बन्चरेडाँडाका स्थानीयले सरकार र फोहोर फाल्ने क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच भएको सहमति नमान्ने भन्दै लामो समयदेखि थुप्रिएको फोहोर बोकेर पुगेका ट्रकलाई रोक लगाएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय र र स्थानीय बासिन्दाबीच सोमबार अबेर सहमति भएपछि काठमाडौंको फोहोर बोकेर पुगेका ट्रकलाई स्थानीयले राेकेका हुन्।

सिसडोल र बञ्चरे डाँडाका जनप्रतिनिधिको सहभागितामा सहरी विकास मन्त्रालयमा सोमबार भएको वार्तामा स्थानीयका माग सम्बोधन गर्ने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको ककनी गाउँपालिकका अध्यक्ष सुमन तामाङले जानकारी दिए। तर, उक्त सहमति नमान्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले धुनिवेशीमा अवरोध गरेका छन्। 

वार्तामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह, उपमेयर सुनिता डंगोल, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङलगायतको सहभागिता थियो। स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न समय तालिकासहित प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको थियाे।

हरेक दिन बञ्चरे डम्पिङ साइटमा फोहोर खसालेपछि १५ सेन्टिमेटर उचाइको माटोले पुर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी अहिलेलाई विगतमा जसरी फोहोर लगिन्थ्यो, त्यसरी नै लगिने छ। तर साउन १ देखि भने नकुहिने खालका फोहोर मात्र डम्पिङ साइटमा लैजाने सहमति भएको तामाङले सुनाए।

त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले हरेक घरमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै राख्न मंगलबारबाट सूचना जारी गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ। असार मसान्तसम्म प्रचार–प्रसार अभियान चलाएपछि साउन १ बाट महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै गाडी पठाएर संकलन गर्ने छ।

साउन १ पछि कुनै घरले कुहिने र नकुहिने फोहोर मिसाएर फालेमा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा सिसडोल बन्द गरी हरित क्षेत्रमा परिणत गर्ने पनि सहमति भएको छ। त्यस्तै, बञ्चरे डाँडा डम्पिङ साइटले असर गर्ने प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गरेर अधिग्रहण प्रक्रिया थालनी गर्ने उल्लेख छ।

महानगरपालिका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा ६ महिनाभित्र प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिने सहमतिमा उल्लेख छ। फोहोरमैला ढुवानी सहज गर्न सडक निर्माण गर्नुका साथै बञ्चरे डाँडाबाट अन्य गाउँ जाने बाटो पनि स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

स्थानीयको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वास्थ्य, बिमालगायतमा पनि सहमति भएको छ। सिसडोल र बञ्चरे डाँडा क्षेत्रका विद्यालयको स्तरोन्नति प्रक्रिया सुरु गरिने सहमतिमा उल्लेख छ। त्यस्तै रोजगारमा पनि स्थानीयलाई नै प्राथमिकता दिइने छ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७९ ०५:५६ मंगलबार