चालु आर्थिक वर्ष सकिन ६० दिन मात्र बाँकी हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा देखिएको छ।

अघिल्ला २ वर्षमा जस्तो यो वर्ष कोभिड १९ को प्रभाव नरहे पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन।

सरकारी आय व्ययको हिसाब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको १० महिना (वैशाख ३० सम्म) मा सरकारले एक खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। वैशाखसम्मको खर्चलाई हेर्दा यो लक्ष्यको ३१ प्रतिशत मात्र हो। सरकारले लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने अबका २ महिनामा २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो वर्ष समयमा बजेट नआउँदा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्। यही वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको चुनावले पनि करिब डेढ महिना आयोजनाका काममा असर गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

अघिल्लो वर्ष कोभिडको डेल्टा भाइरसको संक्रमणका कारण करिब ३ महिना मुलुकभर आतंक जस्तै रहेको थियो। कोभिडको पहिलो भेरियन्टको तुलनामा डेल्टा भेरियन्ट धेरै डरलाग्दो रूपमा फैलिएपछि धेरै जनाको मृत्यु भएकाले अधिकांश व्यक्ति घर बाहिर निस्कन डराएका थिए। यही कारण आयोजनाहरूको काम तीन महिना पूरै ठप्प भएको थियो तर यो वर्ष कोभिडका कारण काम नहुने वातावरण बनेको थिएन।

यो वर्ष देखिएको कोभिडको अर्को भेरियन्ट ओमिक्रोन डेल्टा जस्तो डरलाग्दो र क्षति पु¥याउने किसिमको थिएन। ओमिक्रोनका कारण करिब एक महिना स्कुल कलेज बन्द गरिए पनि अरू सबै खुला रहेका थिए। त्यसैले यो वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नहुनुमा सरकारकै कमजोरी देखिएको छ।

वर्षको सुरुमा पुँजीगत बजेट धेरै खर्च नहुने मुलुकको पुरानै परम्परा हो। त्यही परम्परा यो वर्ष पनि कायम देखिएको छ। विगतदेखि नै दसैं–तिहारपछि आयोजना निर्माणका लागि काम सुरु गर्ने प्रचलन छ। वर्षको सुरुमा खर्च नगर्ने र अन्त्यमा जथाभावी गरेर बजेट रित्याउने पुरानो प्रचलन यस वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ।

काम गर्ने पुरानो शैली परिवर्तन नगरेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन नसकिने देखिएको छ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरू र ठेकेदारहरू उत्तरदायी नभएसम्म परिणाम निस्कने देखिएको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिस्थापन गरी बनेको शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकारले बजेटमाथि गरेको खेलाँचीका कारण यो वर्ष विकास खर्चले गति लिन नसकेको देखिएको हो।

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको चालु आवको बजेटलाई नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन गरेका थिए। नयाँ सरकारले बजेट प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा ढंग पुर्‍याउन नसक्दा मुलुककै इतिहासमा पहिलो पटक बजेट होलिडे हुन पुगेको थियो। बजेटमा करिब डेढ महिनासम्म देखिएको अन्यौलकै कारण यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो।

मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजिगत खर्च बढ्ने सबैले अनुमान गरेका थिए। संघीयतामा गएको चार वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म खर्चमा सुधारका संकेतसम्म देखिएका छैनन्। विगतमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अर्थविद्हरूले समयमा बजेट नआएका कारणलाई विकास खर्च बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण भन्दै आएका थिए। बजेटमाथि राजनीति हावी भएको ठहर गर्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। पछिल्ला तथ्यांकले आर्थिक वर्षअघि नै बजेट ल्याएर मात्र समस्या समाधान नहुने देखाएको छ।

सरकारको कुल आम्दानीको तुलनामा कुल खर्चको लक्ष्य नजिक देखिएको छैन। चालु आवका १० महिनामा कुल आम्दानी लक्ष्यको ७४ प्रतिशत गरेको सरकारको कुल खर्च भने ५५ प्रतिशत मात्र छ।

चालु बजेटले १६ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेकामा वैशाखसम्म ९ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ मात्र भएको छ। यो लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्र हो। सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण कुल खर्च पनि धेरै नभएको हो।

अर्कोतिर सरकारले चालु खर्च पनि धेरै बढाएको छैन। बजेटमा चालु खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ गर्ने भनिएकामा वैशाख मसान्तसम्म ७ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ मात्र भएको छ। यो लक्ष्यको ६७ प्रतिशत हो। विगतमा पुँजीगत जस्तै चालु खर्च पनि वर्षको अन्तिम महिनामा बढी गर्ने प्रचलन रहेको छ।

सरकारले वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत राखेको बजेट खर्च पनि बढ्न सकेको छैन। यो वर्ष १ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ यो शीर्षकमा बजेट राखिएकामा अहिलेसम्म ७३ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ३८ प्रतिशत मात्र हो।

राजस्व लक्ष्यको नजिक

महालेखाका अनुसार वैशाख अन्तसम्मको राजस्व असुलीलाई हेर्दा सरकारले यो वर्ष लक्ष्यको नजिक पुग्ने देखिएकोे छ। आयातमुखी राजस्व रहेको र यो वर्ष उच्च आयात भएकाले सरकारलाई लक्ष्य नजिक पुग्न सजिलो भएको हो।

वैशाखसम्म सरकारले कुल राजस्व ८ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ असुली गरेको छ। बजेटमा ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ कुल राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो। अहिलेको असुली लक्ष्यको ७३ प्रतिशत हो। राजस्वमध्ये कर राजस्व ७ खर्ब ९९ अर्ब र गैरकर राजस्व ६६ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ। बजेटमा कर राजस्व १० खर्ब ६७ अर्ब र गैरकर राजस्व १ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएको थियो। यी दुवै लक्ष्यको ७४ र ५८ प्रतिशत छन्। यो तथ्यांक अनुसार सरकारको गैरकर राजस्व असुली लक्ष्य नजिक देखिदैन।

महालेखाका अनुसार राजस्वसहित वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानी गरी सरकारको कुल आम्दानी ९ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ भएको छ। सरकारले यो वर्ष कुल आम्दानी १२ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान गरेको थियो। अहिलेको कुल आम्दानी लक्ष्यको ७४ प्रतिशत पुगेको छ।

यो वर्ष पनि वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य अपुरो

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विभिन्न दातृ निकायहरूबाट ५९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ अनुदान सहयोग प्राप्त हुने भनेको थियो। वैशाखसम्म अनुदान बापत १३ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ। यो सरकारले राखेको लक्ष्यको २३ प्रतिशत मात्र हो।

पछिल्ला केही वर्षदेखि मुलुकका विकास साझेदारहरूले अनुदान सहयोग दिन कम गरिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू यसबारे जानकार भए पनि बजेटमा अनुदानको हिस्सा कम गरेको देखिदैन। यसले बजेटको विश्वासनीयतालाई क्रमशः गुमाउँदै लगेको छ।

यो वर्ष मात्र होइन अघिल्ला वर्षहरूमा पनि सरकारले बजेटमार्फत् वैदेशिक अनुदानमा राखेको लक्ष्यको एक तिहाइ अनुदान आउन सकेको छैन।

आव २०७७–७८ मा सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेकामा १६ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको थियो। यो लक्ष्यको २७ प्रतिशत मात्र थियो।

यस्तै महालेखाका अनुसार आव २०७६–७७ मा ३१, २०७४–७५ मा ५४ र २०७२–७३ मा ५२ प्रतिशत अनुदान आएको देखिन्छ। सात वर्ष यताका अरू वर्षमा पनि २८ देखि ३८ प्रतिशत भित्र मात्र अनुदान आएको छ।

अर्थका एक अधिकारीका अनुसार नेपालका विकास साझेदारले पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदानभन्दा ऋण लिन जोड गरिरहेका छन्। उनीहरूले नेपालको क्रमशः आयस्तर बढिरहेको र ऋण तिर्ने क्षमता पनि बढेको भन्दै अनुदान दिन नचाहेको देखिन्छ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७९ ०६:१० सोमबार