विधेयक विधायिकामा कसरी पारित हुन्छ भन्ने बारेमा वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले तालिमका क्रममा सुनाउनुभएको प्रसंग निकै मार्मिक छ। उहाँका अनुसार– विधेयक सदनमा प्रवेश गर्नुपूर्व सोह्र सिंगार गरेकी षोडषी जस्तो हुन्छ । सदनबाट बाहिर निस्कँदा असनमा साँढेले लखेटेको वृद्धाको जस्तो हुन्छ । यो प्रसंगलाई लिएर ती वृद्धाको अवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्छ । व्यवहारमा यो अतिरञ्जना जस्तो पनि लाग्दैन । किनकि सदनमा विधेयक पुगेपछि सभासद् र दलका मात्र होइन, विभिन्न स्वार्थ समूहका स्वार्थहरूको टकराव हुन्छ । अझ नेपाल जस्तो सानो र दाताका संस्था हाबी हुँदै गएको मुलुकमा त अरूका सभ्यता र विश्वासको प्रत्यारोपणका प्रशस्त प्रयास हुन्छन्।

नेपालको हकमा खास गरी आधुनिक (?) सिंगार गर्दा कमन ल वा कन्टिनेन्टल लका सिंगार सामग्रीको प्रशस्त प्रयोग हुन्छ । गुन्यु, घलेक र मजेत्रो विस्थापित हुन्छन् । सिन्दुर बेकार हुन्छ । घरमा बनाएको गाजलको सट्टा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको गाजल लगाइन्छ । बावरीलाई फ्रेन्च परफ्युम, सारीलाई स्कटिस स्कट र चुरालाई अमेरिकी ब्यांगलले रूपान्तरण गराइन्छ । बेलायती बेसमा भारतीय पाउडर तथा ओठमा वादको लतपत लिपिस्टिक पोतेर नेपालमा सामाजिक र पारिवारिक कानुनसम्बन्धी विधेयक लाखे खिजाउनेका रूपमा विधायिकामा पुग्छन् । आफ्ना मूल्य मान्यता र परम्पराको वय र सौन्दर्यलाई विधेयक मस्यौदाको क्रममा नै प्रशस्त गिजोलिन्छ र विरूप बनाइन्छ । त्यसैले नेपालमा विधेयकले मस्यौदा र पारित हुने दुवै अवस्थामा प्रशस्त शास्ति शासना भोग्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ हजुरआमाका केही हातले केही सम्हाल्ने प्रयास पनि गर्छन् । तर हजुरआमालाई कसले टेर्ने?

सिंगो ऐनको हकमा लागू हुने परिभाषा एउटा दफाको स्पष्टीकरणमा टाँसेर राख्नु गम्भीर त्रुटि हो।

नेपालको परम्परा विपरीत कन्टिनेन्टल प्रणालीको मूल चरित्र रहेको संहिता विधेयक पारित हुँदा संहिता मात्र भनिएन । ‘संहिता’ शब्दलाई कोष्ठभित्र पठाएर यसपछि ऐन शब्दको पनि प्रयोग भएको छ । यसको नाममा ‘मुलुकी’ शब्द थपी नेपालको कानुनी इतिहास विस्थापित गर्न खोज्ने एकल प्रयासलाई रोकिएको छ । नेपालको विशेष ऐन र सामान्य ऐनको परम्परालाई निरन्तरता दिइएको छ । संगृहीत कानुनका रूपमा रहेको मुलुकी ऐनका कैयौँ कुराले निरन्तरता पाएका पनि छन् । यो कानुनको नाममा ऐन र (संहिता) दुवै शब्दको प्रयोग आवश्यक थिएन । तर हजुरआमाले चोलीमाथिको आधा बाहुले ‘टप’ झिक्न सकिनन् र ‘(संहिता)’ पनि रहन पुगेको छ।

यो विधेयकको उपसमितिको प्रतिवेदनमा इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था कायम राखी त्यसलाई मस्यौदामा जस्तो विक्रम संवत् २०८० साल वैशाखको सट्टा अठार वर्षपछि लागू गर्ने भनी अंशबण्डा पाँचै वर्षमा समाप्त पार्ने योजना विफल पारिएको देखिन्छ । महाभारतको युद्ध अठार दिन चलेकामा यहाँ अठार वर्षपछि भनेको स्मरणीय छ । तर यो विधेयक ऐन बनी आउँदा मस्यौदाको भाग ३ को ‘इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था’ भन्ने तेस्रो परिच्छेद हटाइएको छ । सायद, यो संहिता मस्यौदाको एउटा मूल उद्देश्य अंशबण्डा हटाई इच्छापत्र प्रणाली लागू गर्नु थियो । तर संविधानको धारा १८ (५) ले त्यो उद्देश्य पूरा हुन दिएन । नेपालमा हालैको बकसपत्र, शेषपछिको बकसपत्र र दानसम्बन्धी व्यवस्था परम्परागत रूपमा छँदै थिए । यी व्यवस्थाअनुसार आफ्नो हकको सम्पत्ति इच्छाअनुसार दान वा बकस दिन बाधा थिएन । इच्छापत्रमा पनि अरूको सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्न पाइने होइन । यस्तै आफ्नो ज्ञान सीप आर्जनको र मानु छुट्टिएपछि कमाएको सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने व्यवस्था छँदै थियो । अंग्रेजी ‘बिल’ शब्दलाई इच्छाको सट्टा ‘बकस’ भनी अनुवाद गर्ने हो भने खास फरक पर्दैनथ्यो । बकस पनि इच्छा भए दिने हो र इच्छापत्र पनि बकस सरह इच्छाले दिने हो । यसरी अनुवाद गरे अंशबण्डा समाप्त गर्न पर्दैनथ्यो । जे होस् विधायिकाले संविधानको मर्यादा कायम राख्दै अंशबण्डाको मलामी जान चाहनेलाई इच्छापत्रको सद्गत गर्न भनेको छ।

पूजारी र महन्त परम्परागत शब्द मात्र होइनन्, यिनले केही योग्यता पनि बोक्छन्। मन्दिरलाई पनि धर्म निरपेक्ष बनाउन ‘सञ्चालक’ शब्द राखिएको त होइन?

यस ऐनको भाग १ परिच्छेद २ मा देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था छन् । यी सिद्धान्त सामान्यतः देवानी कानुनका विषयमा लागू हुने भनिएको छ । तर यस ऐनको दफा ३ मा छुट्टै ऐनमा व्यवस्था भएका कुराका हकमा यो ऐनका व्यवस्था लागू नहुने भनिएको छ । दफा ३ को प्रावधानअनुसार ती सामान्य सिद्धान्त यस ऐनका हकमा मात्र लागू हुनुपर्ने हो । सिद्धान्तका विषयमा पनि सामान्य ऐनले विशेष ऐनहरूलाई नियन्त्रण गर्नु मनासिब होइन।

ऐनको दफा १५ मा कानुन विपरीतका प्रथा वा परम्परालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिइनेछैन भनिएको छ । यसका अनेक आयाम छन् । जुन कुरामा कानुन छ, ती कुरामा कानुन नै प्रयोग हुन्छ । हाम्रा अदालतले कानुन छोडेर प्रथा परम्परा लागू गरेको जानकारी छैन । यो न्याय कानुनको क्षेत्रका मानिसका लागि सामान्य समझको विषय हो । प्रथा परम्परा कानुन नभई कानुनका स्रोत मात्र हुन् भन्ने कुरा विधिशास्त्रको सामान्य ज्ञान हो । यहाँ ‘न्यायको रोह’मा मान्यता नदिने भनी सीमित गरिएको छ । यसले अरु रीतरोहको बाटो बन्द गर्दैन । यस्तै यो न्यायाधीश माथिको अविश्वास प्रतीत हुन्छ । न्यायाधीशले कानुन मिचेर प्रथा परम्परा लाद्ने हुन् कि भन्ने भय देखिन्छ । यसले अदालतको त्यस्तो विगत रहेछ कि भन्ने संशय पैदा गर्छ । साथै यो व्यवस्था नेपाली समाज प्रथा परम्परामा जकडिएको छ र प्रथा परम्पराको नाउँमा कानुन उल्लंघन गर्ने ‘आदती’ छ भन्ने सन्देश पनि दिन्छ । यो विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग जुटाउने संस्थाले कुनै देश विशेषबाट लिएको रकम लगाएको भए तिनका प्रथा परम्परा नमान्ने भएकाले मस्यौदामा यस्तो लेखाइएको त होइन ? त्यसैले यो व्यवस्था कायम राख्नुभन्दा न्यायपालिकालाई विश्वास गरी हटाउनु उपयुक्त देखिन्छ । यस्ता सिद्धान्त छुट्टै परिच्छेदमा राख्ने वा नराख्नेबारे पनि छलफल गर्न सकिन्छ । किनकि कतिपय देशमा सिद्धान्तको सूची तयार गर्नुभन्दा तत्तत् स्थानमा ती सिद्धान्त राखेर काम चलाइएको पाइन्छ ।
 भाग १ को परिच्छेद ३ मा संविधानको मौलिक हक र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ का कतिपय व्यवस्थालाई पुनरावृत्ति गरिएको छ । आवश्यक भए सो ऐनमा संशोधन गरी यस ऐनका ती व्यवस्था यस ऐनबाट हटाउनुपर्छ । उही विषय मूल कानुन, विशेष ऐन र सामान्य कानुनमा राख्न आवश्यक हुँदैन । यसले ती विषयमा तीन तहका अदालतको अधिकार क्षेत्र सक्रिय पार्छ । बरु यी अधिकारमध्ये कुन कुन अधिकारबारे कुन अदालतमा निवेदन दिन पाइने भन्ने कुरा तय गरी कानुनलाई छरितो बनाउन सकिन्छ । रिट निवेदनमा औचित्यमा आधारित विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ दिनगन्तीको हदम्याद लाग्दैन । तर यस ऐनको दफा २९ मा मौलिक हक जस्ता विषयमा पनि छ महिने हदम्यादको व्यवस्था छ । यसले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रलाई कमजोर नपारोस् । यो ऐनका आधारमा सो हदम्याद नाघी आएका रिट दरपीठ वा खारेज नहोऊन् ? यसबारे अघिल्लो लेखमा चर्चा भएकाले थप  दोहो¥याइएको छैन।

ऐनको दफा ३३ को स्पष्टीकरणमा होस ठेगान नभएको व्यक्तिको परिभाषा गरिएको छ । साथै सो स्पष्टीकरण सो ऐनका लागि भएको पनि भनिएको छ । सिङ्गो ऐनको हकमा लागू हुने परिभाषा एउटा दफाको स्पष्टीकरणमा टाँसेर राख्नु तर्जुमाको त्रुटि हो । यसरी तर्जुमा गर्ने बानी परे दफा दफामा परिभाषा खोज्न गाह्रो हुन्छ । दफासँग सम्बन्धित परिभाषा दफामा, परिच्छेद सम्बद्ध परिच्छेदमा र सिङ्गो ऐनका लागि मान्य परिभाषा दफा २ को परिभाषामा राख्ने चलन हो । यो ‘कमन ल शैली’ हो भने पनि नेपाली शैली सरल र सहज हुन्छ ।

ऐनको दफा ३६ मा अंग परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो पक्ष चिकित्सा वा वैयक्तिक अधिकारसम्बन्धी कानुनले अलि विस्तृत रूपमा सम्बोधन गर्ने विषय हो कि ? फेरि सोही दफामा कानुनका अधीनमा रही भन्ने लवज परेको पनि छ । त्यस्तै सो दफाका अन्य व्यवस्था पनि विशेष ऐनमा सार्नु ठीक देखिन्छ । उही विषय भिन्न भिन्न कानुनमा राख्नु मनासिब हुँदैन।

ऐनको दफा ३७ मा व्यक्तिले जीवित छँदै काज किरिया समेतको विधि निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ । नेपालमा केही वर्षयता धर्म परिवर्तन गराउने महामारी छ । यो दफा त्यसको उपज हो होइन भन्न सकिएन । तर निर्धारण गर्ने र काज किरिया गर्नुपर्नेमध्ये एक जनाले धर्म परिवर्तन गरेको भए स्थिति सोचेजस्तो सरल नहुन सक्छ । अर्थात् विधि निर्धारण गर्नेको सन्तानले धर्म परिवर्तन गरेको भए उसले त्यो विधि मान्न इन्कार गर्न खोज्यो वा प्रायोजित रूपमा खोजाइयो भने ? यसरी काज किरिया गर्न नमान्नेलाई अपुताली प्राप्त हुने नहुने के हो ? किरिया गर्न मान्छे निर्धारण गर्दा गर्नेको सहमतिको कुरा ऐनमा छैन।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय संविधानको धारा ३०१(ठ) अनुसार संवैधानिक निकाय होइन । कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० अनुसार ‘नेपाल सरकार’ हो भन्न पनि सकिँदैन । यो कानुनबमोजिम संस्थापना भएको संस्था पनि नहुँदा यसलाई पनि दफा ४४ मा समावेश गरी स्पष्ट रूपमा कानुनी सक्षमता प्रदान गर्न उपयुक्त हुन्छ कि?

ऐनको दफा ४४ (ठ) ले मन्दिरलाई पनि कानुनी सक्षमता प्रदान गरेको छ । दफा ४७ अनुसार मन्दिरको सञ्चालन सञ्चालकहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्दिरको सञ्चालन पुजारी वा महन्तले सञ्चालन गर्ने परम्परा पनि होलान् । सञ्चालक धार्मिक योग्यता पुगेको व्यक्ति हो होइन र हुनुपर्छ भन्ने खुल्दैन । प्राण प्रतिष्ठा गरिएको मूर्ति रहेको मन्दिर र अन्य संस्था फरक परम्पराका उपज हुन् । पूजारी र महन्त परम्परागत शब्द मात्र होइनन्, यिनले केही योग्यता पनि बोक्छन् । मन्दिरलाई पनि धर्म निरपेक्ष बनाउन ‘सञ्चालक’ शब्द राखिएको त होइन ? यस्तै गुम्बा, मठ र विहार अनि किराँत धार्मिक संस्थाका आआफ्ना परम्परागत कुरा पनि होलान् ।

ऐनको दफा ५२ मा कानुनी व्यक्ति विघटन भएमा सम्पत्ति तथा दायित्व फछ्र्याेट गर्नुपर्ने भनिएको छ । ऐनको दफा ४३ मा लिक्विडेसन, विघटन र अन्त्य गरी तीन शब्द प्रयोग भएका छन् । बाँकी दुई अवस्थामा सम्पत्ति र दायित्व फछ्र्योट गर्नु नपर्ने हो?

प्रकाशित: २७ असार २०७५ ०४:१० बुधबार