएँ, न गाँस छ न बास।’
भुटानका जेलबाट मुस्किलले यहाँ आएका उनीहरूले देशसँगै यतिबेला परिवारको सदस्यहरूको पनि पत्तो लगाउन सकेका छैनन्। तेस्रो देशमा पुनर्वासका क्रममा श्रीमती, छोराछोरी फरकफरक देशमा छन्। पहिले मरे–बाँचेका टुंगो नलागेका र त्यसपछि जेलबाट फर्केर आउने–नआउने टुंगो भएका यस्ता आस्थाका बन्दीको परिवार विभक्त छ। जस्तो कि छोराछोरी र पत्नी अमेरिकामा पुनर्वासका लागि गएपछि मधुकर एक्लो भएका छन्। जेलबाट छुटेपछिका सुखद कल्पना अहिले पीडामा परिणत भएको छ। ‘सम्बन्ध र साइनो पनि निकटतामा मात्र हुने रहेछ, अहिले नेपाल नआएको भए हुने रहेछ जस्तो पनि लागेको छ,’ उनले भने, ‘भोटेले कुटेको शरीर दुखेर रातभरि सुत्न सक्दिनँ ।’
सन् १९९० को दशकमा भुटानबाट खेदिएका झन्डै डेढ लाख नेपालीभाषी भुटानी यसैगरी भारत हुँदै पूर्वी नेपालको झापा, मेचीपुल तरेर नेपाल आइपुगेका थिए। शरणको मरण हुनुहुँदैन भन्ने नेपाली उदारताले यी भुटानीलाई वर्षौंसम्म झापा र मोरङमा शिविर बनाएर न्यूनतम गाँस र बासको व्यवस्था गर्यो। यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसिआर) लगायत दातृ निकायले पनि सहयोग गरे । यसबीचमा नेपाल र भुटानबीच थुप्रै पटक शरणार्थीलाई देश नै फर्काउने वार्ता पनि भयो । पहिले त भुटानले आफ्ना देशका नागरिकलाई नै समेत चिन्न अस्वीकार गर्दै ती भुटानी नभएको झुट फैलायो । पछि तिनले आफूखुसी देश छाडेकाले फर्काउन नसकिने बतायो । आफ्नो देश फर्कन चाहने भुटानीलाई भारतले झापा सीमामै सुरक्षा फौज प्रयोग गरेर रोक्यो।
भुटानीलाई भारत हुँदै आउन दिने तर त्यही बाटो हुँदै फर्कन नदिने यो भारतको सरासर गलत नीति थियो । भारतले भुटानी जनता होइन, क्रूर शासकको पक्षपोषण गर्नु आफैंमा अस्वाभाविक थियो। भुटानले किन नियोजित रूपमा नेपालीभाषी भुटानीलाई शत्रु देख्न थाल्यो र यसमा कसरी भारतको समर्थन थियो भन्नेबारे तत्कालीन समयमा भारत (भुटानसमेत) को समेत राजदूत भएका डा. भेषबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’मा लेखेका छन्– भुटानी राजाले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सन् १९८९ ताका नै अलिखित समझदारी गरेका थिए । भुटानी शासकको मनमा आफ्नो देशमा भुटानीहरू अल्पसंख्यामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको लाग्न थाल्यो । दक्षिणी भुटानमा धेरै अघिदेखि बसोबास गर्नेमा नेपालीभाषी नै थिए । उनीहरू खेतीपातीमा संलग्न थिए। भुटानले बिस्तारै भाषा र संस्कृतिका आधारमा भुटानीकरण गर्न थाल्यो । उनीहरूले नेपाली मूलका बासिन्दालाई गैरभुटानी देख्न थाले । तर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी लामो समय बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका बासिन्दाको नागरिकता र सम्पत्तिको पुर्जासमेत थियो। भुटानी शासकले यिनीहरूलाई बिस्तारै धपाउने आन्तरिक नीति तय गरे। कुनै न कुनै प्रकारको भारतीय सहयोग र समर्थनबेगर उनीहरूको निर्णय सहज रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्नेअवस्था थिएन।
देश फर्कने आशामा एउटा पुस्ता नेपालमै मृत्युवरण गर्ने र नेपालमै नयाँ शरणार्थी पुस्ता हुर्कंदै गरेको अवस्थामा सन् २००७ मा भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा बसोबास गर्ने नीति रचियो, जसबाट अहिलेसम्म एक लाख १३ हजारभन्दा बढी शरणार्थीले लाभ लिइसकेका छन्।
झन्डै सात हजार भने अहिले पनि शिविरमै जीवन बिताइरहेका छन्, जसमध्ये केही अझै जन्मभूमि भुटानमै मर्न चाहन्छन्। नेपाल बसिरहेका शरणार्थीकै समस्या समाधान नभएको, दातृ निकायको सहयोग नगण्य बराबर रहेको अहिलेको अवस्थामा भुटानी आस्थाका बन्दीको आगमन अर्को नेपालका लागि थप बोझ बनेको छ। शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र पनि नेपालले शरण पर्नेलाई मरण नहुँदानहुँदै पनि नेपालले भुटानीसँगै अन्य देशका शरणार्थीमा पनि मानवताको दृष्टिले समभाव राखेको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई थाहा छ। तर, आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतामै आँच आउन सक्ने अवस्थामा नेपालले सधैंभरि यो धैर्य कायम राख्न सक्तैन भन्नेमा पनि धेरैको ध्यान जानुपर्छ, खासगरी अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रको।
शरणार्थी सम्बन्धमा विश्वलाई ढाँट्न सफल भएजस्तो देखिएको भुटान केही वर्षदेखि विदेशमा ‘कुल ग्रार्हस्थ्य खुसी’ नारा बेचिरहेको छ तर उसलाई अनागरिक बनाइएका आफ्ना नागरिकको आँसुले पिरोल्नेछ । नेपालले यसका लागि थप समय पर्खन सक्दैन। अब अति भइसकेको छ, त्यसैले भुटानलाई आफ्नो अपराधबोध गराउन र भारतलाई दोधारे नीति ल्याग्न बाध्य बनाउने विदेश नीति नयाँ परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। यसो गर्न नसकिए कहिल्यै उपनिवेश नभएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नेपाल शरणार्थी प्रकरणमा भुटानसँग झुकेको सन्देश जानु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि घात ठहरिनेछ।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०८१ ०६:१० आइतबार
