काठमाडौें – असोज ८ गते प्रदेश १ सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले एउटा गैरसरकारी सामाजिक विकास संस्थासँग साझेदारी सम्झौता गरेको छ। प्रदेश १ मा अपांगता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गरिएको यो सम्झौताको उद्देश्य समुदायमा आधारित स्वास्थ सेवामार्फत अपांगता समावेशी समाज निर्माण गर्नु छ।
यो सम्झौताको फरक विशेषता छ। त्यो हो– प्रदेश सरकारले एक गैरसरकारी सामाजिक विकास संस्थासँग सहकार्य गरेको छ। कार्यक्रममा खर्चिने १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ स्थानीय, प्रदेश र करुणा फाउन्डेसन नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था (गैसस) ले समान रुपमा बेहोर्नेछन्। गैससहरूले बाह्य सहयोग रहेसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहयोग समाप्त भएपछि बीचमै रोक्ने गरेको आरोप लागिरहेका बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारले गैसससँग गरेको यो सम्झौता आफैंमा फरक र नवीन खालको भएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्। त्रिपक्षीय सम्झौतामा सम्बद्ध तीनवटै पक्ष अर्थात् प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र गैससले स्थानीयस्तरमा अपांगता रोकथाम र पुनस्र्थापनाका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक भूमिका र कार्य प्रस्ट छ। प्रदेश सरकारसँग मात्र नभई फाउन्डेसनले सम्बद्ध प्रदेशका कुल १ सय ३७ गाउँ तथा नगरपालिकासँग चरणबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्नेछ।
कार्यक्रममार्फत १ लाख अपांगता भएका व्यक्ति, १ लाख २८ हजार गर्भवती, १० वर्षमुनिका १० लाख बालबालिका एवं सुनौला हजार दिनका महिला र अपांगता भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यसमेत लाभान्वित हुने अपेक्षा छ।
अपांगता रोकथाम तथा पुनस्र्थापनाका हिसाबले प्रदेश १ लाई नमुना तथा उदाहरणीय बनाउने लक्ष्य।
नेपालमा जन्मने बालबालिकामा झन्डै ६ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता भएको सरकारी तथ्यांक छ। कतिपय बालबालिकामा जन्मेको केही वर्षमा अपांगता विकास हुने गरेको छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै २ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता छ। अपांगता भएका मानिस स्वास्थ सेवामा पहँुच, जीवनयापन र सामाजिक हिसाबले विभिन्न खाले बहिष्करणमा परेका छन्।
‘लागत साझेदारी र सहकार्यका हिसाबले यो मोडल आफैंमा नवीन छ। साथै स्थानीय तहको नेतृत्व एवं अपनत्व, लक्षित वर्गको सक्रिय सहभागिता र सहजकर्ताको रुपमा काम गर्ने गैससको प्रस्ट बहिर्गमन रणनीतिका कारण यो कार्यक्रम महŒवपूर्ण छ,’ प्रदेश १ सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले भने। प्रदेश सरकारले अपांगता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमसबन्धी निर्देशिका–२०७६ जारी गरिसकेको छ।
लागत साझेदारीअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा सम्झौताबमोजिमको रकम तीनवटै पक्षले जम्मा गर्नेछन्। कोषको परिचालन र लेखापरीक्षण नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनबमोजिम गराउने दायित्व स्थानीय तहको हुनेछ। यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च पहिलो २ वर्ष तीनवटै साझेदारले बराबर बेहोर्नेछन् भने तेस्रो वर्षदेखि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको मात्र खर्च हुनेछ। सम्झौतामा कार्यक्रम सुरु हुनुअघि सर्वेक्षण, समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना सहजकर्ता छनोट तथा तालिम एवं स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने अभिमुखीकरणजस्ता कार्य गर्दा लाग्ने खर्च गैससले गर्ने व्यवस्था छ।
‘यो साझेदारी कार्यक्रम केही वर्षमा सकिने होइन, यो त स्थानीय तहको नेतृत्वमा धेरै वर्षसम्म कार्यान्वयनमा रहनेछ’, इलामको सूर्याेदय नगरपालिकाका मेयर आर बी राईले भने। कार्यान्वयनको तीन वर्षमै यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको निर्देशन तथा नियन्त्रणमा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नेछ।
यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६र७७ देखि सुरु भई २०७९र८० सम्म रहनेछ। यस अवधिमा यो कार्यक्रम प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमा विस्तार हुनेछ।
जन्मजात तथा जन्मपछि हुने अपांगता न्यूनीकरण, मातृशिशु मृत्युदर न्यूनीकरण एवं अपांगता भएका व्यक्तिसहितको समावेशी समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको यो कार्यक्रमले मातृशिशु तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण सेवामा सबै समूहको पहुँच तथा उपभोग वृद्धि गर्ने, अपांगता भएका व्यक्ति र उनीहरुका परिवारको जीवनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र स्थानीय तहका सेवा प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
जनशक्तिका हिसाबले स्थानीय तहबाट नियुक्त हुने ४५३ जना समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना सहजकर्ता, स्वास्थ संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय तहले तोकेका कार्यक्रम संयोजक तथा करुणा फाउन्डेसन नेपालका कर्मचारी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संलग्न हुनेछन्।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय तहमा निर्देशक समिति तथा गाउँ तथा नगरपालिका र वडास्तरमा कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल, अपांगताा भएका व्यक्तिको संस्था तथा मिलिजुली समूह, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र करुण फाउन्डेसन नेपालका प्रदेश र जिल्ला तहका संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लाग्नेछन्।
कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा बोक्न मिल्ने अल्ट्रासाउन्ड मेसिनसहित एउटा बर्थिध्र र फिजियोथेरापी सेन्टर स्थापना हुनेछ भने गर्भाधानका लागि इच्छुक र गर्भवतीलाई आइरन चक्कीसहितको फोलिक एसिड उपलब्ध गराइनेछ। मोबाइल एपमार्फत कार्यक्रमबाट लाभान्वितको विवरण अद्यावद्यिक गरिनेछ।
‘प्रदेश १ मा अपांगतासम्बन्धी तथ्यांक अद्यावद्यिक हुने भएकाले सबैले अपांगता परिचयपत्र पाउनेछन् र सामाजिक सुरक्षाका अन्य सेवा–सुविधामा पहुँच बढ्नेछ’, फाउन्डेसन नेपालका कार्यकारी निर्देशक दीपकराज सापकोटा भन्छन्। उनका अनुसार लागत साझदारी मात्रै होइन, यसले अन्ततः स्थानीय स्वास्थ संस्था र सामुदायिक प्रणालीलाई सुदृढ पार्नेछ। फाउन्डेसनले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेदरल्यान्डको स्टिचटिङ करुणा नेदरल्यान्डबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको छ।
‘कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट दीर्घकालीन रुपमा प्रदेश १ मा २० प्रतिशतले जन्मदोष दर र ४० प्रतिशतले जन्मपछि हुने अपांगता दर घट्ने आशा गरिएको छ भने मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा २३९ बाट ९९ र नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ बाट १४ हुने अपेक्षा गरिएको छु’, सापकोटाले भने।
अपांगता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना विषयमा नेपालमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था छन्। नेपालको संविधान– २०७२, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–२००६ (सन्), अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४, पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजना, दीगो विकास लक्ष्य– २०३० तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति– २०७६ ले अपांगतालाई सम्बोधन गरेका छन्। प्रदेश १ को प्रथम प्रादेशिक योजनामा पनि यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
‘अपांगता रोकथाम तथा पुनस्र्थापनाका हिसाबले प्रदेश १ लाई नमुना तथा उदाहरणीय बनाउन हामी लागेका छौं’, प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले भने।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०७६ ०१:२० बुधबार
