हालै नेपालमा गरिएको एक अध्ययनले नेपालमा निर्वाचनको बेलामा व्यापक भ्रामक र मिथ्या समाचार तथा अन्य सामग्री पे्रषित गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार राजधानीमा एक औपचारिक समारोहबीच मतदता अधिकार मञ्चले अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्दै साामााजिक मिडिया फेसबुकमार्फत ७२ प्रतिशत भ्रामक सूचना सम्पे्रषण भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय निर्वाचन २०७९ सम्पन्न हुनुअघि नै सबैभन्दा बढी मात्रामा भ्रामक सूचना सम्पे्रषण भएको थियो।  

चैतदेखि वैशाखभित्र मतदाता अधिकार मञ्चले सातै प्रदेशमा ७० जना तालिमप्राप्त युवाहरू सातै प्रदेशमा परिचालन गरी गलत तथा मिथ्या सूचना संकलन गरिएको थियो। संकलित समाचार तथा सूचनालाई विश्लेषणपछि तथ्याकं प्रतिवेदन तयार गरिएको मञ्चले जनाएको छ।  

फेसबुकपछि १९ प्रतिशत युट्युबमा, ८ प्रतिशत टिकटकमा र १ प्रतिशत ट्विटरमा भ्रामक सूचना सम्प्रषेषण भएका थिए। त्यसैगरी निर्वाचनमा भ्रामक सूचना उत्पादन गर्नेमा सवै भन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा ३९ प्रतिशत, दोस्रोमा गण्डकी प्रदेशले २८ प्रतिशत, तेस्रोमा सुदूरपश्चिममा १३ प्रतिशत, चौथोमा प्रदेश १ मा ८ प्रतिशत, पाँचौमा मधेस प्रदेशबाट ६ प्रतिशत , छंैठौंमा कर्णाली प्रदेशबाट ५ प्रतिशत र कर्णालीमा १ प्रतिशत प्रवाह गरिएको छ।  

भ्रामक सूचनाको प्रभावमा सबैभन्दा बढी ३२ प्रतिशत निर्वाचनका उम्मेदवार, दोस्रोमा २२ प्रतिशत राजनीतिक दलहरू, तेस्रोमा १० प्रतिशत राजनीतिक नेताहरू र चौथौमा निर्वाचन आयोग, नेपापल सरकार र सांसदहरू मुछिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भ्रामक सूचनाहरूमध्येमा मिथ्या सूचना, ३१ प्रतिशत , २७ प्रतिशत हानि गर्ने प्रकारका सूचना सम्पे्रषण भएको थियो। ९० वटा भ्रामक मिथ्या सूचनाहरूको उत्पादनमा ६५ वटा अनलाइन मिडिया रहेको पाइएको छ। जसमा व्यक्तिगतदेखि व्यवसायिक अनलाइन गृहसमेत समावेश भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।  

निर्वाचनको अवधिमा काठमाडौंकी उपमेयर सुनिता डंगोललाई नक्कली प्रमाणपत्र र अख्तियाारले पक्राउ जस्ता भ्रामक समाचार ठूलो मिडियाले नै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसै गरी देवलाई दुइ दिन जेल चलान गर्ने सर्वोच्चको आदेश नामक समाचार प्रकाशित भएको थियो। यी दुई उदारणीय समाचार बाहेक सयौं गलत समाचार र हानी पुग्ने खालका समाचार सूचना निर्वाचनको अवधिभित्र सम्प्रेशण भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यस्तो गलत तथा झुटो सूचनाले स्वच्छ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रभाव, निष्पक्ष निर्वाचनमा प्रभाव परेको र जनतामा गलत सूचनाको कारण जनतामा पर्ने नकारात्मक असर परेको, जनता दिग्भ्रमित पार्ने काम भएको जनाएको छ। सूचना सम्पे्रषणमा भएको गलत अभ्यास रोक्नको लागि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार ल्याई त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।  

इन्टरनेटमार्फत प्रत्येक व्यक्तिको हातमा रहेको मोबाइलमा यस्ता सूचना पुग्दा गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको डिजिटल अधिकार नेपालका प्रमुख तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले बताए। यो चुनौतीको बीचमा पनि डिजिटल मिडिया साक्षरता दिनुपर्ने, सूचना सम्पे्रषणको लागि बनेको आचार सहिता, ऐन नियमको पालना लागु गर्नुपर्ने सिग्देलको सुुझाव छ। यस्ता मिथ्या सूचनाको सेयरमा कमी ल्याउनको लागि समाचारको स्रोतको आधार हेर्ने, समाचार तथ्यपरक भए–नभएका हेर्ने, समाचार र लेख कति पुरानो हो भनेर हेर्ने र लखेकोको बारेमा जानकारी राख्ने जस्ता काममा ध्यान दिनु पर्ने, राजनीतिक दलहरूले मिथ्या सूचनाबारेमा दलीय अवधारणा प्रष्ट पार्ने, दलका नेता कार्यकर्तालाई अनुशासित बनाउने, दलका कार्यकर्तावाट मिथ्या सूचना सम्पे्रण भएमा तुरुन्त नियन्यत्रण गर्न सिग्देलको सुझाव छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७९ ०१:५५ आइतबार