भनिन्छ–असम्भव भन्ने शब्द मूर्खहरूको शब्दकोशमा मात्र हुन्छ। विमान उडाउनेदेखि रेडियो निर्माणसम्म, समुद्रमुनि बाटो बनाउनेदेखि अन्तरिक्षको यात्रा सम्भव तुल्याउनेसम्म, सबैले यही कुरा प्रमाणित गरेका छन्। खासमा हो पनि, असम्भव भनेर बस्यो भने कुनै पनि कुरा सम्भव हुन्न। गर्न चाहने र इच्छाशक्ति हुनेलाई केही पनि असम्भव हुन्न।

कुनैबेला वैदेशिक रोजगारीमा जान अनिवार्य मानिएको श्रम स्वीकृति लिनै तीन–चार दिन लाग्ने गरेकामा यतिबेला भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेको छ भने करिब तीन मिनेटभित्रै यस्तो स्वीकृति पाइने भएको छ। कदाचित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आयो, इन्टरनेट सिर्जित समस्या देखियो र अन्य प्राविधिक कारण घुस्यो भने पनि श्रम स्वीकृलि लिन एक घण्टाभन्दा बढी नलाग्ने दाबी श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले गरेका छन्।

विदेश स्वेच्छाले पढ्न, घुम्न तथा रोजगारीका लागि जानु स्वाभाविक हो। तर नेपालको सन्दर्भमा भने विदेश भ्रमण प्रायः बाध्यकारी हुने गर्छ। स्वदेशले गरिखानका लागि रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण धेरै युवा विदेश हानिने गरेका छन्। यस्तो बेलामा विभिन्न प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। जसमध्ये श्रम स्वीकृति मुख्य हो। यही मुख्य कागजपत्र प्राप्त गर्न नै हम्मे हम्मे पर्ने अवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरू निकै तनावमा हुने गर्थे।

पहिलो, यहाँ केही गर्न सक्षम, गरिरहेको तथा नगरे पनि पुग्नेखालको मानिस वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै जाँदैन। दोस्रो, यस्तो मानिस जाने भने ऋण गरेरै हो। यसरी विदेश जान खोजिएको ऋणको ठूलो अंश राहदानी, श्रम स्वीकृति, मेडिकललगायत कागजपत्रका लागि संघीय राजधानी आउन, बस्न र तयार पार्नमै सकिने गरेको थियो। अहिले श्रम मन्त्रालयले गरेको नयाँ व्यवस्थाले केही हदसम्म भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई हर्षित तुल्याएको छ ।

मन्त्री अर्यालले तीन–चार दिन लाग्ने गरेको कामलाई एकाध मिनेटमै गर्न सम्भव हुनुमा वैदेशिक रोजगार कार्यालयका कर्मचारीको मेहनतलाई मुख्य कारण मानेका छन् । प्रश्न यहीँनेर उठ्ने गर्छ– सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले केही जुक्ति लगाउने, थप मेहनत गर्ने र नवीनतम जुक्ति थोरै मात्र भए पनि प्रयोग गर्ने हो भने सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । हामीकहाँ प्रायः कर्मचारीको नियत काम कसरी हुन्छ भनेर सिकाउने भन्दा पनि कसरी हुँदैन भन्नमै सीमित हुन्छ । वास्तवमा यस्तो काम पहिल्यै किन नगरेको ? उनीहरूको थोरै योगदानबाट लाभग्राहीको ठूलो तनाव हट्छ। यही कुरा पहिले किन नसोचेको ?

ढिलै होस् कार्यालयका कर्मचारीको योगदान सराहनीय छ। जो जेका लागि जसले तिरेको करबाट तलब/सुविधा लिएर बसेको छ, त्यही काम गर्दा पनि विशेष धन्यवाद भन्नुपर्ने अवस्था नेपालमा छ। धेरैतिर अन्योल मात्र देखिएको छ र निराशा मात्र छाइरहेको परिप्रेक्ष्य भएकाले पनि यो धन्यवाद दिनुपर्ने काम बन्न सकेको हो। यसका लागि मन्त्री अर्याल पनि धन्यवादका हकदार पक्कै छन्। उनले जस्तै अन्य मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको काममा सुधार ल्याउन सके भने सर्वसाधारणको जीवन थोरै भए पनि सहज बन्छ।

पछिल्लो समय टेकुस्थित सरकारी ल्याब व्यवस्थित छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता र राहदानी लिन तुलनात्मकरूपमा सहज छ। सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न थोरै मात्र समय लाग्ने गरेको छ। तर धेरै ठाउँ यस्ता छन्, जहाँ सेवाग्राही जानुपर्ने केही दिनअघिदेखि नै सम्झेर बिरामी पर्लान् जस्तो हुन्छ। जस्तो–मालपोत, भूमिसुधार, नापी जस्ता प्रत्येक घरसँग जोडिएका आहरू अहिले पनि सर्वसाधारणलाई सेवा हैन तनाव दिनै स्थापना भए जस्ता लाग्छन्। स्रेस्ता नभेटिएको, प्रक्रिया नपुगेको, नाम अर्के भएको जस्ता बहानामा उनीहरू दिनसम्म दुःख दिन्छन्। आमा हुनुपर्ने कागजात भेटिएन भने सेवाग्राहीको के दोष ? आफ्नो कमजोरीको सजाय सर्वसाधारलाई दिन पाइन्छ ? त्यसैले यतिबेला नेपालका अन्य सरकारी आले पनि वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट सिक्नुपर्छ। हुँदैन, सम्भव छैन, सकिन्न भन्नेले पद ओगटेर बस्ने हैन, मैदान खाली गरिदिनुपर्छ।

चुनौती भने यो कार्यको निरन्तरतामा छ। आशा गरौँ, त्यो पनि सम्भव हुनेछ । श्रम स्वीकृतिमा प्राप्त उपलब्धि तिनलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा बीचमा आइपर्ने समस्या समाधानका निम्ति पनि मन्त्री अर्यालको पहल आवश्यक छ। सर्वसाधारणले बिचौलियाको भर नपरी सजिलै रोजगारीमा जानसक्ने व्यवस्था गर्न सके ‘सुनमा सुगन्ध’ हुने थियो।