संघीय संसद्को सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा सांसद संख्या १५० देखि बढीमा दुई सयसम्म हुनुपर्ने अवस्था देखिएको विज्ञले बताए पनि संविधानबमोजिम अहिले दुई सय ७५ सांसद निर्वाचित छन्। फौजदारी अभियोगमा निलम्बन हुँदा २०७४ र अहिलेको संसद्मा सबै सांसदले भाग लिएको पाइँदैन। जसकारण प्रतिनिधि सभा अस्तव्यस्त भइरहेको छ।

अहिले २५ सांसद सरकारमा छन् र दुई सांसद सभामुख तथा उपसभामुखको भूमिकामा छन्। दुई सांसद निलम्बनमा छन् भने एक सांसदको पद खाली छ। रिक्त पद उपनिर्वाचनबाट पूर्ति गर्नुपर्छ, निलम्बित सांसदले संसद् बैठकमा भाग लिन पाउँदैनन्। अहिले संसद्मा उपस्थित हुनसक्ने सांसद संख्या २७२ छ। तर यसमा २५ जना मन्त्री भएकाले उनीहरू स्वेच्छाले मात्र उपस्थित हुन सक्छन्।

बैठकमा मत बराबर भए सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्छन्। उपसभामुख र मन्त्रीले संसद् बैठकमा उपस्थित भएको खण्डमा मतदानमा भाग लिन पाउँछन्। राष्ट्रिय सभाबाट मन्त्री भएकाले प्रतिनिधिसभा बैठकको निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्। प्रतिनिधिसभाबाट मन्त्री भएकाले राष्ट्रिय सभा बैठकको निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्।  

सांसदको मुख्य दायित्व जनताको आवाज बोल्ने र विधायिकी प्रक्रियामा सक्रिय हुने हो। तर निर्वाचित सांसद फौजदारी अभियोगमा निलम्बनमा पर्न थालेपछि संसद्को छविमा पनि आँच आउँछ।

२०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनपछि पनि निर्वाचित सांसदमध्ये केहीलाई फौजदारी अभियोग लाग्यो र तीमध्ये कतिपयले सफाइ पनि पाए। तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका वा फरार सांसद निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।

संसद् सचिवालयका अधिकारी भन्छन्, ‘मुलुकका सबै जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदले प्रायः आफ्नै जिल्लाबारे बोलेका हुन्छन्, बैठकमा उपस्थित हुन नपाउने सांसदको हकमा भने ती जिल्लाको विकासका स-साना कुरामा प्रायः अन्य जिल्ला वा क्षेत्रका सांसदले बोलेको पाइँदैन।’

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले फनपार्कको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा २०७५ माघ २१ गते कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। तर पनि उनलाई २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मनाङबाट भाग लिने गरी टिकट दिइयो। 

निर्वाचित भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेकाले उनी २०७९ पुस ८ गतेदेखि नै निलम्बनमा परे। भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा दिएको सम्बन्धी मुद्दामा गुरुङसहित नौजनालाई विशेष अदालतले २०७९ फागुन १७ गते दोषी ठहर गरेको थियो।  

अर्घाखाँची–१ बाट निर्वाचित एमाले सांसद टोपहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सामेल भएको आरोपमा असार १ गतेदेखि निलम्बनमा छन्।

रायमाझी २०८० वैशाख ३१ गते पक्राउ परेका थिए। एमालेकै अर्का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी गत वैशाख १९ गतेदेखि निलम्बनमा परेका थिए। महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित उनको यही पुस ८ गते निलम्बन फुकुवा भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन बिकको हत्या आरोपमा कोइरी निलम्बनमा परेका थिए। 

नयाँ संसद्मा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनेका थिए। तर सर्वोच्चले २०७९ माघ १३ गते उनी सांसदका लागि उम्मेदवार हुनै नपाउने आदेश दियो । उम्मेदवारै हुन अयोग्य भनेपछि निर्वाचित भई काम गर्न पाउने कुरा भएन। उनको पद स्वतः खारेज भयो।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिका लागि कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने ठहर गरेको थियो। पछि सोही क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनबाट लामिछाने पुनः निर्वाचित भए।  

यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग २ करोड रूपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भयो। उनलाई पार्टीले २०७९ चैत २९ गते साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो। समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेकाले उनको पद स्वतः खारेज भएको थियो। सो ठाउँमा उक्त पार्टीले विन्ध्यवासिनी कंसाकारलाई ल्याएको छ।

२०७९ माघ १९ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूणकुमार चौधरी पक्राउ परे। कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए। कैलाली कारागारमा रहेका चौधरी राष्ट्रपति कार्यालयले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा दिएपछि २०७९ फागुन ७ गते छुटेका हुन्। सो समयसम्म उनी निलम्बनमा थिए।

यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीबाट समानुपातिक सांसद सहनाज रहमानको मृत्यु भएपछि सो ठाउँमा लीलादेवी सिटौला निर्वाचित भइन्। तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित तत्कालीन कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सो ठाउँबाट रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित भए। 

अहिले एमालेका उपनेता तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएकाले उनी निर्वाचित भएको इलाम २ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

प्रकाशित: ११ पुस २०८० ००:४९ बुधबार