गण्डकी प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्षको साढे ९ महिनामा केवल ३२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्तर्गत बैशाख ८ गतेसम्ममा केवल ३१.९२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको हो।
पुस मसान्तसम्ममा यहाँका स्थानीयतहले पुँजीगत खर्चको हिस्सा समग्रमा १५ प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्। चार नगर र चार गाउँपालिका रहेको उदयपुरमा चालु र पुँजीगतको समग्र खर्च प्रतिशत पनि ४० नाघेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चाँगुनारायण नगरपालिका ८१ दशमलव २६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमध्ये चाँगुनारायण सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने स्थानीय तह बनेको छ।
गण्डकी प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६७ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार ९५५ रूपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ६७.५६ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २७ करोड ६६ लाख २८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको हो
नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले निर्धारित समयमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० महिनामा ३१.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो। चालुतर्फ ३८.८२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा पुँजीगत (विकास) खर्च १९ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन ६० दिन मात्र बाँकी हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा देखिएको छ।अघिल्ला २ वर्षमा जस्तो यो वर्ष कोभिड १९ को प्रभाव नरहे पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन तहका सरकारमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो। यही वर्ष संघको २.८७ प्रतिशत, प्रदेशको २.७४ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ। यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष झन्डै दोब्बरले बढेर अहिले ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २४.४६ र चालूतर्फ ३०.०९ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको थियो। असार महिनामा पुँजीगत खर्च ४६.१७ प्रतिशतले बढेर ७०.६३ प्रतिशत पुग्यो भने चालूतर्फ असार महिनामा २६.९५ प्रतिशत बढेर ५८.८८ प्रतिशत पुग्यो।
वर्षभरीका ११ माहिनामा काम गर्न ध्यान नदिएर असार महिनामा हतार हतारमा काम गरेर बढीभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने परम्परागत समस्या हो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्री बने लगत्तै ‘असारे विकास’ को बिकृती आफ्नो सरकारले राक्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर असार महिनामा काम गरेर बजेट सक्ने प्रवृती रोकिएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ११ महिना सम्म बियोजन बजेटको ३९ दशमलव २६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेकोमा असार महिनामा मात्र २७.५५ बजेट खर्च गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशले कुल बजेटको झण्डै ७२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७१.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ८.१९ प्रतिशत बढी हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ महिनासम्म विनियोजन बजेटको ३९ दशमलव २६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल बजेटको २१.७७ प्रतिशत खर्चमात्र गरेको छ । ओली पक्षमा रहेका दुई मन्त्री वाहिरिएपछि डेढ महिनादेखि दुई वटा मन्त्रालय खाली रहेको प्रदेश सरकारको कामको गति सुस्त देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्च २०.७३ र चालु खर्च २२.८५ प्रतिशत भएको छ । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १४ करोड ३७ लाखमध्ये तीन अर्ब तीन अर्ब ५५ करोड ३७ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले बताएका छन ।
