जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बनाउन अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन्। ५९औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका अवसमा विराटनगरमा सोमबार आयोजित कोसी प्रदेशस्तरीय दलित जनप्रतिनिधिहरूको तेस्रो प्रदेश सम्मेलनमा सहभागी अधिकारकर्मीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्ध कानुन बनाउन माग गरेका हुन्।
कार्यक्रमको उद्घाटनसत्रमा विभेदविरुद्धका अभियन्ता उमेश विश्वकर्माले जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउन प्रदेश सम्मेलनको आयोजना गरिएको जानकारी दिए। विश्वकर्माले प्रदेश सरकारलाई पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्धको कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरे। बनेको कानुनसमेत कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताउँदै विश्वकर्माले कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
संघीय सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्धको ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन नभएको विश्वकर्माको गुनासो छ। संघमा कानुन बने पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
तीनै तहको सरकारमा हाल देशभर सात सयभन्दा बढी दलित प्रतिनिधि सहभागी भएको विश्वकर्माले जानकारी दिए। उनले बनेको कानुन कार्यान्वयन र नयाँ कानुन निर्माणका लागि दबाब दिन जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे।
विभेदविरुद्धका अभियन्ताहरूको विचार सुनिसकेपछि कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने आश्वासन दिए। कार्कीले कानुनका अक्षरमा मात्रै अल्झिएर परिवर्तन सम्भव नहुने बताए।
परिवर्तनका लागि व्यवहार नसुधार्ने अनि कानुनका किताबमा मात्रै अल्झिने प्रवृत्ति राम्रो नभएको कार्कीको धारणा छ। उनले भने, ‘परम्परा उही मान्ने, व्यवहारमा सुधार नगर्ने अनि कानुनको किताब बोकेर हिँडेर परिवर्तन हुँदैन।’ कार्कीले रंगभेद र जातीय विभेदमुक्त प्रदेश बनाउन सहयोग गर्न प्रदेशवासीलाई आग्रह गरे। आफूलाई दलित, कमजोर भन्ने नठान्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे। ‘तपाईंहरू आफूलाई दलितको मात्रै प्रतिनिधि भन्ने नठानी सबै जनताको प्रतिनिधि ठानेर उच्च मनोबलले काम गर्नुहोस्,’ कार्कीले भने, ‘अब आफूलाई आफैं दलित नबनाउनुस्।’
कार्कीले रंगभेद र जातीय विभेद कोसीबाट अन्त्य गर्न सबै सँगै अघि बढ्न आग्रह गरे। उनले श्रमको सम्मानले मात्रै देशको उन्नति सम्भव हुने धारणा राखे। प्रदेश सरकारले मानवीय विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको कार्कीले बताए।
उनले प्रदेश सरकारले बच्चालाई बचाउने अभियान थालिसकेको जानकारी दिए। १० वर्षमुनिका बालबालिकाको प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार गरिरहेको बताउँदै कार्कीले कोसीमा विकासको मोडल फेरिएको दाबी गरे।
कार्कीले डाक्टर, इन्जिनियर पढ्न अब पैसा नभएकै कारण कोसी प्रदेशका विपन्न विद्यार्थी वञ्चित नहुने बताए। उनले कोसी प्रदेश सरकारले यसै वर्षदेखि विपन्न विद्यार्थीका लागि डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि प्राविधिक विषय पढ्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको बताए।
कार्कीले मानवीय विकास भए पनि भौतिक पूर्वाधारको विकास तिनै विकसित मानव संसाधनले गर्दै जाने स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा इटहरीका अधिकारकर्मी दिनेश रसाइलीलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा कोसी प्रदेशका सबै स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०८० ०९:१० मंगलबार
