भूमि व्यबस्था मन्त्रालयले सहरी क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल १सय ३० वर्ग मिटरबाट ८० वर्ग मिटरमा झार्न प्रस्ताव तयार गरेको छ। आवासीय र व्यबसायीक क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न न्युततम क्षेत्रफल कति राख्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले मापदण्ड परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले लागु भएको भू उपयोग नियमावली २०७९ मा आवासीय क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न न्युनतम जग्गाा १ सय ३० वर्ग मिटर (करिब ४ आना १ दाम) हुनु पर्ने व्यबस्था छ।

मन्त्रालयले तयार गरेको भूउपयोग नियमावली परिमार्जन मस्यौदामा आवासीय र व्यावासायिक जग्गामा न्यूनतम कित्ताकाट गर्न ८० वर्ग मिटर कायम गर्न राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यो भनेको साढे दुई आना हो। मन्त्रालयले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने तयारी गरेको छ। यो प्रस्ताव पारित भएमा काठमाडौं लगायत सहरी क्षेत्रमा साढे दुई आनाका पनि घडेरी खरिद गर्न सकिने छ।

भूमि व्यबस्था मन्त्रालयले सहरी क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल १सय ३० वर्ग मिटरबाट ८० वर्ग मिटरमा झार्न प्रस्ताव तयार गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीका अनुसार करिब दुई साता अघि भूमि व्यवस्थाले आवासीय र व्याबसायीक क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम जग्गाको क्षेत्रफल कति राख्दा उपयुक्त हुन्छ भनी सल्लाह दिन सहरी विकास मन्त्रालयलाई चिठी पठाएको थियो।

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा सहरी विकास महाशाखाका प्रमुख रामचन्द्र दंगालले भूमि व्यवस्थाबाट आएको चिठीमा ‘आवासीय र व्यवासायीक क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम जग्गाको क्षेत्रफल ८० वर्ग मिटर कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन?,’ भनेर वर्ग मिटर नै तोकिएको बताए। ‘हामीलाई पठाएको चिठीमा आवासीय र व्यावासायिक क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम क्षेत्रफल ८० मिटर राख्न उपयुक्त हुन्छ कि हँुदैन भनेर राय मागिएको छ,’ दंगालले भने, ‘मन्त्रालयले चिठी पठाउनबित्तिकै हामीले यसबारेमा राय पेस गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई चिठी पठाएका छाैं।’

भवन विभाग तथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट सल्लाह आउनेवित्तिकै आन्तरिक छलफल गरेर भूमि व्यबस्थालाई चिठी पठाउने तयारी भएको दंगालले बताए। सहरी मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीले सहरी क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम क्षेत्रफल ८० वर्ग मिटर कायम गर्न भूमि व्यवस्थाले पठाएको प्रस्तावमा आफूहरू सकारात्मक भएको बताए।

भवन विभाग तथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट सल्लाह आउने वित्तिकै आन्तरिक छलफल गरेर भूमि व्यबस्थालाई चिठी पठाउने तयारी भएको दंगालले बताए।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि मन्त्रालयले भू उपयोग नियमावलीको दफा १२ को उपदफा ३ परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले भूउपयोग नियमावली परिमार्जन गर्न आन्तरिक तयारी भइरहेको बताए।

कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाएका छन्। दाहालले कित्ताकाटसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। भूउपयोग नियमावली २०७९ आउनु अघि कित्ताकाट गर्न न्यूनतम क्षेत्रफल ८० वर्ग मिटर राखिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले यही वैशाखाको अन्तिम साता भूमि ब्यस्था मन्त्रालय, नापी र भूमि व्यस्थापन विभागका उच्च कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर कित्ताकाट खुकुलो बनाउन भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०७९ संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको चासो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन कित्ताकाटलाई सरल बनाउनुप¥यो भन्ने देखियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि प्रस्ताव तयार गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाएका छन्। दाहालले कित्ताकाटसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्।

वैशाख १९ गते मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले कित्ताकाटमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन भू–उपयोग नियमावलीलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव तयार गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसअघि भूमि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था नियमावलीलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव पुनः मन्त्रालयमै फर्काएको छ।

कित्ताकाटमा कडाइ गरिएपछि देशभरि जग्गाको कारोबार आधा घटेको छ। जग्गाको कारोबार घटेकाले राजस्व संकलन पनि आधा कम भएको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष आधाभन्दा बढी राजस्व संकलनमा कमी आएको छ।

हाल लागु भएको मापदण्डमा आवासीय क्षेत्रमा कित्ताकाट न्यूनतम १३० वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो भनेको चार आनाभन्दा थोरै बढी हो। चार आना हुन १ सय २७ वर्ग मिटर हुनुपर्छ।

कित्ताकाटमा कडाइ गरिएपछि देशभरि जग्गाको कारोबार आधा घटेको छ। जग्गाको कारोबार घटेकाले राजस्व संकलन पनि आधा कम भएको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष आधाभन्दा बढी राजस्व संकलनमा कमी आएको छ।

कृषियोग्य जमिनमा कित्ताकाट गर्न काठमाडौं उपत्यकामा न्यूनतम ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेसमा न्यूनतम ६ सय ७५ र काठमाडौं, भित्री मधेस र तराईबाहेक जिल्लामा न्यूनतम १ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको हुनुपर्ने व्यवस्था भू–उपयोग नियमावलीमा उल्लेख छ। तर कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्कोतिरबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेस गरी प्लट मिलानका लागि कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

प्रकाशित: ७ असार २०८० ०१:५६ बिहीबार