काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि माओवादी, नेपाली कांग्रेसलगायत दलभित्र को मन्त्री बन्ने भन्नेबारे  दौडधुप सुरु भएको छ। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी भइरहेका बेला मन्त्री बन्न माओवादी नेताहरूले दौडधुप तीव्र पारेको स्रोतको भनाइ छ। मन्त्री पाउनका लागि नेताहरू विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बढीमा दुई सातासम्म कुर्सीमा रहने र त्यसपछि सरकारको नेतृत्व लिने दाहालसँगै पहिलो चरणमा मन्त्री बन्ने दौडधुपमा दर्जन बढी नेता सामेल भएको माओवादी स्रोतले जानकारी दियो।

'सरकार बन्न अझै करिब दुई साता बाँकी रहे पनि कतिपय नेता उत्ताउलो पारामा मन्त्री पद हत्याउन प्रयासरत छन्,' माओवादीका एक नेताले भने, 'कतिपय नेता त अध्यक्ष जहाँ जान्छन्, त्यहीं पुग्न थालेका छन्।' अध्यक्षसँग सोझै पहुँच नभएकाले विभिन्न शक्ति केन्द्र र पार्टीका दोस्रो तहका नेतामार्फत दाहाललाई मन्त्री पाउनुपर्ने सन्देश पठाइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

आफ्नो पार्टीकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि सरकारमा काम गर्न सजिलो हुने भन्दै यतिखेर धेरै माओवादी नेताको चासो बढेको बताइन्छ। त्यस्तै अब बन्ने सरकारले स्थानीयलगायत निर्वाचन गराउने कांग्रेस–माओवादी सहमति भएकाले पनि मन्त्री हुन खोज्नेलाई त्यसले लोभ्याइरहेको छ।

असार २९ गते कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पनि आइतबार मात्र ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अब नयाँ सरकारमा कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने अझै यकिन हुन नसकेको माओवादीका ती नेताले बताए।

माओवादी नेताका अनुसार एमालेकै एक समूहले यतिखेर मुलुकको आवश्यकता राष्ट्रिय सरकार भएकाले एमाले पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेको छ। 'माओवादी नेतृत्वले नयाँ सरकारमा एमालेलाई समेट्दा राम्रो हुने बताइरहे पनि कांग्रेस नेतृत्वले भने अहिले नै एमालेलाई सरकारमा ल्याउन नहुनेमा जोड दिइरहेको छ,' माओवादी नेताले भने, 'यस्तै विवादका कारण अहिले नै कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने कुनै टुंगो छैन।'

नयाँ सरकारमा एमाले सामेल नहुँदा कांग्रेसले ११–१२, माओवादीले ८–९ र अन्य दलले पनि ८–९ मन्त्रालय नै पाउने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्। स्रोतका अनुसार अहिलेसम्मको दुवै दलको मोटामोटी धारणा प्रधानमन्त्री पाएको माओवादीले अर्थ र मुख्य सत्तासाझेदार कांग्रेसले गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्ने हो। 'यो धारणा असार २९ गतेअघिको हो,' स्रोतले भन्यो, 'परिस्थिति केही फरक पर्दा निर्णयमा पनि फेरबदल हुन सक्छ।'

ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने भनिएको अघिल्लो दिन मात्र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पनि नयाँ गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णय गरेकाले असार २९ गते अघिको धारणा फेरिन सक्छ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा साना दल थपिँदै जाने क्रम बढेकाले मन्त्रालय बाँडफाँटमा ठूलै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको नेताहरू बताउँछन्। फोरम लोकतान्त्रिकले उपप्रधान, भौतिक तथा योजना र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी छाडेको र समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छाडेर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा सामेल भएकाले उनीहरूलाई कमसेकम त्यति नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था रहेको माओवादी नेता बताउँछन्।

ओली नेतृत्वको सरकारमा दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको राप्रपा र ओलीविरुद्ध सुरुमै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको नेकपा संयुक्तलाई पनि मन्त्री दिने तयारी भइरहेको बताइन्छ। फोरम लोकतान्त्रिकका मुख्य सचेतक योगेन्द्र चौधरीका अनुसार उक्त पार्टीले नयाँ गठबन्धनमा २–३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमा साथ दिने निर्णय गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई पनि सरकारमा सामेल गराउने प्रयास भइरहेको कांग्रेस–माओवादीका नेता बताउँछन्। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बनेपछि मधेस समस्या समाधान हुनेगरी केही निर्णय हुने र त्यसपछि मोर्चा सरकारमा सामेल हुने नेताहरूको आशा छ। 'मोर्चा सरकारमा आउने सम्भावना भए ३–४ वटा मन्त्रालय मोर्चालाई दिन छुट्याएर राख्ने सम्भावना छ,' स्रोतले भन्यो। मोर्चाका नेता भने संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा सामेल नहुने बताउँछन्। संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान पुनर्लेखन हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म सकारमा सामेल नहुने बताए।

माओवादी स्रोतका अनुसार ८–९ जनासम्मले मन्त्री पाउने सम्भावना भए पनि त्यसका लागि कम्तीमा एक दर्जन नेता कस्सिएर लागेका छन्। त्यस्तै ११–१२ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने कांग्रेसमा दुई दर्जन नेताबीच रस्साकस्सी भइरहेको छ। माओवादी हेडक्वार्टर सदस्य मणि थापा नेपालमा मन्त्री बन्न खोज्ने 'मुसा' हरू धेरै भएकाले थुप्रै नेता दौडधुपमा लाग्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। 'तर, मन्त्री छनोट गर्दा सिस्टमअनुसार होस् भनेर हेडक्वार्टर बैठक एक/दुई दिनमा डाक्दैछौं,' उनले भने।

माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसाल अहिलेसम्म कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे केही निर्णय नभएको र बैठकपछि मात्रै त्यसबारे निर्णय हुने बताउँछिन्। ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा फरक र चुस्त देखिन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले ३५ जनाभन्दा ठूलो नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने कार्यकर्ताले शीर्षस्थ नेतालाई सल्लाह दिइरहेको बताइन्छ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७३ ०३:१७ मंगलबार