शुक्रबार राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दू बनाएर भुकम्प जाँदा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का गृह जिल्ला सुर्खेतमा थिए।पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौरमा तय गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका उनी भुकम्प लगत्तै कार्यक्रम स्थगित गरेर पीडितहरुको उद्दार र राहतमा खटिए।रक्षामन्त्री पनि भएकाले नेपाली सेनाको सम्पूर्ण स्रोत र साधनलाई कर्णाली केन्द्रीत गर्न उनी सफल भए।

नेपाली सेनाका पाँच हेलिकप्टर, स्काई ट्रकसहित नेपाल एयर लाइन्सका जहाजले एकै दिनमा घाइतेहरुको उद्दार गरेर जिल्ला अस्पतालहरु, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंसम्म पु¥याए। सुर्खेत विमानस्थललाई आधार बनाएर खड्काले संघीय सरकारको कमाण्ड सम्हाले। ‘भुकम्प गएलगत्तै उपप्रधानमन्त्रीज्यूले सुरक्षा निकाय र सम्वन्धीत जिल्लाका प्रशासन प्रमुखहरुलाई फोनमार्फत तत्काल खोज तथा उद्दारका लागि लाग्न निर्देशन दिनु भएको थियो,’ उनका स्वकीय गौतम विसीले भने, ‘शनिबार विहानैदेखि सुर्खेत विमानस्थललाई आधार बनाएर उहाँ घाइतेहरुको उद्दारमा खटिनु भयो।’

भुकम्पको इपिसेन्टर जाजरकोटबाट केही टाढा रहेको सुर्खेतमा रहेकाले पनि उपप्रधानमन्त्री खड्कालाई उद्दारमा समन्वय गर्न सहज भयो।

माओवादी केन्द्रले कर्णालीलाई जनयुद्धको आधारभूमि भन्छ। यहीँ आधारभूमिको जाजरकोट केन्द्रविन्दू बनाएर भुकम्प गयो। यहीँ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति बस्नेत संघीय उर्जामन्त्री छन्। अर्को प्रभावित जिल्ला रुकुम पश्चिमबाट संघीय सांसद जनार्दन शर्मा माओवादीका प्रभावशाली नेता हुन्। भुकम्प लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रुकुम र जाजरकोट पुगे। फर्कँदा आफुले चढेको हेलिकप्टरमा घाइतेहरुलाई बाँकेको नेपालगञ्ज पु¥याए। उद्दारका लागि भन्दै नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रभावित क्षेत्रमा पठाएर उनी जहाजमार्फत काठमाडौं फर्किए।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीले संघीय सरकारकातर्फबाट भुकम्प पीडितहरुको उद्दार, राहत र पुनस्थापनाको कमाण्ड सम्हाल्दा आफूहरुलाई सहज भएको बताए। ‘रक्षामन्त्री भएकाले तत्कालै सेनाका हेलिकप्टरहरु कर्णाली केन्द्र भए,’ उनले भने, ‘एकै दिनमा सम्पूर्ण घाइतेहरुको उद्दार गरेर अस्पतालसम्म पु¥याउनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो।’ मुख्यमन्त्री शर्माले विपद्मा कर्णालीको राजनीतिक एकता देखिएको बताए। ‘भुकम्पले कर्णालीलाई ठूलो चोट दिएको छ, यसमा तीनै तहका सरकारसँगै सबै राजनीतिक दलहरुको असाधारण एकता देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यहीँ एकता र ताकतको बलमा राहत र पुनस्थापनाको काम पनि चाँडै सम्पन्न गछौं।’

उपप्रधानमन्त्री खड्कासँगै उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यमन्त्री शर्मा, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलगायतले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरे। स्थानीयसँग छलफल गरे। राहत वितरणमा राजनीति नघुसाउन नेताहरुले स्थानीय कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरे। भुकम्पको इपिसेन्टर बारेकोटको रामीडाँडा पुगेका उपप्रधानमन्त्री खड्काले भुकम्पलगत्तै एक दिन उद्दारमा लाग्नु परेकाले राहत आइपुग्न केही ढिला भएको बताए। उनले एकद्वारा नीतिमार्फत राहत वितरण गर्दा जनताको गुनासो सम्बोधन हुने बताए।

‘आवश्यक राहतका सामाग्रीहरु प्रभावित क्षेत्रका पालिकाहरुमा पुगेका छन्, पालिकालाई वडामार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाउन भनेका छौं,’ उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने, ‘पालिकामा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुलाई साथमै लिएर राहत वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुहोला, यस्तो संकटको बेला राहतमा राजनीति नगरिदिनुहोला।’

कर्णालीलाई भुकम्पले दिएको पीडामा संघीय सरकारले मात्रै नभइ अन्य प्रदेश सरकारहरूले पनि सहयोगको घोषणा गरेका छन्। कसैले पीडितको बासका लागि आवश्यक पर्ने लत्ताकपडाको व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेका छन् भने कसैले आफ्नो बुताले भ्याएसम्मको गासको व्यवस्थाका लागि पहल लिएका छन्। कर्णाली प्रदेशबाहेकका प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पारिश्रमिकसमेत काटेर यहाँको पीडामा मल्हम लगाउने प्रयास गरेका छन्।

भूकम्पको उद्दारमा भूकम्पको धक्का गएको एकैछिनमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकाय खटिएका थिए। रातभर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पताल लानेदेखि भत्किएका घरका भग्नावशेषमा पुरिएकालाई बाहिर निकाल्नेसम्मका काम गरेका थिए।

भर्खरै सुतेर मध्य निद्रामा पुगेका बेला गएको भूकम्पले ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो। घरमा पालेका पशु चौपायाको पनि त्यस्तै अवस्था आयो। त्यस्तो अवस्थामा पनि तत्काल उद्दारमा खटिनका लागि गाउँघरको सरकार भनिएको स्थानीय तहले भूमिका खेल्यो भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि राहतलगायत आर्थिक सहयोगका लागि तत्क्षण एक्सन लिएका थिए।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाल त्यहाँको अवस्था बुझेर शनिबारनै काठमाडौं फर्किएर राहत कार्यक्रम घोषणा गर्नेदेखि थप राहत जुटाउनमा लागेका थिए। उपप्रधानमन्त्री खड्का भने जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भुकम्पले घर भत्किई बारीमा पुगेकाहरूलाई कसरी छानो दिन सकिन्छ भन्नेदेखि मृत्यु भएकाको मलामीसम्म पुगेका थिए। सरकारले अब घर भत्किएर बारीमा पुगेका नागरिकका लागि छानो बनाइदिनुपर्छ। त्यसका लागि सेनालगायतका संयन्त्रलाई परिचालन गरेर यथासक्य घर निर्माण गर्नु तीनवटै तहका सरकारको दायित्व बन्न जान्छ। हिउँदको चिसो दैलोमै आइपुगेको अवस्थामा अव सरकारले न्यानो दिनुपर्छ। प्राप्त राहत सहयोगको सही सदुपयोग गर्दै पीडितलाई आफ्नो विगतकै दैनिकीमा फर्काउने र बलियो घरहरू दिने दायित्व सरकारको हो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले भुकम्प प्रभावित जिल्लामै सचिवालय स्थापना गरेर राहत वितरणमा समन्वय गरिरहेको छ। भुकम्पको केन्द्र जाजरकोटमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंह र रुकुम पश्चिमका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्मालाई प्रदेश सरकारले समन्वयको जिम्मेवारी दिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जाजरकोटमा प्रदेश सरकारको सचिवालयमा बसेर राहत वितरणको कामलाई समन्वय गरिरहेका छन्। ‘यस पटक केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुँदा विरामीको उद्दार, राहत वितरणलगायतका कामहरु प्रभावकारी भएका छन्,’ भुकम्पको केन्द्र बारेकोटका स्थायी बासिन्दासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सिंहले भने, ‘यहीँ एकता र समन्वय घर भत्केर बारीमा पुगेकाहरुलाई बलियो घर बनाउँदासम्म कायम रहनुपर्छ।’

कर्णालीका जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलाई भुकम्पले दिएको पीडामा सबै राजनीतिक दलहरुले आफूले सक्दो आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग गरेका छन्। सबै राजनीतिक दलहरुले सकेजति आर्थिक सहयोग गरेका छन्। नजिकका पार्टी कमिटीहरुमार्फत पीडितहरुको उद्दार र राहतका लागि कार्यकर्ताहरु खटाएका छन्।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०८० ०५:३७ मंगलबार