राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको आह्वानमा यही साउन २२ गते पूर्व लिम्बुवान राज्य अर्थात् प्रदेश १ बन्दको ११औँ शृंखला सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। वि.सं. १८३१ साउन २२ गते तत्कालीन गोर्खाली सेना र लिम्बुवान राष्ट्रबीच सन्धि भएको थियो। सोही असमान सन्धिको विरोधस्वरूप २०६६ सालदेखि जनमुक्ति पार्टीले यही मितिमा प्रत्येक वर्ष लिम्बुवान क्षेत्र बन्द गर्ने गरेको छ। सन्धिपश्चात् पनि लिम्बू राष्ट्र कायम रहेको अवस्थामा वि.सं. १९०१ मा जंगबहादुर राणाले लिम्बूहरूको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार खोसेर लिम्बुवान राष्ट्रलाई पल्लो किरात र राजालाई सुब्बा लेख्ने आदेश जारी गरे। अर्का राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा समेत मुन्धुमलगायत लिम्बूका धर्मग्रन्थहरू चैनपुरमा लगेर जलाइएका थिए।
सन् १९१४ मा नालापानी किल्लामा अंग्रेजविरुद्धको युद्धमा सोना पातर नामकी बादी वीरांगनाले ज्यान बलिदान गरेकी थिइन्। आजसम्म पनि बादी जातिको दुरवस्था यथावत् छ। राज्यले यौन पेसाबाट मुक्त गरे तापनि रोजगारीका अन्य विकल्प नहँुदा अझै कतिपय बादी महिला यौन व्यवसाय गरी जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन्। उता गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रिय एकीकरण अभियानमा १ रुपैयाँ सहयोग, साथै आर्थिक सल्लाह दिने राष्ट्रिय विभूति बिसे नगर्चीको योगदानको अवमूल्ययन भई नै रह्यो। पृथ्वीनारायणका सन्तानको शासन २४५ वर्षभन्दा बढी चल्यो, अन्तिम शाह राजा ज्ञानेन्द्रसम्म आइपुग्दा बिसे र उनका सन्तानले केही पाएनन्। हालसम्म पनि यो राष्ट्र उनको ऋणी छ। स्मरण रहोस्, राष्ट्रिय एकीकरण अभियानमा योगदान पु-याएका नाममा चार जातिलाई काजी पदवी दिइएको थियो। उक्त पदवी प्राप्त गर्ने जातिहरूमा ः एक–पाण्डे, दुई– थापा, तीन–बस्नेत र चार– कुँवर हुन्।
कथित कम्युनिस्ट सरकारको शासनमा उत्पीडित समुदायले आफ्नो हक माग्दा पनि प्रहरीको लाठी, बुट र गिरफ्तारी बेहोर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना !
नेपाल राष्ट्र निर्माण, विकास, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतासम्म आइपुग्दा दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, महिला, अपांगलगायत सम्पूर्ण समुदायको महत्वपूर्ण योगदान एवं भूमिका छ। विभिन्न जात–जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग र समुदायको साझा सम्पत्ति हो– देश। तथापि विविधताका नाममा किन अझै विभेद, बहिष्करण, अपमान, छुवाछूत र असमावेशिता छ ? यसरी हाम्रो मुलुक बन्छ ? यस सवालको जवाफ राष्ट्रको सरकार, जिम्मेवार राजनीतिक दल, संसद्, न्यायालय, मिडिया, गैरसरकारी निकायहरूले दिनैपर्ने हुन्छ।
आरक्षण किन र कसलाई ?
दलित, आदिवासी–जनजाति, महिला र मधेसी संघसंस्थाहरू अहिले आन्दोलित छन्। स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन प्रकाशन ग¥यो। जुन विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत समावेशी सिद्धान्त लत्याएर ल्याइएको हँुदा खारेज गर्न माग गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतबाट समेत न्याय नपाएपछि उत्पीडित समुदाय झन् आक्रोशित बन्न पुगे। संघर्षकै क्रममा अधिकारवादीहरू चन्देश्वर दास, सहेक विक, राम नेपाली र दीपक सोनीलगायतलाई गिरफ्तार समेत गरियो। कथित कम्युनिस्ट सरकारको शासनमा उत्पीडित समुदायले आफ्नो हक माग्दा प्रहरीको लाठी, बुट र गिरफ्तारी बेहोर्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना ? जवाफ कामरेड केपी ओली, कामरेड पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले दिनु पर्दैन ?
कतिपय मेरा बाहुन–क्षेत्री मित्रहरू मसँग भन्ने गर्छन्– ‘दलित या अन्य समुदायका नाममा आरक्षण लिँदा समानता कहिल्यै आउँदैन रे !’ अर्को कुरा पनि बारम्बार उठाउने गरिन्छ– ‘बढी नम्बर ल्याउने बाहुन–क्षेत्रीले भन्दा कम नम्बर ल्याउने दलित वा अन्य कुनै उत्पीडित समुदायका व्यक्तिले अवसर पाउँछन्। यो गलत होइन र !’ अझ कतिपयलाई त आरक्षण शब्ददेखि नै घृणासमेत लाग्दोरहेछ।
मेरा तर्कशील मित्रहरू ! विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई हेरौँ न। राजाको प्रत्यक्ष शासन रहेको पञ्चायतमा समेत अप्रत्यक्ष रूपमा बाहुनको शासन थियो, त्यो पनि आरक्षण मात्रै होइन, विशेषाधिकारकै रूपमा। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न राज्यमा आक्रमण, पण्डितको सल्लाहबिना गर्दैनथे। राजाको राज्याभिषेकदेखि सवारीसम्म तथा घोषणा गर्दा र कुनै कदम चाल्दा पण्डित(बाहुन)को अकाट्य शासन चल्थ्यो। कतिसम्म भने राजाले सुत्दा कुन दिशातर्फ टाउको फर्काउने, कुन दिशा पारेर मात्रै सवारी चलाउने भन्नेसम्ममा बाहुनको आदेश या शासन चल्थ्यो।
हाल मुलुकमा दलित, महिला, मधेसी र आदिवासी–जनजाति आदिलाई मात्रै होइन, खस–आर्यका नाममा बाहुन–क्षत्री समुदायलाई समेत आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ। जसको विरोध आरक्षणका कट्टर विरोधी ओलीदेखि अन्यसम्म कसैले कहीँ–कतै गरेको सुनिँदैन। तर उत्पीडित र बहिष्किरणमा पारिएका समुदायले प्राप्त गरेका न्यूनतम अधिकारको भने खुलेरै विरोध गर्ने गर्छन्। ज्ञात रहोस्– हाल मुलुकमा बाहुनको प्रत्यक्ष शासन छ।
हाम्रो समाजमा विभेद केका आधारमा भइरहेको छ ? यसको स्पष्ट जवाफ हो– जातका आधारमा। अनि आरक्षण/क्षतिपूर्तिचाहिँ वर्ग अर्थात् आर्थिक अवस्थाका आधारमा दिनुपर्ने ?
आजसम्म प्रधानमन्त्री, प्रमुख मन्त्री, राजा, राष्ट्रपति, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री, संवैधानिक अंग, संसद्, सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारी, मिडिया र राष्ट्रका प्रमुख पदहरूमा बाहुन–क्षत्री मात्रै हुनाको अर्थ के हो ? जसको मुख्य कारण निश्चित रूपमा ती जाति–समुदायलाई दिइएको आरक्षण वा विशेषाधिकार नै हो। हिजो घोषित/अघोषित रूपमा विशेष जाति–समुदायलाई आरक्षण दिएर शासक बनाइयो, त्यसलाई सच्याउन पनि आज, उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई आरक्षण अधिकार उपलब्ध गराउन अपरिहार्य छ। जातिगत सम्भव नरहे पनि समुदायगत जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण(आरक्षण)को संवैधानिक ग्यारेन्टी नहुँदासम्म यो समस्या समाधान हुँदैन। हाम्रा संघर्षको लक्ष्य पनि यतातर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी छ।
जातीय सत्ताको उकुसमुकुस
मधेसमा एउटा भनाइ प्रचलित छ– ‘छछून्दरके सिर चमेली तेल’ अर्थात् छुचुन्द्रोलाई जति नै चमेलीको तेल घसे पनि त्यो गन्हाउन छाड्दैन। पण्डित बाबुराम भट्टराईले आर्य–खस अथवा बाहुन–क्षत्री नेपालका कुनै भूभागका आदिवासी हुन् भनी जबर्जस्त तर्क गर्न खोजे तापनि करिब ५ हजार वर्षअघि मात्रै उनीहरू सिन्धु नदी(हाल पाकिस्तानमा पर्छ) पार गरी विशाल महाभारत खण्डमा प्रथमपटक प्रवेश गरेका थिए भन्ने तथ्य काट्न सम्भव छैन। आर्य–खस जातिको उद्गम इतिहास हेर्दा भारतमै पछि प्रवेश गरेका जाति नेपालको आदिवासी हुने सम्भावना कसरी रहन्छ ? यो खसको अर्थ हो– ककेसियन सागर सभ्यताबाट आएका जाति। पछि ‘कस’ शब्दको अपभ्रंश भई ‘खस’ बन्न पुगेको हो। त्यसैले कतिपयले भन्ने गरेझँै सिंजाको खसान भूमि हाम्रो उद्गमस्थल भएकाले खस भएको भन्ने व्याख्या शतप्रतिशत गलत र भ्रामक हो। त्यहाँ उनीहरू पछि मात्रै आएर बसेका हुन्।
सरकारी नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही हप्ताअघि विशेष प्रसंगमा भने– ‘नुवाकोटको तामाङ केटी बिहे गर्छु भनी ल्याएर, झुक्याएर भारत पु-याइ बेचेजस्तो’ भनी टिप्पणी गरे। कथित जनयुद्धका ‘सुपिीम कमान्डर’ दाहालले जातीय घृणा र हेपाइ फैलाउने गरी अभिव्यक्ति दिनु दुःखद् भए तापनि अनौठो भने होइन। किनभने उनी बाहुन (जातिवादी) नेता र उनको जनयुद्ध जनैवादी भएको पुष्टि भई नै सकेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी ओलीको पहाडे, बाहुनवादी राष्ट्रवादबारे त अब प्रायः सबै स्पष्ट भइसकेका छन्। उनका बोली, व्यवहार, प्रयोग र मान्यताले उनी कुनै राष्ट्रवादी र कम्युनिस्ट होइन, जनैवादी र जातीय संकीर्णतावादी भएको पुष्टि भइसकेको छ।
आरक्षण प्रयोग
लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको समानता र पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरणसहितको व्यवस्था हो। सबैलाई समान अवसर दिइएकै छ भनेर मात्रै पुग्दैन, सशक्त र शक्तिसम्पन्न समुदाय र कमजोर वा शक्तिहीन समुदायबीच एकै किसिमको प्रतिस्पर्धा गराएर न्याय हुँदैन। तर उल्टै आर्य–खस समुदाय सर्वश्रेष्ठ जाति हुन्, त्यसैले विगतदेखि जुन विभेद, दमन र शासन छ त्यो ठीक छ र भविष्यमा पनि यस्तै कायम राख्नुपर्छ भन्ने कथित विद्वान् पण्डितका कुतर्क मान्न त सकिन्न नै, बरु यस्ता छद्मभेषी बाहुनवादीलाई उत्पीडित समुदायले चिन्न जरुरी छ। फेरि पनि बाबुरामलाई नै नेता मान्ने ? हाम्रो चेतनाप्रति एकपटक प्रश्न गर्ने हो कि ?
हाम्रोमा बाहेक शासक जातिलाई पनि आरक्षण व्यवस्था गरिएको अन्य कुनै मुलुकमा पाइँदैन। फेरि लक्षित समुदायका एक/दुई व्यक्ति टिपेर राख्दैमा त्यो समावेशी व्यवस्था हुनै सक्दैन। एकजना दलित, २ जना महिला, ४ जना जनजाति सत्तामा लगेर अवसर दिने र शासकको गुनगान गाउन लाउने व्यवस्थालाई पञ्चायत भनिन्थ्यो। थुप्रै सपना बोकेर ल्याइएको बहुदलीय लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा पनि उही अवस्था ? यस्तो कहिलेसम्म सहनु ?
आरक्षण कमजोर, शोषित–पीडित समुदाय, लिंग र क्षेत्रका मानिसलाई दिइने व्यवस्था हो। कामरेडहरूको तर्क सुनिन्छ– ‘आरक्षण त वर्ग(आर्थिक अवस्था)का आधारमा दिइनुपर्छ। यो सरासर गलत हो। हाम्रो समाजमा विभेद र बहिष्कार केका आधारमा भइरहेको छ ? यसको स्पष्ट जवाफ हो– जात र जन्मका आधारमा। अनि क्षतिपूर्तिचाहिँ वर्ग अर्थात् आर्थिक अवस्थाका आधारमा दिनुपर्ने ? यो अन्याय, बदमासी, छल र धोका मात्रै हो।
भेदभाव, दमन, शोषण, अन्याय, छुवाछूत जातका आधारमा भइरहेको छ, तसर्थ आरक्षण अर्थात् क्षतिपूर्ति पनि जातकै आधारमा दिइनुपर्छ। आरक्षणको राजनीतिक बहस अहिले सुरु भएको होइन। यो मुलुकमा जुन दिनदेखि जात व्यवस्था सुरुआत भयो, त्यस दिनदेखि नै आरक्षण लागू छ। हजारौँ वर्षदेखि लादिएको जातीय विभेद निर्मूल पार्न एकल जातीय विशेषाधिकार अन्त्य गरी उत्पीडित र बहिष्कृत समुदायलाई पूर्ण अधिकार दिलाउन जरुरी छ। अनि मात्रै आरक्षणको राजनीतिबाट लाभ लिन सकिन्छ। सबैको उन्नतिबिना राष्ट्र बन्नै सक्दैन।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७६ ०२:४९ बिहीबार
