संविधान संशोधनमा कांग्रेसको साथ

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनमा सरकारलाई साथ दिने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन मंगलबार साँझ बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेताले सरकारलाई समर्थन गर्ने बताएका हुन्।

बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले पनि संविधान संशोधनमा आफ्नो दलको साथ र समर्थन रहने वचना दिएको स्रोतले बतायो। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले भने संविधान संशोधन गर्दा मधेसवादी दलले उठाएका मुद्दा पनि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको नयाँ नक्सासहितको निसान छाप संविधानको अनुसूचीमा राख्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सबैको साथ र सहयोग अपेक्षासहित सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको बताएपछि सहभागी नेताले धारणा राखेका थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले केही दिन समय दिन आग्रह गरेका थिए। कांग्रेसले संविधान संसोधनलगायत विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ। यसैअनुसार सभापति देउवाले समय मागेका हुन्।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुलुकको नयाँ नक्सासहितको निसान छाप अनुसूचीमा राख्न गरिने संविधान संशोधनमा आफ्नो पार्टीको साथ रहेको बताए। ‘राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले उठाएको मुद्दामा नेपाली कांग्रेसको साथ छ। यसका लागि पार्टी केन्द्रीय समितिबाट औपचारिक निर्णय गर्नुपर्छ’, सिटौलाले भने।

जनता समाजवादी पार्टीका नेताले भने संविधान संशोधन गर्दा मधेसवादी दलले उठाएका मुद्दा पनि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय आउँदासम्म पर्खन सरकारलाई आग्रह गरिएको जानकारी उनले दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि राखेको प्रस्तावमा पूर्ण समर्थन रहेको उनले बताए।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारबाट राखिएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा सबै दलको समर्थन रहेको बताए।

बैठकमा नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलनाथ रेग्मी, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, शरदसिंह भण्डारी, राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, कांग्रेस नेताहरु सिटौला र विमलेन्द्र निधि, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलगायत उपस्थित थिए।

सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसान छाप परिवर्तन गर्न शुक्रबार संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। सरकारले यही जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा राजनीतिक दलहरुले सरकारको समर्थन गरिरहेका छन्। संविधान संशोधन प्रस्ताव आएपछि मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले भने आफूहरुले उठाएका मुद्दालाई पनि एकैठाउँमा राखेर संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता यादवले मधेस केन्द्रित दलले उठाएका मुद्दालाई पनि संविधान संशोधन प्याकेजमा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। ‘हामीले पनि आफ्ना भनाइ राखेका छौं। हामीलाई सँगै लिएर जाने वा नजाने विषय सरकारको हातमा छ। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने, सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयमा सरकारले उठाएका मुद्दामा सहयोग र समर्थन छ’, यादवले भने। बैठकपछि समाजवादी जनता पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले मधेसी, मुस्लिम, थारुलगायत पिछडिएका समुदायका मुद्दालाई पनि संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए।

यसैबीच कांग्रेसले महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको भएको दोहो¥याउँदै सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको ऐतिहासिक तथ्यबमोजिम लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको जनाएको छ। ‘ती भूभागमा नेपालको हक निर्वाध ढंगले स्थापित हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै प्रष्ट रुपमा राख्दै आएको यो धारणा आज पुनः दोहो¥याउन चाहन्छ,’ सर्वदलीय बैठकपछि कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत यो विषयको हल गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। हामी यो विषयमा सरकारको साथमा छौं।’

संविधान संशोधनका विषयमा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्ने जनाउँदै कांग्रेसले यस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर काम गर्दा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउन सकिने बताएको छ। नयाँ नक्सा जारी गर्नुलाई पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिएको र यसलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्न संविधान संशोधनका लागि केन्द्रीय समितिबाट संस्थागत निर्णय गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।

सर्वदली बैठकमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न समस्या र समाधानका उपायबारे पनि छलफल भएको थियो। सरकारले यसअघि कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको थियो।