आवासीय प्रयोजनका लागि अब नयाँ कित्ताकाट न्यूनतम १ सय ३० वर्ग मिटर क्षेत्रफल ओगटेको जग्गा हुनुपर्नेछ। यो भनेको ४ आनाभन्दा थोरै बढी हो। ४ आना हुनका लागि १ सय २७ वर्ग मिटर हुनुपर्छ।

यसैगरी आवासीय प्रयोजनका लागि नयाँ कित्ताकाट गर्दा ५ सय वर्ग मिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जग्गाको खण्डीकरण रोक्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली २०७९ मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। राजपत्रअनुसार कृषि योग्य जमिनमा कित्ताकाट गर्नका लागि काठमाडौं उपत्यकामा न्यूनतम ५ सय वर्ग मिटर, तराई र भित्री मधेसमा न्यूनतम ६सय ७५ र काठमाडौं, भित्री मधेस र तराई बाहेकका जिल्लामा न्यूनतम १ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफल ओगटेको जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘भू–उपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। अब यो देशभर लागु भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले 

यस व्यवस्था अनुसार आवासीय क्षेत्र भनी लालपुर्जामा उल्लेख गरिएको कित्तामा मात्र घर निर्माण गर्न पाइनेछ । 

भने। तर, कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानको अर्कोतिरबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलानको लागि कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ। नियमावलीमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गाीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वर्गीकरणको गरिएको विवरण लालपुर्जामै देखिनेगरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी अब स्थानीय सरकारको हुनेछ। भू–क्षमता र भू–उपयोगको आधारमा जग्गाको उपभोग गर्ने उदेस्यबाट भू–उपयोग नियमावली ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको पालामा भू–उपयोग ऐन २०७६ ल्याइएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भू–उपयोग नियमावली पास गरिएको हो।

तीन वर्षसम्म भू–उपयोग नियमावली पास नभएको कारणले भू–उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। नियमावलीमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गाीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा प्रयोजनमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।

कृषि प्रयोजनका लागि उल्लेख गरिएको जग्गा आवासीय तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ। निययमावलीमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदीनाला ताला सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पूरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र तथा नेपाल सरकारको आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस व्यवस्था अनुसार आवासीय क्षेत्र भनी लालपुर्जामा उल्लेख गरिएको कित्तामा मात्र घर निर्माण गर्न पाइनेछ। नियमावली अनुसार, आवासबाहेक अन्य विवरण लेखिएको कित्तामा कसैले घर बनाउन चाहेमा स्थानीय सरकारले नक्सा पासको लागि अनुमति दिने छैन। यसैगरी कृषि भनी उल्लेख गरिएको जग्गामा कृषि प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने छैन।

नापी विभागले तयार गरेको भू–उपयोग डाटा तथा स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर स्थानीय सरकारले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था नियामवलीमा छ। नापी विभागले यसअघि नै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई भू–उपयोग डाटा उपलब्ध हस्तान्तरण गरिसेको छ।

जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न गाउँपालिका भए गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरपालिका भए नगरपालिकाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा भूउपयोग परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भू-उपयोग परिषद्ले सो प्रयोजनकोलागि अध्ययन गरी प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गर्न माटो, भूगर्भ, कानुन, भू-उपयोग योजना, कृषि, वन, वातावरण भूमि, नापी, तथा सहरी योजना विशेषज्ञलाई समेत राखी स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

परिषद्ले दिएको सिफारिसका आधारमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुनेछ। भू–उपयोग परिषद्लेसका वर्गीकरण गरेको जग्गामा कसैलाई चित्त नबुझे अदालतमा जाने अधिकार पनि नागरिकलाई हुनेछ। यो अधिकार नियमावलीमै उल्लेख गरिएको छ।

नियमावली अनुसार स्थानीय सरकारले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि सो जग्गाको सबै विवरण समेटेर सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने छ। सूचना प्रकाशित भइसकेपछि लालपुर्जामा अद्यावधिक गरी देखिने गरी जग्गाको विवरण समावेस गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ। कुनै विशेष कारणवश भू–उपयोग परिवर्तन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुनेछ।

नियमावली अनुसार कुनै विपद् वा प्राकृतिक कारणले कुनै स्थान वा वस्ती असुरक्षित भएमा त्यस्तो स्थानमा बसोबास गरेको परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबास गराई भू–उपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ।

नियमावली अनुसार स्थानीय सरकारले जग्गाको चक्लाबन्दी र जग्गा एकीकरण गर्न समेत गर्न पाउने छन। यसमा केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा जनाइएको छ। यसैगरी तीन तहका सरकारले भू–उपयोग योजना ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७९ ०२:२५ बुधबार