राजनीतिक प्रणालीको सन्दर्भमा सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण दुवै केन्द्रीय सरकारमा भएको शासकीय शक्ति र अधिकारलाई तल्लो तहका सरकारहरूमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य हुन। यस अर्थमा यी दुवै एकै हुन जस्तो लाग्न सक्छ तर यी दुई अवधारणाका बीचमा केही आधारभूत भिन्नता छन्।

हुन त सिद्धान्ततः सङ्घीयता पनि विकेन्द्रीकरण नै हो तर लोकतान्त्रिक, जनमुखी एवं सहभागितामूलक शासन प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि सङ्घीयताभित्र पनि विकेन्द्रीकरणको आवश्यकता पर्छ। जनतालाई वास्तविकरूपमै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन केन्द्रमा रहेको शक्ति र अधिकारलाई जनतासम्मै पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि दुईवटा विधि छन्– विकेन्द्रीकरण र सङ्घीयता।

विकेन्द्रीकरणमा मूलतः केन्द्रले बनाएको कानुनको अधिनमा रहेर मात्र आफ्नो विषयमा आफैँले निर्णय लिन सक्नेगरी क्षेत्रीय र स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार दिइन्छ। यसमा सार्वभौमसत्ताको हस्तान्तरण हुँदैन। क्षेत्रीय र स्थानीय तहका निकायहरू कानुन बनाउने हैसियत नभएका अर्धस्वायत्त गैरसार्वभौमिक एकाइका रूपमा हुन्छन्। 

अधिकारको हस्तान्तरण संविधानद्वारा गरिने हुँदा संविधान संशोधन गर्न कठिन हुने हुनाले अधिकार फिर्ता लिन कठिन हुन्छ। सङ्घीय एकाइहरू संघको अधीनस्त नभई बढी स्वायत्त हुन्छन्।

अधिकारको हस्तान्तरण कानुनद्वारा गरिने हुँदा कानुन संशोधन संसद्को सामान्य बहुमतले गरी सजिलै फिर्ता लिन सकिन्छ। क्षेत्रीय र स्थानीय तहका निकायहरू केन्द्रकै मातहत हुन्छन् र उनीहरू कम स्वायत्त हुन्छन्। विकेन्द्रीकरणले मात्र सङ्घीयताको आवश्यकतालाई पूर्णरूपले सम्बोधन गर्दैन। शासकीय शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित हुने हुँदा शक्तिको ठाडो सन्तुलन र नियन्त्रणको अभावमा केन्द्रीय सत्ता निरंकुश हुने जोखिम रहन्छ।

सङ्घीयतामा सार्वभौमसत्ताकै दुई वा दुई भन्दा बढी तहका सरकारमा आंशिक बाँडफाँट गरी अभ्यास गरिन्छ। संविधानले दिएको अधिकार सूचीभित्र सङ्घीय एकाइहरूले आफ्नो कानुन आफैँले बनाउने अधिकार पाएका हुँदा त्यस विषयमा तिनीहरू सार्वभौम हुन्छन्। अधिकारको हस्तान्तरण संविधानद्वारा गरिने हुँदा संविधान संशोधन गर्न कठिन हुने हुनाले अधिकार फिर्ता लिन कठिन हुन्छ। सङ्घीय एकाइहरू संघको अधीनस्त नभई बढी स्वायत्त हुन्छन्। शासकीय शक्तिको ठाडो विभाजन हुने हुँदा सरकारका तहबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण कायम भई केन्द्रीय सत्ता निरंकुश बन्ने सम्भावना रहँदैन।

विकेन्द्रीकरण आपसी सहयोगात्मक पद्धतिमा काम गर्ने सिद्धान्तमा आधारित भइ नागरिकको सबभन्दा नजिकमा रहेको स्थानीय सरकार (निकाय) ले कुशलता, प्रभावकारिता र मितव्ययितापूर्वक गर्न सकिने कार्यहरू त्यहीँबाट गरिनुपर्छ भन्ने शासकीय अवधारणा हो। सार्वभौम जनताको अधिकार स्थानीय तहमा पुर्याई जनतालाई नै उपयोग गर्न सक्ने अवसर दिने प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण हो।  

युएनडिपीका अनुसार विकेन्द्रीकरण भनेको अधिकारको यस्तो किसिमले पुनर्संरचना वा पुनर्संगठन गर्ने कार्य हो जसले गर्दा परिपूरणको सिद्धान्तअनुसार केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहका शासनका संयन्त्रहरूका बीचमा सहजिम्मेवारीको प्रणाली कायम हुन्छ।

केन्द्र सरकारबाट जनतालाई सेवा प्रवाह गर्दा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुरूप नहुन सक्छ। जनसहभागिताको पक्ष कमजोर हुन सक्छ। स्थानीय स्रोत/साधन र क्षमताको सदुपयोग नहुन सक्छ। सेवा प्रवाहमा गुणात्मकता र प्रभावकारिता नहुन सक्छ। यी र यस्तै समस्याको निराकरण गर्नका निमित्त केन्द्रीय सरकारले आफूमा निहित शक्ति, अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोत/साधन क्षेत्रीय एवं स्थानीय तहका राजनीतिक एकाइ तथा प्रशासनिक कार्यालयहरूमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य विकेन्द्रीकरण हो। तर विकेन्द्रीकरण सधैँ सरकारको माथिल्लो निकायबाट तल्लो निकायमा ठाडोरूपमा मात्र हुन्छ भन्ने छैन। शासनका केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहले आफ्ना कार्य तथा जिम्मेवारीलाई सरकारभन्दा बाहिरका बजार वा निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रमा क्षितिजीयरूपमा हस्तान्तरण गर्नु पनि विकेन्द्रीकरणकै एक आयाम हो।

विकेन्द्रीकरणलाई विभिन्न विद्वान् तथा संस्थाहरूले विभिन्न तरिकाले परिभाषित गरेका छन्। विश्व बैंकका अनुसार सार्वजनिक कार्यहरूको अधिकार र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय सरकारबाट क्षेत्रीय तथा स्थानीय सरकारहरू, अर्धस्वायत्त सरकारी सङ्गठनहरू र निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य नै विकेन्द्रीकरण हो। 

विकेन्द्रीकरणका प्रमुख आधार तथा पूर्वसर्तहरू नीतिगत तथा कानुनी संरचना, कार्यजिम्मेवारी, वित्तीय व्यवस्थापन, कार्यशक्ति/कर्मचारीहरू र अनुगमन/मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण आदि छन्। 

त्यसैगरी युएनडिपीका अनुसार विकेन्द्रीकरण भनेको अधिकारको यस्तो किसिमले पुनर्संरचना वा पुनर्संगठन गर्ने कार्य हो जसले गर्दा परिपूरणको सिद्धान्तअनुसार केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहका शासनका संयन्त्रहरूका बीचमा सहजिम्मेवारीको प्रणाली कायम हुन्छ। यसले शासन प्रणालीको समग्र गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउँछ भने उपराष्ट्रिय तहहरूको अधिकार र क्षमता अभिवृद्धि गर्दछ।

विकेन्द्रीकरणको प्रभावकारी अभ्यासका लागि केही निश्चित आधारहरू जरुरी पर्दछ। अर्को शब्दमा यस्ता आधारहरूलाई विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयनका पूर्वसर्त पनि भनिन्छ। विकेन्द्रीकरणका प्रमुख आधार तथा पूर्वसर्तहरू नीतिगत तथा कानुनी संरचना, कार्यजिम्मेवारी, वित्तीय व्यवस्थापन, कार्यशक्ति/कर्मचारीहरू र अनुगमन/मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण आदि छन्। 

विकेन्द्रीकरण परिपूरणको/सन्निकटताको सिद्धान्त, समपूरणको सिद्धान्त, उपयुक्त सङ्गठनको सिद्धान्त, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सिद्धान्त, अधिकारसहितको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको सिद्धान्त, नागरिक सशक्तीकरणको सिद्धान्त, सहभागिता र स्वामित्वको सिद्धान्त, कुशलता र प्रभावकारिताको सिद्धान्त, उत्तरदायित्वको सिद्धान्तमा आधारित भई सञ्चालन र व्यवस्थापन भएको हुन्छ।

स्थानीय स्वायत्त शासन भनेको स्थानीय सरकारहरूलाई कानुनद्वारा स्व–निर्णय, स्व–व्यवस्थापन र स्व–नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गर्नु हो। 

अधिकार प्रत्यायोजन, अधिकार निक्षेपण, अधिकार स्थानान्तरण र सामूहिकीकरण वा निजीकरण गरी विकेन्द्रीकरणका चारवटा प्रमुख तरिका छन्। त्यसैगरी राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, वित्तीय विकेन्द्रीकरण र बजार विकेन्द्रीकरण गरी विकेन्द्रीकरणका चारवटा प्रमुख प्रकार छन्। जनतालाई आफ्नो विषयमा आफैँले निर्णय लिने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु, सहभागितामूलक विकास प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु, विकासको गतिमा तीव्रता ल्याउनु र सरकारलाई जनताको सन्निकट पुर्याउनु विकेन्द्रीकरणका मुख्य ध्येय हुन्। 

विकेन्द्रीकरणको ध्येय केन्द्रीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु कदापि होइन न त यो केन्द्रीय सरकारको सट्टा स्थानीय सम्भ्रान्त समूहलाई रोज्ने कार्य हो। यो त आधारभूतरूपमा स्थानीय तहमा सरकारलाई बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याले अनुभूत गरेको आवश्यकताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउनसँग सम्बन्धित कुरा हो। आजको लोकतान्त्रिक विश्वमा विकेन्द्रीकरण शासकीय पद्धतिको एक अनिवार्य आवश्यकता हो।  

स्थानीय निर्वाचित निकायहरूलाई उनीहरूको सरोकारका विषयमा निर्णय लिने, व्यवस्थापन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार पूर्णरूपले हस्तान्तरण गरी शासनमा स्थानीय स्वायत्तता प्रदान गर्नु नै स्थानीय स्वायत्त शासन हो। स्थानीय स्वायत्त शासन भनेको स्थानीय सरकारहरूलाई कानुनद्वारा स्व–निर्णय, स्व–व्यवस्थापन र स्व–नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गर्नु हो। 

स्थानीय स्वायत्त शासनमा निर्वाचित स्थानीय निकायहरूलाई कानुनद्वारा राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारहरूको निक्षेपण गरी निक्षेपित विषयहरूमा केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणबिना निर्णय लिने र कार्यान्वयन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ। स्थानीय निकायहरू कानुनले दिएका अधिकारको अभ्यास गर्ने सवालमा स्वायत्त भए पनि सार्वभौम भने हुँदैनन्।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०८० ००:४६ मंगलबार