आर्थिक वर्षको दुई महिना बित्न लाग्यो। स्थानीय तहमा न कुनै विकासे कामकाजको प्रक्रिया सुरु भएको छ, नत कुनै आर्थिक कारोबार नै सञ्चालन गरिएको छ। भन्दा अचम्म लाग्ने गाउँका सिहंदरबार भनिएका निकायमा आर्थिक वर्षका सुरुवाती दुई महिना बित्न लागिसक्दा पनि पालिकाको खाता समेत सञ्चालन गरिएका छैनन् ।

असारे विकासको चटारो सकिएको दुई महिनासम्म कर्मचारी मस्त निद्रामा झै कामबिहीन छन्। भदौंको अन्तिम साता लागिसक्दा पनि बाजुराका नौ वटा स्थानीय तह मध्ये बुढीनन्दा नगरपालिका बाहेक कुनै पालिकाले पनि बैँक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्।

आर्थिक वर्ष सकिएपछि आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परिक्षण, हिसाब मिलानको कारण देखाइन्छ। यसैमा कर्मचारी व्यस्त रहेको विषयमा नै अरुलाई अल्झाउने काम गरिन्छ। कर्मचारी असार पछि लगत्तै घुमफिर तथा पालिकाको काम वा जिम्मेवारी बाहिर नै देखिन्छन्। आलेप र मलेपको समय बाहेक कर्मचारी कुनै समय कार्यालयको काममा खटिएको देखिदैन्।  

अन्य सरकारी संरचनाभन्दा स्थानीय तहमा यो समस्या बढी छ। खाता सञ्चालन गर्न कामकाज गर्न सङ्घबाटै निकासा नआउने कर्मचारीको बाहना छ। तर, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाजुराका कार्यालय प्रमुख रमेश अधिकारी साउन १ गतेबाटै खाता सञ्चालनमा समस्या नहुने बताउँछन्। ‘आर्थिक कार्यविधि भदौ २ गते निकाशा नै दिन मिल्ने गरी बनेको छ। अनि पालिकाले कुनै कारण र बाहना गर्ने ठाउँ नै छैन’, अधिकारी भन्छन् ।  

भदौ २ गते पछि जहिलेपनि पहिलो किस्ता वापतको एक चौथाई रकम निकासा लिन मिल्ने प्रावधान छ। बाजुराको हकमा पनि सबै पालिकाको हकमा त्यही लागु हुने हो। खाता सञ्चालन गरेर जहिले आएर भुक्तानी अनुमति लिएपनि समस्या नहुने दाबी कार्यालय प्रमुख अधिकारीको छ। तर, बाजुराका बुढीनन्दा बाहेक ८ वटा स्थानीय तहले भदौ अन्तिमसम्म खाता सञ्चालन गरेका छैनन्। बडीमालिका नगरपालिकाले चिट्ठी काटेर प्रक्रिया सुरु गरिसकेको नगर उपप्रमुख नन्दा कुमारी थापाले बताइन्। प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ। एक दुई दिनमा खाता सञ्चालनमा आउँछ। नयाँ हाकिम आउनु भएको कारण ढिला भएको उपप्रमुख थापाले भनिन्।

कर्मचारीले साउन र भदौमा निकासा नै नआउने भनेपछि मात्रै ढिलाई भएको अधिकांश पालिका प्रमुखको साझा भनाइ छ। खाता सञ्चालन गरेको बुढीनन्दा नगरपालिकाले पनि आर्थिक कारोबार भने कुनै गरेको छैन। हिमाली, स्वामिकात्र्तिक र जगन्नाथमा कहिले खोल्ने अन्यौल छ। नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएकोले केही ढिलाई भएको जगन्नाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्र बहादुर शाहीले बताए।

कार्यालयको कामकाजका लागि आर्थिक कारोबार अनिवार्य जस्तै हो। नयाँ काजग पत्र खरिददेखि बैठक गोष्ठी सेमिनारका लागि आर्थिक कारोबार नै चाहिन्छ। स्वास्थ्य शाखा मार्फत औषधि खरिददेखि विद्यार्थी भर्ना छात्रवृत्ती, स्वास्थ्य संस्थामै दिनु पर्ने सुत्केरी भत्ता, कृषि तथा पशु क्षेत्रको बीउवीजन र औषधि सबैमा आर्थिक कारोबार अनिवार्य हुन्छ।  

विपदको समय भएकोले आपतकालिन राहत तथा उद्धारमा समेत आर्थिक कारोबार नै हुन्छ। तर स्थानीय तह खाता नखोलेको बाहनामा उदारो आश्वासन नै बिकाइ रहेको अवस्था छ। देशको कार्यप्रणाली नै अस्तव्यस्त छ। दुई महिनासम्म कुनै आर्थिक कारोबार नै नगरी पालिका सरकार वा कुनै कार्यालय चलायौं, केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा नै हास्यदपद रहेको राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनका नेता मिनप्रसाद जैशीको भनाइ छ।

जैशी कृषी ज्ञान केन्द्र बाजुरामा कार्यरत छन्। देश कसरी चलेको छ र चल्छ भन्ने अन्यौल छ। आर्थिक वर्षका सुरुवाती दुई महिना आर्थिक लेखा श्रेस्ता राख्ने र आलेप मलेप गर्दैमा समय बिताउने विगतदेखिको गलत संस्कारको अन्त्य हुनु पर्ने सुझाव जैशीको छ। पालिका सरकारको खाता नै सञ्चालनमा दूई महिना लाग्ने, असोजमा तलब सुविधा र दशैं भत्ता एकमुष्ट बुझ्ने गरि मात्रै खाता सञ्चालनमा आएजस्तो देखिने कुरा कर्मचारी माथिकै प्रश्न हो, यो कुरामा सुधार हुनु पर्छ, जैशीले भने।

साउन र भदौमा खाता खोलिदैन्, भदौको अन्तिममा खाता सञ्चालनको सुरसार हुन्छ र असोजमा खाता खुल्छ, अनि कर्मचारीले तीन महिनाको तलब र दशैं भत्ता जम्मा गरिन्छ। यहि कामका लागि मात्रै तीन महिना बित्छ । आर्थिक नीति, वार्षिक कामको योजना निर्माण, सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने जस्ता काम गर्ने बेला भएकोले खाता सञ्चालन हुनु नहुनुमा कुनै फरक नपर्ने दाबी बडीमालिका नगरपालिकाका लेखा अधिकृत विमला पाध्यायको छ।

खरिद र भुक्तानीकाृ कुनैै काम नहुने भएकोले खाता सञ्चालन हुँदा नहुँदा कुनै असर पर्दैन्, यो अवधीका पनि कर्मचारीका धेरै काम नै हुन्छन्, केही नगरि बस्ने गरेको भन्ने हुदैन्, पाध्यायले बचाउ गरिन्। शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, केही प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारी बाहेकको २ महिना अफिस आउने जानेमै नै बढी बित्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका सिनियर कर्मचारीहरू त झनै आरामका लागि बेखर अवस्थामा बस्ने गरेको अवस्था छ।  

यो समय जनप्रतिनिधी पनि कुनै कामविहीन अलमलमै हुन्छन्। केही काम गर्न खोज्दा खाता खोलिएको छैन्, भन्ने हुन्छ, बैठक छलफलमा गयो, फर्कियो त्यो बाहेक काम नहुने जनप्रतिनिधी स्वयम स्वीकार छन्। योजना बनाउन, बजेटको शिर्षकहरु तय गर्ने, कामको तालिका बनाउने समय हो, तर कुनै पालिकामा यी दुई महिना परिभाषित र तोकीएका कामहरु हुदैनन् ।

जस्को समस्या जेष्ठ र असारमै भुक्तानी र कामको चटारो हुने अवस्थामा पुग्छ। असोज लागेपछि सुरसार सुरु हुन्छ । कति विपद परेकाहरु आउँछन्, विरामी घाइतेहरुको निवेदन पनि पालिका पुग्छन्, तर कर्मचारी खाता नखोलेको समस्या देखाउँदै टारिदिन्छन्, स्थानीय सकारका लाजमर्दा बिशेषता प्रति स्थानीयको आक्रोश छ।

यसमा प्रमुख जिम्मेवार जिम्मेवार कर्मचारी नै हुन्। पालिका प्रमुख उप्रमुखले खाता सञ्चालनको तोकआदेश वा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र सम्बन्धीत बैंकमा पठाउन भनिएपनि कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाटै ढिला सुस्ती हुने गरेको पाइएको छ। समयमै खाता सञ्चालन गर्न खोज्दा पनि के के कारणले ढिला सुस्ती हुने गरेको र आगामी दिनमा कमजोरी सच्याएर जाने बुढीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामबहादुर बानीयाँले बताएका छन्।

खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा बजेट विनियोजनमै अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीच कुरा नमिले पछि खाता सञ्चालनमा सहमति हुने कुरा नै अन्योल छ। पालिकाको आन्तरिक कारणले नै खाता सञ्चालनमा समस्या देखिएको ७ नम्बर वडाका अध्यक्ष खगेन्द्र रावतले बताएका छन्। कुनै असर नगरेको दाबी गरिएपनि खाता सञ्चालन नहुँदा र आर्थिक वर्षका दुई महिनालाई कामकाजी महिनाका रुपमा नहेरिदा विकास निर्माणमा नै प्रत्यक्ष असर परेको छ।

संविधानले नै स्वायत्त निर्णय गर्नेगरी अधिकार दिएका गाउँका सिंहदबारको हालत हेर्दा दयालाग्दो छ। खाता सञ्चालन होस्, की कामकाजमा होस्, कर्मचारी र जनप्रतिनिधी दुबै उस्तै छन्। अहिले हुदैन कर्मचारीले भन्नु कुरामा नै जनप्रतिनिधी विश्वस्त छन्। वर्षभरिको तनावबाट मुक्ति पाएजस्तै आराम गर्ने समयको जस्तो सदुपयोग कर्मचारीले गर्ने गरेका छन्।

पालिकामा पूर्ण दरबन्दी र नियुक्त गरिएका कर्मचारी साउद भदौमा भेटिँदैनन्, कहिल्यै कोही, कहिल्यै कोही विदामा बस्ने गरेको अवस्था छ। कार्यालय पुगेपनि कामकाजको कुनै टुङ्गो छैन्, सबै आ आफ्नै गति र निर्णयमा देखिन्छन्। वडामा हुने सिफारिस र केही दर्ता चलानी बाहेकको कामै नभएको अवस्था पालिकामा देखिने गरेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वर्षको अन्तमा हुने काममा पर्ने गरेको छ। नियम नै कार्यान्वयनमा कर्मचारी स्वयम चुकेको देखिन्छ।  

दुई महिनाको कामको गतिमा जनप्रतिनिधी पनि सन्तुष्ट छैनन्। केही काम हुदैन र भएन भन्नेमा उनीहरु पनि जानकार छन्। तर, आफूलाई मन लागे मात्रै काम गर्ने नियत भएका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारीले बोध नगराएसम्म समस्या समाधान हुने अवस्था नै छैन्। तीन महिनाको तलब सुविधा लिनका लागि मात्रै खाता सञ्चालन गरेको आरोप लाग्ने अवस्थाबाट गाउँका सिंहदरबारहरु मुक्त हुनु पर्ने देखिन्छ।  

प्रकाशित: २४ भाद्र २०८० ०५:०८ आइतबार