.gif)
.gif)
नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था भनेको बाह्रबुँदे समझदारीदेखिको विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरेको अन्तरिम संविधानअन्तर्गतको व्यवस्था हो जसका धेरै प्रावधान वर्तमान राजनीतिक आवश्यकताका उपज हुन्।
वर्तमान शान्ति प्रक्रियाका पक्ष भनेको माओवादी उसका शिविरमा रहेका लडाकु संसदीय फाँटका सात दल पछि थपिन आएका अन्य दल नागरिक समाज अद्यावधि अनमिनको अनुगमन र रेखदेखमा राखिएको नेपाली सेनालगायत छन्। हिजो राज्यसत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्य लिएर माओवादी अघि बढ्दा उसलाई रोक्न सक्ने र रोक्ने शक्ति नेपाली सेना नै हो।
शान्ति प्रक्रियामा आएर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि पनि माओवादीले आफ्नो शक्तिको स्रोत नेपाली जनता र जनादेशलाई नमानेर शिविरमा रहेका लडाकु र हतियारलाई नै मानिरहेको हाम्रो आरोप हालै प्रकाशमा आएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भिडियो टेपले प्रमाणित गरेको छ । दाहाल भन्छन् - सेनाको लोतकतन्त्रीकरण भनेको उसलाई माओवादीमय बनाउने हो ।
यसै पृष्ठभूमिमा आएको छ- सेनापति रुक्मांगद कटवालमाथिको कारबाही । कटवालसँग मागिएको स्पष्टीकरण नै पूर्वाग्रह प्रेरित थियो भन्ने निम्न तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ :
१. सेनापति कटवालविरुद्ध प्रधानमन्त्री र माओवादी नेताले पहिलेदेखि नै सार्वजनिकरुपमा आपत्तिजनक गालीगलौज गर्दै आएका थिए ।
२. राष्ट्रिय सेनाप्रतिको माओवादी व्यवहार सरकार बनेदेखि नै उपेक्षापूर्ण थियो । सेनाको संगठनलाई अति आवश्यक पर्ने कुरामा पनि रक्षामन्त्री सधैं उदासीन रहे ।
३. जनआन्दोलनमा राजालाई साथ नदिएर गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्म जनताको पक्षमा आएको सेनालाई सदैव दरबारिया र अभिजात्य वर्गको लेबल लगाउन माओवादीले कहिल्यै छाडेनन् ।
यही प्रसंगमा कटवालसित मागिएको स्पष्टीकरणका तीनवटै विषयमा स्वयं सरकारको नेतृत्व दोषी देखिन्छ । कटवालसँग ती विषयमा स्पष्टीकरण मागिनु औचित्यहीन हो । साथै यसबाट अदालतमा विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप गरेर न्यायालयको अपमान गरिएको छ ।
त्यसै भएर सदनमा माओवादीबाहेक सबै दलले सेनापतिले दिएको स्पष्टीकरणबाट सन्तुष्ट भएर त्यस प्रकरणलाई तत्काल अन्त्य गर्न एक स्वरले माग गरेका थिए । तर सेनामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेर पूरै राज्यसत्ता कब्जा गर्ने मनसाय लिएको माओवादीले कसैका कुरा सुन्न चाहेन । अनि नागरिक सर्वोच्चताका नाममा संविधान कानुनी प्रकि्रया एवं राष्ट्रपति र सबै दलको आग्रहसमेतलाई लत्याएर सेनापति हटाई नयाँ बनाउने काममा एक्लै अघि बढ्यो ।
संविधानको धारा ४३ मा 'नेपाल सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरुप गरिनेछ । नेपाल सरकार सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुनेछ' भनिएको छ ।
संविधानअनुसार राजनीतिक सहमति भन्नाले महत्वपूर्ण कुरामा प्रमुख दलहरुको सहमति भन्ने बुझिन्छ । यस प्रसंगमा कांग्रेस र तमलोपासहित सबै विपक्षी तथा सत्तासाझेदार एमाले र फोरमसहितका चारै दल असहमत हुँदाहुँदै सेनापति हटाउने निर्णय हुन्छ भने सरकारै छाड्छौं सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिन्छौं भन्दाभन्दै एकलौटी ढंगले निर्णय गर्नु संविधानको यो धाराको ठाडो उल्लंघन हो कि होइन ?
अनि संविधानको धारा १४४ उपधारा २ मा 'नेपाली सेनाका सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ' भनिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा 'नेपाली सेनाको नियन्त्रण परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने' उल्लेख छ । भनेपछि जुन अधिकारीले नियुक्ति गर्छ पदमुक्त पनि उसैले गर्न सक्छ भन्ने कानुनी व्याख्याको सिद्धान्तअनुसार सेनापति हटाउने कुरामा राष्ट्रपतिसमक्ष नपुगी प्रक्रिया पूरा हुँदैन । यस्तोमा सरकारले सोझै तिमी हट्यौ भनेर सेनापतिलाई पत्र दिनु संविधानविपरीत हो ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्य सञ्चालन प्रकि्रया र परम्परा भनेको मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भएका कागजात पुनः एकपटक सबै मन्त्रीसमक्ष पठाइन्छ र कुनै पनि मन्त्रीलाई 'यस्तो निर्णय भएकामा मेरो यो राय छु'भनेर २४ घन्टाभित्र निर्णय सच्याउन माग गर्ने अधिकार हुन्छ । सो अवधिमा कुनै सुझाव नआए मन्त्रिपरिषद् निर्णय परिपक्व भएको मानिन्छ । यो प्रसंगमा मन्त्रिपरिषद्को परम्परासमेत तोडिएको छ ।
यसरी संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी पार्टीको निर्देशन र निर्णयमा सेनापति कटवाललाई हटाउने प्रयास गरे । यस्तो कदम चालेर प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक र प्रकि्रयागत दुवै दृष्टिले त्रुटिपूर्ण काम गरे । साथै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्नेमा जानकारीमात्र दिइयो ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार सम्झाइरहेका थिए- संविधानअनुरुप काम गर्नोस् । सहमति गरेरमात्र सेनापति प्रकरणमा निर्णयमा पुग्नोस् । प्रधानमन्त्री पनि भनिरहेका थिए- सहमतिबेगर केही गर्दिन । संविधानको चौथो संशोधनपछिको व्यवस्थाअनुरुप सैनिक ऐन निर्माण गर्नसमेत राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउँदै आएका थिए । तर ती सबै कुरा लत्याएर संविधान मिच्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो ।
राष्ट्रपतिले जानकारीपत्र प्राप्त गर्नासाथ निर्णय संविधानबमोजिम भएन प्रकि्रया अपूरो र अधुरो रह्यो पुनर्विचार गरेर सच्याउनु भन्ने सुझाव दिए । तर त्यसको कुनै वास्ता गरिएन । सेनापति कटवालले आफूलाई दिइएको पत्र संविधानसम्मत नभएको देखी आवश्यक निर्देशन हुन परमाधिपति राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए। यसैबीच प्रधानमन्त्रीबाट हुन लागॆको संविधान मिच्ने काम रोक्न र सच्याउन संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताको हैसियत प्रयोग गर्न नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपतिलाई एकपटक १७ दल र पछि १८ दल मिलेर निवेदन दिइयो ।
त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले के गर्ने एकातिर सरासर कानुनी र प्रकि्रयागत रुपले संविधान मिचिँदैछ अर्कातिर रीत पुग्दै नपुगेको पुर्जीका कारणले सेनामा विचित्रको तनाव सिर्जित हुन गइरहेछ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको अन्तिम सुझाव पनि उपेक्षा गरेको अवस्था छ । यता संविधानले जिम्मेवारी दिएको छ- संविधानको रक्षा र पालना गर्ने । केही नगरी बस्दा कुनै पनि अनर्थ हुन सक्छ ।
त्यसैले राष्ट्रपतिले सेनालाई सन्देश दिए- 'निर्णय र प्रक्रिया अपूरै रहेकाले यथास्थितिमै रहनू।' तत्कालीन आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रपतिले सम्भावित अनिष्टबाट बचाउन त्यस्तो निर्देशन दिए । राष्ट्रपतिले कुनै नयाँ निर्णय गरेका छैनन् सरकारको निर्णय उल्ट्याएका पनि छैनन् । प्रथम द्रष्टाको नाताले गलत विधि र प्रक्रियाको निर्णयलाई तत्काल लागू हुनबाट रोकेकामात्र हुन् । 'जे गर्छौ विधि पुर् याएर गर' भनेकामात्र हुन् । कार्यकारिणी अधिकार हत्याउन खोजेका छैनन् । भारतका विद्वान् राष्ट्रपति बैंकटारमणले एक ठाउँमा भनेका रहेछन्- 'संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको इमर्जेन्सी लाइटजस्तो हो । संकटकालमा बल्छ आपत् टरेपछि स्वतः निभ्छ।'
प्रजातन्त्रोत्तर नेपालका सबै संविधानले राष्ट्रप्रमुखहरुलाई संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताको संज्ञा दिंदै आएका छन् तापनि अहिलेसम्मका राष्ट्राध्यक्षमध्ये प्रायः सबैले संविधानको रक्षणभन्दा भक्षणको काम नै बढी गरेका छन् तर राष्ट्रपति यादव नै पहिलो राष्ट्रप्रमुख हुन् जसले वास्तविक अर्थमा 'संविधानको रक्षक' भन्ने नाम सार्थक पारेका छन् ।
पृथक सेना र बन्दुक कायमै राखेको पार्टीले नियमकानुन मर्यादा र परम्परा सबै लत्याउँदै नागरिक सर्वोच्चता भन्दै विधिविधानलाई पाखा लगाउँदै सेना अदालत प्रशासन र प्रेस सर्वत्र हस्तक्षेप गर्न पुग्छ भने त्यतातर्फ कसैले विचार गर्ने कि नगर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौता शान्ति प्रकि्रया स्थायी संविधान निर्माण हुन बाँकी रहेको अन्तरिम र संक्रमणकालीन अवस्थामा शक्ति सन्तुलनको कति आवश्यकता छ यतापट्टि ध्यान दिने कि नदिने वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको आवश्यकताले जन्माएका सिद्धान्त र यो संविधानमा राष्ट्रपति पद सिर्जना गर्दा र राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिंदा भएका छलफल तथा आवश्यकताबोधलाई पनि यहाँ स्मरण गर्नैपर्छ । वर्तमान राष्ट्रपति स्वयं नेपाली जनप्रतिनिधिले निर्वाचित गरेको सर्वोच्च नागरिक प्रतिनिधि हो र अहिलेको अवस्थामा सीमितै भए पनि उसका केही जिम्मेवारी छन्।
(लेखक कांग्रेसका उपसभापति हुन्।)
प्रकाशित: २८ वैशाख २०६६ २०:३८ सोमबार
