भारतले अतिक्रमित नेपाली भूभाग गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको आवतजावतमा आपत्ति जनाएको छ। भारतको उत्तराञ्चलस्थित पिथौरागढको धारचुला जिल्लाका उपजिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शुक्लाले हालै दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेख्दै ती क्षेत्रमा नेपालीको आवतजावतको सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। भारतीय अधिकारीले जुलाई १४ मा नेपाली अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा नेपाली गुट तथा समूहले गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरामा अवैधरुपमा लुकिछिपी सीमा पार गर्न खोजेको र यसले मिडियाको ध्यान आकृष्ट गरेको उल्लेख गरिएको छ।  

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद्कुमार पोखरेलले भारतबाट आएको पत्र पाप्त भएको तर त्यसको कुनै अर्थ नभएको बताए। ‘संविधानले नेपाली नागरिकलाई देशको जुनसुकै स्थानमा पनि जाने अधिकार दिएको छ, त्यसैले आफ्नो भूभागमा जाँदा कसैले आपत्ति जनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन,’ उनले भने। उनले नेपाली नागरिकले नेपाली भूभागमा हिँडडुल गर्दा कसैलाई जानकारी गराउन आवश्यक नरहेको तर नागरिकको सुरक्षाको विषयमा भने सरकार सचेत रहेको बताए। उनले त्यस क्षेत्रका छाङ्रु, टिंकरलगायतका ठाउँमा सडक अभावलगायतका समस्या रहेकाले समाधानका लागि काम भइरहेको जानकारी दिए।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले त्यस क्षेत्रका नागरिकको सुविधाका लागि हालैमात्र हेलिकोप्टरमार्फत खोला तर्न झोेलुंगे पुल बनउने सामग्री पु-याइएको र पुल निर्माणको चरणमा रहेको बताए। उनले त्यस क्षेत्रमा खाद्यान्न समस्या समाधानका लागि हालै मात्र हेलिकोप्टरमार्फत दुई सय क्विन्टल चामल पु-याइएको जानकारी दिए। ‘हाम्रा नागरिकको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै अतिक्रमित क्षेत्रनजिकै बिओपी (सीमा सुरक्षा चौकी) स्थापनाको काम पनि अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने।

 आइतबारमात्रै अतिक्रमित क्षेत्रनजिकै रहेको माथिल्लो पौवामा बिओपी स्थापनाका लागि जग्गा छनोट गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। त्यस क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्ने भएकाले बिओपी स्थापनाका लागि सरकारले जोड दिएको उनले बताए। दुई देशबीच सीमा विवाद चर्किंदै गर्दा सरकारले वैशाख ३१ मा व्यास गाउँपालिकाको छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना गरेको थियो। दुई देशबीच सीमा विवाद बढ्दै गइरहेका बेला असार ३ गते प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेश थापाले पनि त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले टिंकरमा रहेका ७० परिवार र छाङ्रुमा रहेका  १ सय १९ घरपरिवार बाढीपहिरोका कारण हाल भारत वा चीनतर्फ नगई खेतीबालीमै व्यस्त रहेको जानकारी दिए। ‘अहिले उनीहरु सुरक्षित अवस्थामा घरमा बसिरहेका छन्, उनीहरुले अहिले कुनै किसिमको अप्ठेरो अवस्था सामना गर्नुपरेको छैन,’ उनले भने।  

नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालको पश्चिम सीमा काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा तय भएको थियो। तर पछि भारतले लिपुलेकबाट निस्किएको खोलालाई काली नदी भन्दै हजारौं हेक्टर नेपाली भूभागमा अतिक्रमण गरेको छ।

भारतले सन् १९६२ को इन्डो–चाइना युद्धपछि कालापानीलगायतको नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको थियो। त्यति बेला चिनियाँ सेनासँग पराजित भएपछि भारतीय सेना नेपाली भूभाग कालापानीमा आएर अस्थायी रुपमा बसेको थियो। कालान्तरमा उक्त भूभागमा भारतीय सेनाले सैन्य संरचना विस्तार गर्दै गयो।  हाल भारतले उक्त भूभागलाई आफ्नो भनी दाबी गर्न थालेको छ।

नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालको पश्चिम सीमा काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा तय भएको थियो। तर पछि भारतले लिपुलेकबाट निस्किएको खोलालाई काली नदी भन्दै हजारौं हेक्टर नेपाली भूभागमा अतिक्रमण गरेको छ। लामो समयसम्म पनि यस विषयमा दुई देशका सरकारकाबीच औपचारिक संवाद हुन सकेको थिएन। सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला नेपालसँग सल्लाह नै नगरी नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिपछि नेपालले यो विषयमा विरोध जनाएको थियो।

भारतले गत नोभेम्बर २ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत समावेश गरेपछि यो विवाद सतहमा आएको हो। गत वैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बन्यो। त्यसलगत्तै नेपालले भारतसँग असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर वैशाख २९ मा कूटनीतिक नोट बुझायो। भारतले नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर विवाद बढाइरहेका बेला नेपाली भूभागमै एकतर्फी सडक उड्घाटन गरेर आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको थियो।  

नेपालमा भारतीय निर्णयको विरोध बढ्दै गएपछि सरकारले जेठ २ मा सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। त्यसको तीन दिनपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अतिक्रमित भूभाग समेटर नयाँ नक्सा छाप्ने निर्णय गरेको थियो।  जेठ ७ मा  सरकारले अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग-यो। उक्त नक्सा नेपालको प्रतिनिधिसभाबाट जेठ ३१ मा सर्वसम्मत पारित भएको थियो।  

नेपालको अतिक्रमित भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा प्रकाशित गरेको तथा नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेका विषयमा नेपालले पटकपटक कूटनीतिक नोट तथा समस्या समाधानका लागि वार्ता प्रस्ताव गरे पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ। भारतले वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्नेभन्दा पनि गैरकूटनीतिक ढंगले नेपाली भूभागमै नेपाली नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाउने तथा नेपाली भूभागमा संरचना निर्माण गर्ने काम गर्दै आएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमण गर्दा दुई देशबीचमा समाधान हुन नसकेका सीमा विवाद परराष्ट्र सचिवस्तरीय उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्ने सहमति भए पनि भारतले आफैंले गरेको सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै एकतर्फीरुपमा नक्सा प्रकाशित गर्ने तथा नेपाली भूभागमा संरचना निर्माण गर्न थालेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७७ ०१:४२ मंगलबार