नयाँ संविधान जारी भएको पाँच पूरा हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांगठनिक संरचना भने केन्द्रीकृत नै राखेका छन्। सत्ता सञ्चालनको बागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संरचना केही हदसम्म तीन तहको बने पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेसम्म प्रदेश तहको संरचना पनि बनाएको छैन। नेकपामा भएको प्रदेश कमिटीको खास काम र उपदेयता नेदेखिएको र केन्द्रीय अध्यक्ष वा सचिवालयले जे–जे निर्णय गरेका छन्, तल्लो तहसम्म त्यही कार्यान्वयन हुने भएकाले बीचका संगठनको खासै काम देखिएको छैन। नेकपा र कांग्रेसजस्ता ठूला दलहरूले समेत अहिलेको अवस्थामा आफ्ना पार्टीगत संरचनालाई संघीयता र संविधान कार्यान्वयनको सवालमा बेवास्ता गर्नुले प्राविधिक रूपमा संघीय संरचना भने पनि काम भने केन्द्रीकृत नै भइरहेका छ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा बनेका तीन तहको सरकारलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थमा सञ्चालन गर्न खोज्नु, केन्द्रीय पार्टी प्रणालीबाटै त्यसलाई निर्देशन दिन चाहनुजस्ता कारणले उनीहरूले संगठनलाई संघीय प्रणालीमा लैजान चाहेका छैनन्। नेकपाले केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, महानगर, नगर र गाउँपालिका कमिटी बनाइसकेको छ। त्यसैगरी कांग्रेसको केन्द्र, जिल्ला, नगर र गाउँपालिकास्तरीय पुरानै समितिहरू क्रियाशील छन्। प्रदेश कमिटी अझै बन्न सकेको छैन। मधेसवादी दलको भने केन्द्रीय समिति र जिल्ला समिति मात्रै छन्। त्यसकारण दलहरू अहिलेसम्म आफ्ना संस्थागत संरचनालाई संघीयता अनुकूल लैजान सकेका छैनन्।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्ने दलहरू राज्य संघीयकरणका लागि जति मेहनत गरे आफ्नो दललाई संघीयकरण गर्नेतर्फ कहिले पनि चिन्तित भएको देखिएन। केही दलले आफ्नो संगठन संघीय प्रणालीमा लगेका छन् तर अधिकार भने माथि राखेपछि त्यसको अर्थ देखिएन। आफ्नो दललाई कसरी एकात्मक नै कायम राखिराख्ने भन्ने कुरामा दत्तचित्त भएर लागेको देखिन्छ। 

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाका अनुसार राजनीतिक दलहरू संघीयताको मर्मभित्र पस्नै नचाहेर यसलाई बेवारिसे बनाउन खोजिरहेका छन्। संघीयता चाहनु तर संगठनमा स्वायत्तता दिन नखोज्नुले पनि दलहरूमा आफ्नो संगठनलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजान तयार नरहेको उनको भनाइ छ। ‘दलका नेताहरू संघीयताको मर्म जान्नुहुन्न वा लागु गर्न तयार हुनुहुन्न। त्यस्तो थिएन भने तीन तहको सरकार बनिसकेपछि ती सरकारलाई स्वायत्त अधिकार दिनुपर्छ भन्नेहरू आफ्नो संगठनलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने र तिनका अधिकारलाई स्वायत्तता दिन किन आनाकानी गर्छन्,’ विश्लेषक रोकाले भने। उनका अनुसार संघीयतामा प्रदेश र स्थानीयस्तको सरकारले बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्र सरकारले त्यसलाई सहजीकरण मात्रै गर्ने हो। तर सहजीकरण गर्ने निकायले नै शक्ति केन्द्रीकृत गरेर राखेको छ। यसलाई राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन। संघीयतमा आर्थिक बाँडफाँडको विषय आउने भएकाले वित्त आयोग नै अहिलेसम्म बनाइएको छैन। गाउँ तथा नगर समन्वय गर्ने समन्वयन समितिको बैठक तीन महिनामा गर्नुपर्ने एक वर्षमा मात्रै हुने गरेको अवस्थामा दलहरूले आफ्ना संगठनलाई प्रादेशिक संरचना कसरी लैजालान् भन्ने प्रश्न उनको थियो। ‘जसरी मुलुक संघीयतातर्फ उन्मुख भएको छ, त्यसरी नै राजनीतिले पनि आफ्नो संगठनको संरचना बनाउनुपर्ने हो। तर दलभित्र पनि स्वायत्तता छैन। स्थायीनीय कमिटीलाई स्वयात्तता दिने अवस्था देखिएको छैन। नेकपाले चाइनिज स्टाइलको झुटमुटको संघीयता ठान्यो। कांग्रेसले संगठनको संरचना तल लैजानुपर्छ भन्ने ठानेन। मधेसवादी दललाई संघीताचाहिँ चाहिएको तर संगठनको संरचनाचाहिँ नचाहिएको जस्तो देखियो,’ विश्लेषक रोकाले भने।

‘सुरुमा नेकपाले सबै प्रदेश कमिटीहरू बनाएको थियो, प्रदेश कमिटीमा आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई काम पनि दियो तर अधिकार दिएन, संयोजक बनायो, सहसंयोजक बनायो, अहिले अलपत्रजस्तै बनायो,’

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले पनि संघीयताअनुसार संगठन निर्माणमा दलहरूले आनाकानी गरिरहेको बताए। उनका अनुसार नेपालसहित २८ देश संघीयतामा गएका छन्। संघीयतका अर्थ शासनमा साझेदारी भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले भने त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए। नेताहरू आफैंले अधिकार राखेर कमिटी मात्रै बनाउने, संगठन मात्रै बनाउनुको कुनै अर्थ नभएको उनको धारणा छ। ‘राज्य संरचना संघीय हुनुपर्ने तर राज्य सञ्चालकहरू एकात्मक भएपछि संघीयता कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हुन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्ने दलहरू राज्य संघीयकरणका लागि जति मेहनत गरे आफ्नो दललाई संघीयकरण गर्नेतर्फ कहिले पनि चिन्तित भएको देखिएन। केही दलले आफ्नो संगठन संघीय प्रणालीमा लगेका छन् तर अधिकार भने माथि राखेपछि त्यसको अर्थ देखिएन। आफ्नो दललाई कसरी एकात्मक नै कायम राखिराख्ने भन्ने कुरामा दत्तचित्त भएर लागेको देखिन्छ। राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरू केन्द्रीय कार्यालय राजधानीमा राख्ने अनि केन्द्रीय कार्यालयबाटै सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमका दूरदराजका टोलबस्ती र तिनका पार्टी कमिटीको खटनपटनमा चासो राख्ने र विगतदेखि गरिआएको त्यो खटनपटन संघीयतापछि पनि त्याग्न अनिच्छा जाहेर गर्ने कारणले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले भने।

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा. ऋषिराम शर्माले पनि दलहरुको प्रादेशिक संरचना सफल नभएको धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार केही दलले प्राविधिक रूपमा प्रादेशिक संरचना बनाए पनि उनीहरूले अधिकार भने केन्द्रीकृत गरेका छन्। सबैभन्दा पहिला संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको मर्मअनुसार प्रादेशिक संरचनामा गएको नेकपा पनि त्यति कार्यान्वयनमा त्यति सफल नभएको दाबी गरे। ‘सुरुमा नेकपाले सबै प्रदेश कमिटीहरू बनाएको थियो, प्रदेश कमिटीमा आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई काम पनि दियो तर अधिकार दिएन, संयोजक बनायो, सहसंयोजक बनायो, अहिले अलपत्रजस्तै बनायो,’ डा. शर्माले भने। उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा अन्य दल पनि त्यति लागेका छैनन्। कांग्रेसलगायत दलहरुले पनि प्रदेशको संरचना आफ्ना कमिटीलाई लैजान ढिलाइ गरेका छन्। कांग्रेसले प्रदेशतिर कार्यक्रम गर्दा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई अनौपचारिक रूपमा संयोजक तोकेर पठाउने गरेको छ। ‘संविधानातः मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नै क्रममा तीन तहको सरकार पनि बनिसकेको छनर। तर मुलुकका जिम्मेवार पार्टीहरू कमिटी तथा संगठन भने त्यसतर्फ उन्मुख देखिँदैनन् न राजनीतिक दलहरू त्यता उन्मुख नदेखिँदा संघीयताचाहिँ अझै केन्द्रीकृत प्रणालीबाट सञ्चालन हुने शंका बढ्दै गएको छ,’ डा. शर्माले भने।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७७ ०२:०१ शनिबार