नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। निगम सञ्चालक समितिले चालु आवका लागि करिब ६ अर्ब रूपैयाँको बजेट पास गरेको छ। निगमले यो वर्ष पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब साढे चार अर्ब रूपैयाँ खर्चिने जनाएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको नियमति र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पाइपलाइन, विभिन्न प्रादेशिक कार्यालयमा भण्डारण स्थल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतासहित बजेट पास भएको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले बताए।

‘आपूर्ति व्यवस्थापनलाई ध्यान दिएका छौं,’ थानीले भने, ‘पाइपलाइन र भण्डारणस्थल प्राथमिकतामा छन्।’

निगमको केन्द्रीय कार्यालयले खर्च गर्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न एक अर्ब ७० करोड रूपैयाँ र निर्माण तथा आधुनिकीकरणका लागि ९३ करोड ९२ लाख रूपैयाँ बजेट रहेको छ। त्यसैगरी, निगमका डिपोहरूबाट खर्च गर्ने गरी थप बजेट रहेको छ।

सरकारको नीति अनुरूप न्यूनतम तीन महिनाको पेट्रोलियम पदार्थको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न प्रथम चरणमा कम्तिमा एक महिनालाई पर्र्‍याप्त हुने भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि चितवन, झापा, सर्लाही, रूपन्देही लगायतका स्थानमा भण्डारण गृह निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

झापा र सर्लाहीमा रहेको निगमको जग्गामा सम्भाव्यताका आधारमा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट तथा एलपी ग्यास भण्डारण गृह निर्माण कार्य सुरु गर्ने निगमको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन चितवनको लोथरसम्म बिस्तार गर्ने, भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण तथा चितवनको लोथर र झापामा भण्डारण स्थलमा ग्रीन फिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाउने भएको छ।

सबै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने नीति अनुरूप कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जग्गा प्राप्त गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निगमको योजना छ।

धनगढी डिपोलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा प्राप्तिको कार्य अगाडि बढाउने, पोखरामा हवाई इन्धन भण्डारण गृह र अमलेखगञ्जमा थप दुईवटा इन्धन भण्डारणगृह निर्माण सम्पन्न गर्ने निगमको योजना छ।

त्यसैगरी, भरतपुर, सिमरा, जुम्ला लगायतका विमानस्थलमा हवाई इन्धन स्टेसन सञ्चालन गर्ने, दुर्गम तथा पिछडिएका एवं मध्य पहाडी लोकमार्गमा निगमको आफ्नै पम्पबाट पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा बिक्री प्रयोजनार्थ आवश्यक अध्ययन गरी जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। काठमाडौंको टेकु, भैरहवा र नेपालगञ्जको पेट्रोल पम्पहरूलाई निगमको कर्मचारी कल्याण कोषमार्फत् सञ्चालन गर्ने भएको छ।

निगमको बागमती प्रादेशिक कार्यालय थानकोट डिपो हाताभित्र पेट्रोल भण्डारण स्थल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, निगमको भण्डारण क्षमता बढाउन चितवनको लोथर र रूपन्देहीको धकधइमा निर्माण गरिने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थलका लागि पहिचान गरिएका तर प्राप्त हुन बाँकी थप जग्गा प्राप्त गर्ने भएको छ।

निगमको भलवारीमा रहेको इन्धन डिपोको वरिपरि घना बस्ती रहेको, बढ्दो कारोबारका कारण साँघुरो भएको र सुरक्षा चुनौतीहरू समेत थपिएको कारण रूपन्देहीको धकधइमा अवस्थित निगमको जग्गामा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण टर्मिनल निर्माण गर्न अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिस्तार आयोजनाअन्तर्गतको  गुरु योजनामा उल्लेख भएअनुरूप संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको समन्वय समेतको आधारमा सिनामंगलमा रहेको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणलाई अघि बढाउने भएको छ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थलाई पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। निगमको व्यापार विविधिकरण गर्न विटुमिन, लुब्रिकेन्ट र पेट्रोकेमिकल जस्ता पदार्थलाई व्यावसायिक कारोबारसम्बन्धी कार्य अघि बढाउने वार्षिक कार्यक्रममा रहेको छ।

निगमको कार्य क्षेत्र विविधिकरण गर्न सवारी साधन सञ्चालनका लागि प्रयोग हुन सक्ने वैकल्पिक इन्धनका रूपमा हाइड्रोजन ग्यास, बायो इथानोल, बायो डिजेल लगायतका जैविक इन्धनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कार्य गर्ने जनाएको छ।

निगमका डिपोहरूबाट हुने इन्धनको आपूर्ति र बिक्री वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सिंगल लकिङ सिस्टमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै डिजिटल लकिङ सिस्टममा रूपान्तरण गर्ने जनाएको छ।

एलपी ग्यासको परल मूल्यका आधारमा बजार मूल्य कायम गर्ने साथै घरायसी कार्यमा प्रयोग हुने एलपी ग्यास प्रयोगकर्तालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निगमको कार्यक्रममा रहेको छ।

घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने एलपी ग्यासको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने समेत जनाएको छ। निगमले नयाँ टैंक–ट्रक तथा विस्थापित भई नयाँ आउने टैंक–ट्रकलाई इण्डियन आयल कर्पोरेसनले अपनाउने लोडिङ पद्धतिसँग मिलाउँदै बटम लोडिङ लगायत अन्य सुधार कार्यहरू गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८० ०१:०५ आइतबार