कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाले कृषिजन्य सामग्रीको उत्पादक र खरिदकर्ताबीच उद्यमशीलता प्रवर्द्धन हुनेगरी अनुदान सहयोगको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ।

खरिदकर्ताको माग बमोजिम उत्पादन गरिने बालीनाली, पशुपक्षी, गैह्र काष्ठ वन–पैदावार र औषधीजन्य वनस्पति आदि खरिद–बिक्री गर्ने समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न कृषक समूह, कृषि सहकारी र उत्पादक संघसंस्थालाई आयोजनाले अनुरोध गरेको छ। बजार सप्रवर्द्धन न र प्रवर्द्धनको यो अभियानका निम्ति आयोजनाले तोकिएको बीज रकम (स्टार्ट–अप अनुदान) प्रदान गर्दछ।

उत्पादक संस्थाहरूले स्टार्ट–अप उप आयोजनाका लागि अनुदान प्राप्त गर्नेछन् भने खरिदकर्ताका हकमा यो साझेदारीले आवश्यकता अनुसारका उत्पादित बस्तुहरू सही समयमा पाउन सक्ने सुनिश्चितता गर्नेछ। आयोजना निर्देशक डा.चन्द्रप्रसाद रिसालका अनुसार, उत्पादनमूलक साझेदारीले उत्पादक संस्था र खरिकर्ताबीचको सान्दर्भिक, उत्पादनमुखी र दिगो सहकार्यमा मद्दत गर्दछ। यो सहकार्यले साझेदारहरूको आम्दानी वृद्धि गर्नुका साथै प्राविधिक, व्यापारिक, वित्तीय र सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण गर्नेछ।

खरिदकर्ताहरूले भोगिरहेको समस्याजस्तै एकै ठाउँबाट उठाउने खर्च तथा विभिन्न उत्पादकसँग मूल्यको लागि गरिने झन्झटहरू र अरू अदृश्य मूल्यको अव्यवस्थालाई यस उत्पादनशील साझेदारीले रोक्नेछ। कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य, गैर काष्ठ वन पैदावार, औषधीय र सुगन्धित बिरुवा उत्पादन वा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापका लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइने आयोजनाले जनाएको छ। व्यावसायिक योजनाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खरिद गरिने सामग्री, निर्माण कार्य र सेवा खरिदका लागि मात्र अनुदान रकम प्रयोग गर्नुपर्ने र,अनुदानको एकमात्र उद्देश्य उत्पादक संस्थालाई दिगो रूपमा खरिद सम्झौतामा निर्दिष्ट गरिएको उत्पादन उपलब्ध गराउन सक्षम हुन मद्दत गर्नु रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ।

व्यावसायिक योजनाको उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने कुनै पनि वस्तु, काम वा सेवा आयोजनाको अनुदान सहयोगका लागि योग्य मानिने तथा सहभागी कृषकको फार्म स्तरमा उत्पादन सामग्री तथा औजार उपकरण खरिदका लागि र उत्पादक संस्था स्तरमा उत्पादन, सङ्कलन, उत्पादनपछिका क्रियाकलाप सञ्चालन र संस्थाको व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढीकरणका लागि आयोजनाको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

आयोजनाका निर्देशक डा चन्द्रप्रसाद रिसालका अनुसार, देशका प्रमुख ५ आर्थिक करिडोरले छोएका ३५ जिल्लाका १७१ स्थानीय तहहरू यो अनुदान कार्यक्रमको दायरामा पर्नेछन्। सरोकार सम्बद्ध समूहले आर्थिक कोरिडोर कार्यालय धनकुटा(पाख्रिबास), महोत्तरी(बर्दिबास), रुपन्देही(बुटवल) र डडेलधुरा कार्यालयमा माघ तेस्रो साताभित्रमा आवेदन दिन सक्नेछन्।

स्टार्ट–अप अनुदानका लागि आवेदन दिने उत्पादक समूह वा संस्था र खरिदकर्ता समूहसमेत सरोकार सम्बद्ध सरकारी निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्ने र एकल वा व्यक्तिगत तहको संस्थाले यो कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने निर्देशक रिसालले जानकारी दिए। यस्तो समूहमा कम्तीमा १५ सदस्य रहनुपर्ने र जनही सदस्य हिसाबमा २ लाख रुपैँया सम्म अथवा ब्यावसायिक योजनामा उल्लेखित क्रियाकलाप सञ्चालन रकमको आधा रकम सम्म स्टार्ट–अप अनुदान आयोजनाले उपलब्ध गराउने छ।

‘उत्पादनशील साझेदारीले खरिदकर्ताको माग बमोजिमको गुणस्तरीय उत्पादन वा बस्तु आवश्यकता अनुसारको परिमाण एवं चाहेको समयमा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्थालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। खरिदकर्ताले भोगिरहेको समस्या जस्तै फरक फरक ठाउँबाट सङ्कलन गर्दाको लागत, विभिन्न उत्पादकसँग मूल्य निर्धारण, भुक्तानी प्रक्रिया लगायतका समस्यालाई उत्पादनशील साझेदारीले हल गर्नेछ,’ आयोजनाले जानकारी दिएको छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०८० ०४:१७ आइतबार