.gif)
.gif)
कर्णाली प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई खारेज गरेर एमाले र माओवादीलाई साविककै अवस्थामा फर्काइदिएपछि बस्न लागेको संसद अधिवेशनलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।
नेकपा खारेज भएसँगै कर्णाली प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लगेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबारनै विश्वासको मत लिने भएकाले पनि यो हिउँदे अधिवेशनलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको हो ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य मध्ये माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित धर्मराज रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेपछि ३९ सदस्यीय बनेको छ । प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउनका लागि २० जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । एमाले एक्लैसँग बहुमतका लागि सभामुखसहित २० जना सांसद छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीले बहुमतको मत लिने निर्णयलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । एमालेकै केही सांसदहरु फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभिने अनुमान छ ।
‘मत विभाजका क्रममा एमालेका कम्तिमा तीन जना सांसदहरु फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘गणीतीय हिसावले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा देखिनु भएको छ, तर पनि बहुमत पुर्याउनुहुन्छ ।’
संसद सचिवालयका अनुसार शुक्रबार बस्ने बैठकका लागि छ वटा कार्यसूची तय गरिएको छ । बैठकको सुरुमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त संसद आव्हान सम्वन्धीको पत्र पढेर सुनाइने छ । त्यसपछि मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी हेरफेरको पत्र प्रस्तुत गरिने छ । तत्कालीन एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले ति मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् ।
बैठकमा तेस्रो कार्यसूचीमा धर्मराज रेग्मीको पद खाली भएको जानकारी गराइने उल्लेख छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट दैलेख क्षेत्र नं. १ ‘क’बाट निर्वाचित सांसद रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेपछि सम्वन्धित दलले कारबाही गरेको छ । चौथो कार्यसूचीमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने चारवटै दलका एक–एक जना माननीयहरुले बोल्ने कार्यक्रम छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुखहरुले बोलेपछि एक घण्टाका लागि संसद बैठक स्थगित हुनेछ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धिको संशोधन र प्रशासनिक कार्यविधि संशोधन सम्वन्धीका विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन् । उक्त विधेयकहरु पारित भएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
प्रकाशित: २ वैशाख २०७८ १५:१२ बिहीबार
