अघिल्लो वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै बन्द रहेका विद्यालय गत माघ पहिलो सातादेखि धमाधम खुल्न थाले। वैकल्पिक शिक्षा सबै विद्यार्थीका लागि सर्वसुलभ र प्रभावकारी नभएको भन्दै शिक्षक विद्यार्थी नै विद्यालयमा उपस्थित भएर पठनपाठनमा जुट्न हतारिएको देखियो। कोरोना कहरको त्रासदि नसकिँदै खुलेका विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा भएका छन्छै/नन्, शौचालय तथा हात धुने पानीको राम्रो व्यवस्था गरिएको छ/छैन, खुला झ्याल ढोका र फराकिला कक्षा कोठासहित डेक्स बेन्चको आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ/छैन भन्ने अनुगमन निरीक्षण र परामर्श नै नगरी  पुरानै अवस्थामा विद्यालय  निर्वाध सञ्चालन भएको पाइयो जसका कारण पछिल्लो समय विद्यालयका बालबालिकामा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढ्न पुग्यो।  

यो सालको वैशाख जेठ महिना पनि पढाएर कोर्स सक्ने र असारदेखि मात्र अर्को शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो तर बालबालिकामै कोरोना संक्रमण बढेर मृत्युसमेत भएका घटनाबाट आत्तिएर सरकारले  वैशाखको सुरुदेखि नै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्न आह्वान गर्‍यो। कोरोना कहरको १० महिनापछि बल्ल खुलेका विद्यालयमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू नअपनाइएको र भौतिक अवस्थाको सुधारविना कक्षाभित्र कोचाकोच विद्यार्थी राखेर पठनपाठन गराएको पाइयो। तर देशभरका विद्यालयमा  शैक्षिक गतिविधि के÷कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने अनुगमन र निर्देशन गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले आवश्यक ठानेनन्।  

गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण चैतदेखि नै लकडाउन हुँदा एसइई परीक्षा नै सञ्चालन हुन सकेन। विद्यालयहरूले आफैँ मूल्यांकन गरी विद्यार्थीलाई दिएको अंकका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र दिने निर्णय हँुदा विद्यालयहरूले आफूखुसी बढी नम्बर पठाए र ४ जिपिए ल्याउने विद्यार्थी संख्या बढी देखियो। परीक्षा बोर्डले नम्बर दिने कार्यविधि तयार पारी विद्यालयलाई दिए पनि विशेषतः निजी विद्यालयले त्यसको उल्लंघन गर्दै बढी अंक दिएकामा बोर्डले त्यसैलाई प्रमाणीकरण गर्दै एसइइका परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो।  

२०७२ सालबाट लागु हुने गरी एसइईमा ग्रेडिङ प्रणाली लागु भएपछि सरकारी विद्यालय मात्र होइन, निजी विद्यालय पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न भन्दा झन प्राप्तांक बढी देखाउने होडबाजीमा लागेका देखियो। फेल हुने त्रासबाट विद्यार्थीलाई मुक्त गराउन ग्रेडिङ प्रणाली सुरु गरिए पनि अध्ययन/अध्यापन प्रणाली उही तर मूल्यांकन पद्धतिमात्र फरक भएर शिक्षामा गुणस्तर बढ्दैन। विद्यार्थीले पढून्न/पढून्, शिक्षकले पढाउन्न/पढाउन्, परीक्षामा सबै विद्यार्थीको प्राप्तांक उच्च देखाउनैपर्ने प्रवृत्तिले मेहनती र प्रतिभाशाली विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धात्मक सिकाइ ह्रास हुँदै गएको छ। शिक्षासँग जोडिएको षट्कोणमा भएका ६ कोणको अर्थ सिप, सदाचार, सद्व्यवहार, सिर्जनशीलता, सत्सङ र संंवेदना हुन्। बालबालिकालाई प्रदान गरिएको वर्तमान शिक्षामा षट्कोणका यी अर्थ निहित छन्छै/नन्, मनन गर्नु जरुरी छ।  

कोरोना संक्रमण बढेका कारण अघिल्लो वर्षको जेठ २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसइइ परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरी आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयका आधारमा परीक्षा बोर्डले विद्यालयले अन्तिमपटक सञ्चालन गरेको कक्षा १० को परीक्षामा पाएको अंकका आधारमा विद्यार्थीलाई एसइइको प्रमाणपत्र दिने गरी कार्यविधि स्वीकृत गर्‍यो। कार्यविधिमा विद्यालयमै मूल्यांकन समिति बनाएर विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंक संकलन गरेर बोर्डमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो। विद्यालयले विद्यार्थीको अंक जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ हुँदै बोर्डमा पठाएका थिए। मूल्यांकन समिति विद्यालयका प्रधानाध्यापक अध्यक्ष रहने गरी ३ सदस्यीय बनाइएको थियो। समितिमा कक्षा १० का शिक्षक र नियुक्तिका आधारमा ज्येष्ठ शिक्षक सदस्य थिए।  

१९९० सालदेखि सुरु भएको कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने एसएलसी परीक्षा केही वर्षयता एसइइका रूपमा स१चालन हुँदै आएको छ।  हालको विद्यालय शिक्षाको संरचनाअनुसार  ११ र  १२ कक्षा पनि विद्यालय तहमै गाभिइसकेको अवस्थामा विगतमा झैँ केन्द्रीय स्तरबाट एसइई  परीक्षा लिनुको औचित्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। विगतमा प्रवेशिका परीक्षाको लामो इतिहास बोकेर नेपालको समग्र शिक्षा प्रणाली अघि बढ्दै आएकामा अब विद्यालय शिक्षा १२ कक्षासम्म गाभिएपछि कक्षा १० बाट ११ मा भर्ना हुन औचित्यहीन भइसकेको एसइइ परीक्षालाई कहिलेसम्म घिसारिरहने ?  

त्यसैले १२ वर्षे विद्यालय शिक्षा प्रणाली कडाइका साथ लागु गरी अब एसइइ परीक्षा प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ। विगतमा कक्षा ११ र १२ प्रमाणपत्र तहका रूपमा रहँदा विद्यालय तहको अन्त्यमा लिइने एसएलसी परीक्षा औचित्यपूर्ण  थियो नै। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यालय तहको अन्त्यमा कडा मेहनत र अनुशासनका साथ पठनपाठन गराएर एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था आफैँमा स्वागतयोग्य थियो। हाल विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन भई विगतमा उच्च शिक्षा र उच्च माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत रहेको कक्षा ११ र १२ विद्यालय तहमै गाभिएपछि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाका रूपमा लिइँदै आएको एसइइ परीक्षाको औचित्य र आवश्यकता पूर्णत अन्त्य भइसकेको छ। अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि नै कोरोना संक्रमणले समेत एसइईलाई चुनौती दिइरहेको अवस्थामा यही शैक्षिक सत्रदेखि यो परीक्षा हटाएर कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयबाटै गराइनुपर्छ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७८ ०२:५६ शुक्रबार