भागबन्डा नमिल्दा कर्णालीमा सरकार गठनमा सकस
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अन्तिम समयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधवार राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठनमा भने सकस देखिएको छ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार अन्तिम समयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधवार राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठनमा भने सकस देखिएको छ।
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।
बैठक पछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मुस्लिम लीग (एन) र पीपुल्स पार्टी बीच राजनीतिक सहयोगमाथि सैद्धान्तिक रुपले सहमति भएको बताइएको छ।
हालसम्म सार्वजनिक नतिजा अनुसार पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा बढी स्थानमा जित हात पारेका छन्।
कोसी प्रदेसको सरकार गठनमा भएको राजनीतिक ध्रुविकरणको असर संघीय सरकारमा पनि पर्ने संकेत देखिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न दलहरूलाई साउन १६ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय
सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेले दर्ता गरेको कोशी प्रदेश सरकार गठनविरूद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो।
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ले निश्चित भएसँगै नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।
सरकार गठन लगत्तै पदभार सम्हालेका प्रधान, उपप्रधान, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरुले आफ्ना मन्त्रालय र सबै मन्त्रालय तथा निकायका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइरहेका छन्। तर यसरी दिइएका अधिकांश निर्देशन पालना भएका छैनन्।
नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।
नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थ मन्त्रालयका सचिवको सरुवा भएको छ। सरकारले अर्थ सचिवमा तोयम राया र राजस्व सचिवमा रामप्रसाद घिमिरेलाई ल्याएको हो।
संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै नेपाली कांग्रेससहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको छ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्नेकुरामा आफू नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएको उल्ल्ेख गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दावी पेश गर्न आव्हान गरेकी हुन।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि पहिला आह्वान गर्ने र सहमतिको प्रधानमन्त्री दिन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई लेखेर पठाउने व्यवस्था थियो।
