सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दकुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर यादव, शिक्षक श्यामप्रसाद यादव र नायव सुब्बा सुजन दाहालविरुद्ध केही दिनअघि मात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्यो। यसरी उनीहरूमाथि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नाको अभियोग थियो– सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार। अर्थात् बजारमा खुद्रा किन्दा जतिमा पाइन्छ, त्योभन्दा दोब्बर तिरेको।
सप्तरीकै कञ्चनरूप नगरपालिकामा २५ लाख रुपियाँको सेनिटरी प्याड एकैपटक किनिएपछि त्यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। यी प्याड वितरण नै नगरी गोदाममा थन्क्याइएका छन्। जसको म्यादसमेत गुज्रिसकेको नगर उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेल नै बताउँछिन्।
यी दुई त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। जसबाट विद्यालय पढ्ने छात्रालाई महिनावारीका बेला हुने पीडा र समस्या न्यूनीकरण गराइ उनीहरूलाई नियमित विद्यालय जाने वातावरण मिलाउने उद्देश्यले वितरण थालिएको सेनिटरी प्याडमा समेत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले र्याल चुहाउन नछाडेको पुष्टि हुन्छ।
एकातिर यसरी सेनिटरी प्याड खरिदमा सोझै भ्रष्टाचार भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारको लापरबाहीका कारण सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको प्याडसमेत छात्राले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। वीरगन्ज महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्याडका लागि गरेको टेन्डर नै रद्द भयो। कारण थियो–गुणस्तर परीक्षण नगरी प्याड स्वीकार गर्नु। गल्ती महानगरले गर् यो तर त्यसको सजाय भने निर्दोष छात्राले पाए।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको ६०औँ प्रतिवेदनले अर्को डरलाग्दो विषय सार्वजनिक गर्यो। जसअनुसार एक सय २५ स्थानीय तहले १५ लाख २५ हजार पाकेट सेनिटरी प्याड किने तर छात्रासम्म पुर्याएनन् अर्थात् गोदाममै थन्काए। गोदाममै थन्काउनु थियो भने किन किनियो? त्यो बिग्रियो वा म्याद गुज्रियो भने कसले जिम्मेवारी लिने? प्रश्नसमेत गोदामघरमै थुनिएको छ।
अवधारणा र बजेट
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि विद्यालयका छात्रालाई सेनिटरी प्याड वितरण गर्न थालिएको हो। ‘सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्राहरूलाई महिनावारीका समयमा आवश्यक पर्ने महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री उपलब्ध गराई उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार गरी सोही कारणबाट विद्यालय छाड्ने समस्या समाधान गर्न, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न र महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीको दिगो विसर्जन तथा पुनः प्रयोग गर्न सकिने सामग्रीको प्रयोग गर्नेतर्फ उत्पे्ररित गर्न वाञ्छनीय भएकाले’–आफ्नो जन्मबारे सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ ले प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब एक अर्ब २७ करोड, २०७७/७८ मा एक अर्ब ८२ करोड, २०७८/७९ मा एक अर्ब ४३ करोड, २०७९/८० मा एक अर्ब ४३ करोड र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब एक अर्ब ४२ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ।
गन्जागोल अवस्था
सेनिटरी प्याड सामुदायिक विद्यालय (जसलाई सरकारी भनिन्छ) का छात्रालाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट २०७९ अनुसार १८ लाख एक हजार दुई सय ७९ छात्रा भर्ना भए कक्षा ६ देखि १२ सम्म।
सामुदायिक विद्यालय भने ३३ हजार सात सय ६२ वटा छन्। यी विद्यालयमा शिक्षिका ६६ हजार ६ सय ४१ जना छन्। छात्रालक्षित भए पनि स्वाभाविकरूपमा यस्तो प्याड आवश्यक पर्ने शिक्षिकाले पनि प्रयोग गर्ने नै भए।
तर माथि उल्लिखित कति बजेटबाट कुन जिल्लाका कुन स्थानीय तहले कति प्याड खरिद गरे, कति ठाउँमा वितरण भए, कति ठाउँमा पुगेनन्, पुगेनन् भने किन, ती गुणस्तरीय थिए कि थिएनन् भन्ने जानकारी कतै भेटिन्न।
कार्यविधिले एउटा महिनावारी चक्रका लागि १६ वटासम्म प्याड उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ तर कुन विद्यालयले कतिवटा उपलब्ध गराउँछन् भन्ने जानकारी पनि एकमुष्ठ कतै भेटिन्न।
अर्कोतर्फ कार्यविधिले सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन, समन्वय र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सङ्घीय तहमा शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने भनेको छ।
त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन सहजीकरण समिति ६ सदस्यीय बनाउने उल्लेख छ। यसरी नै स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समिति बनाइने व्यवस्था छ भने विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय विद्यालयस्तरीय सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समिति बनाइने उल्लेख छ।
मुगुको खत्याड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरिता रोकायालाई आफैँ संयोजक हुने यस्तो समितिबारे थाहै छैन। होस् पनि कसरी? बनेको भए पो। उता सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा पालिकास्तरीय समिति बने/नबनेको थाहा नै छैन संयोजक हुनुपर्ने उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेललाई।
नगर प्रमुख ललनप्रसाद गुप्ताले सबै समिति आफ्नै अध्यक्षतामा बनाउने भएकाले यस्तो समिति पनि आफ्नै नेतृत्वमा बनाएका हुन नसक्ने अनुमान उनको छ। पालिकामा मात्र हैन, रसुवाको भलायाडाँडास्थित नवविजय माविमा पनि समिति बनेको छैन।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एकजना नर्सले यसको सबै व्यवस्थापन मिलाउँछिन्– भन्छन् प्रधानाध्यापक रमेश लामिछाने। तर सेनिटरी प्याडको व्यवस्थापन र समन्वयका नाममा बन्नुपर्ने समितिहरू नै बने÷नबनेको, नबनेको ठाउँका कसरी काम भइरहेको छ जस्ता प्रश्नको उत्तर ४ तहका कुनै पनि समितिसँग छैन। यस्तो अवस्थामा यी समितिले गर्छन्चाहिँ के? बिनाउत्तरको भए पनि प्रश्न गम्भीरचाहिँ छ।
गुणस्तर र विसर्जन
कार्यविधिले प्याडको गुणस्तर पनि तोकेको छ। जसअनुसार न्युनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौँडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर, मोटाइ १५ मिलिमिटरलगायत हुनुपर्छ। तर धेरै ठाउँमा स्तरहीन प्याड दिएको भन्दै छात्राले प्रयोग बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
विद्यालयमा पुगेको प्याड छात्रा र शिक्षिका दुवैले प्रयोग गर्छन्। तर यी दुवैलाई एउटै आकारप्रकारको प्याड उपयुक्त नहुन सक्छ। त्यसैले कहिले छात्रालाई त कहिले शिक्षिकालाई प्रयोगमा असहज महसुस हुने गरेको छ। नवविजय मावि रसुवाकी नर्स अस्मिता योञ्जनको प्याडको लम्बाइ बढाउनुपर्ने सुझावले पनि समस्या भएको पुष्टिन्छ।
खरिद ऐनका कारण जसले सस्तोमा दिन्छ उसैबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ। सबै सस्ता सामग्री स्तरीय नहुन पनि सक्छन्। त्यसैले आफूहरूको नियत खराब नभए पनि ऐनका कारण कमसल प्याड भित्रने सम्भावना पालिकाका सम्बन्धितहरू स्वीकार गर्छन्। आकारमा छोटो, मोटाइ कम जस्ता प्याड १५ मिनेटमै फेर्नुपर्नेसम्म हुने गरेका प्रयोगकर्ताको गुनासो छ।
प्याड बिसर्जन अर्को समस्याका रूपमा देखा परेको छ। पहिलो कुरा त विद्यालयमा प्याड फेर्नुपर्दा पानीसहितको चर्पी आवश्यक हुन्छ। स्मार्ट वास सोलुसन्स संस्थाका अनुसार मधेस प्रदेशका विद्यालयमध्ये ३१ प्रतिशतमा चर्पी नै छैन। त्यसैगरी कर्णालीका ३७ प्रतिशत विद्यालयका चर्पी छात्रामैत्री छैनन्।
यस्तो अवस्थामा सेनिटरी प्याड कसरी प्रयोग गर्ने ? रसुवाको राम्चेस्थित सेतीभूमि माविकी प्रधानाध्यापक शीला मगरका अनुसार उनको विद्यालयमा ६ देखि ११ कक्षासम्म एक सय १० जना छात्रा र त्योभन्दा मुनि कक्षाका छात्राका लागिसमेत जम्मा एउटा मात्र चर्पी छ।
यसैगरी जुम्लाको जुम्लाकोटस्थित देउराली माविमा पनि छात्राका लागि मात्र एउटा शौचालय छ, त्यो पनि पर्याप्त पानीबिनाको। सोच्नुस् त, यस्तो अवस्थामा प्याड प्रयोग गर्न कति अप्ठेरो होला? उल्टै सोध्छिन्, यो विद्यालयकी सेनिटरी प्याड सम्पर्क व्यक्ति गीता शाही।
विसर्जन अर्को समस्याका रूपमा खडा भएको वास्तविकता हो। न यो कुहिएर माटोमा मिल्छ न त सहजै जल्छ। प्याड इन्सुलेटर बिसर्जनका लागि एउटा उपाय हो तर यो एकदम थोरै विद्यालयमा मात्र उपलब्ध छ। रसुवाको नवविजय माविमा यस्तो इन्सुलेटर भए पनि बिग्रेकाले प्रयोगमा छैन। ‘नसुकी राम्रोसँग बल्दैन, जथाभावी सुकाउने कुरा पनि भएन’, सेतीभूमि माविकी शीला मगरको स्वीकारोक्ति छ–च्याम्बर मात्रै पनि प्याड बिसर्जनका लागि उपयुक्त उपाय नहुने रहेछ।
अन्त्यमा,
प्याड दिने कार्यक्रम त ल्याइयो तर समन्वय गर्ने समिति नै बनेको छैन। बनेका समिति पनि नाम मात्रका छन्। ऐनका कारण सस्तो प्याड किन्नुपर्छ, त्यसैले स्तरीय हुँदैन।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई छ्याकन निकाल्नुपर्यो, गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुको विकल्प हुँदैन। कसले किन्यो, कतिमा किन्यो, कति वितरण भयो, कुनै जानकारी छैन। प्रयोगपछि विसर्जन कसरी गर्ने? कसैलाई पत्तो छैन। न अनुगमन न मूल्याङ्कन नै। यो नभएपछि कसलाई दण्ड, कसलाई पुरस्कार? त्यसैले बिनादीर्घकालीन सोच र आवश्यक व्यवस्थापनबिना थालिएको यो कार्यक्रम तल उल्लिखित प्रसङ्गसँग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ:
हवाईजहाजको सफाइ कर्मचारी पाइलट बस्ने ककपिट सफा गर्दै थियो। उसले पाइलटको सिट नजिकै ‘हवाईजहाज उडाउने तरिका, भाग–एक’ देख्यो। जसमा लेखिएको थियो–जहाजको इन्जिन स्टार्ट गर्न रातो बटन थिच्नुहोस्। थिच्यो। स्टार्ट भयो। दोस्रो पाना पल्टायो।
लेखिएको थियो–जहाज अघि बढाउन निलो बटन थिच्नुहोस्। थिच्यो। जहाज गुड्न थाल्यो। तेस्रो पाना पल्टायो। लेखिएको थियो– जहाज उडाउन हरियो बटन थिच्नुहोस्। थिच्यो। जहाज उड्यो।
खुब खुसी भयो जहाज उडाउन सकेकोमा। केही समय उडाएपछि उसलाई जहाज अवतरण गर्न मन लाग्यो। तर कसरी गर्ने? चौथो पाना पल्टायो। लेखिएको थियो– उडिरहेको जहाज अवतरण गराउनेबारे जान्न यो पुस्तकको दोस्रो भाग किनेर पढ्नुहोला। उडिरहेको विचरोले कहाँ गएर किनोस् भाग–दुई? केही समयपछि तेल सकियो। त्यसपछि भन्नै परेन, जहाज के भयो!
प्रकाशित: १८ माघ २०८० ००:३१ बिहीबार
