११ जेष्ठ २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

सन्तान लखेट्ने शिक्षा

शिक्षा अर्थात सिकाइको कुनै सीमा हुँदैन। विश्वविख्यात शिक्षाविद्हरूले शिक्षा कोक्रोबाट सुरु भएर चिहानमा गएर अन्त हुन्छ भनेका छन्। तर पूर्वीय दर्शनशास्त्रले त्यो मान्यतालाई पनि अझ परिष्कृत गर्दै शिक्षा वा ज्ञान गर्भावस्थाबाट नै सुरु भएर भौतिक देह समाप्त भएपश्चात युगयुगसम्म अमर रहन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेका छन्। अष्टवक्रले आमाको कोखमा रहँदा प्राप्त गरेको ज्ञानदेखि अभिमन्युले गर्भावस्थामा प्राप्त गरेको ज्ञानका सन्दर्भहरूलाई व्याख्या गरेर शिक्षा अर्थात ज्ञान र सिकाइ क्रियाकलाप गर्भावस्थादेखि सुरु हुने मान्यता स्थापित गरेका छन्। पूर्वीय दर्शनशास्त्रले व्याख्या गरेका यी मान्यतालाई आधुनिक विज्ञानले पनि पुनर्पुष्टि गर्दै गर्भावस्थामा आमा र आमाको सन्निकट हुने भौतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक परिवेशहरूले गर्भमा भएका बालबालिकालाई असर गर्ने तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छ। यसरी आमा, बुबा र परिवारसँग यति धेरै जोडिएको सिकाइ क्रियाकलापको निरन्तरता र विकासमा पनि अभिभावकको महत्त्व र योगदान कति हुन्छ भन्ने कुरालाई कसैले व्याख्या गरेर सीमांकन गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर तथ्यहरूले के प्रमाणित गरेका छ भने अभिभावकको सद्व्यवहारमा रहेको बालबालिकाको मानसिक र मनोवैज्ञानिक स्वस्थताका कारण सिकाइ क्रियाकलापमा सकारात्मक असर पर्छ।

बालबालिका जन्मेदेखि उसको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार संसारभर नै अहरणीय अधिकारका रूपमा परिभाषित भइरहेको विश्व परिवेशमा शिक्षालाई समाजको आवश्यकता अनुसार परिभाषित गर्ने काम भइरहेको छ। परिभाषित र व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा शिक्षालाई औपचारिक, अनौपचारिक, सैद्धान्तिक, व्यावहारिक, प्राविधिक आदि आदि नामले सीमांकन गर्ने गरिएको पाइन्छ।

आधुनिक समाजमा सिकाइलाई शिक्षाको औपचारिक दायरालाई विस्तार गर्ने र शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई आमनागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गराउने अभ्यास भइरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २६ मा शिक्षासम्बन्धी हक व्यवस्था गरिएसँगै आधुनिक समाजमा विश्वव्यापीरूपमा शिक्षाको अधिकारको बहस सुरु भएको हो। कानुनीरूपमा शिक्षाको हकलाई मानव अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्ने विश्वव्यापी अभियानमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६८, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि १९७९, आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले थप बल प्रदान गरेका हुन्।

सन् २००० को संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको घोषणापत्रद्वारा प्रतिबद्धता गरिएको सहस्राव्दी विकास लक्ष्यले २०१५ सम्ममा गरिबी उन्मूलनका लागि ८ वटा विशेष संकल्प गरेको थियो। त्यसको अधिकांश पक्ष गुणस्तरीय र समान शिक्षा, प्रविधियुक्त र व्यावहारिक शिक्षालाई नै बढी प्राथमिकतामा राखिएको थियो। २०१५ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलनको प्रतिबद्धताअनुसार २०३० सम्ममा गरिबी निवारणका लागि निर्धारण गरिएका दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा र जीवनपर्यन्त सिकाइलाई गरिबी निवारणको आधारका रूपमा हेरिएको छ। यसरी मानव जीवनको एउटा अभिन्न पक्षका रूपमा शिक्षालाई औपचारिकरूपमै स्थापित गरिएको छ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ त? आमाको गर्भ र बाबुको सामीप्यतासँगै सकारात्मक र सिर्जनात्मक स्तर वृद्धि हुने शिक्षालाई कसरी जीवनोपयोगी, व्यावहारिक र समाजसापेक्ष बनाउन सकिन्छ भन्ने खोज अहिलेको शैक्षिक विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। संसारभर आधुनिक समाज विकासको जगका रूपमा भूमिका खेल्ने शिक्षा मूलतः वैज्ञानिक, प्रतिस्पर्धी, नवप्रवर्तनात्मक प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र अनुसन्धानमूलक हुनैपर्छ भन्नेमा विश्व एकमत छ। विश्वभर प्रतिस्पर्धी र सामाजिक आवश्यकताअनुसारको शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणाली, सस्थागत विकास र अन्वेषणहरू भइरहेका छन्। व्यक्तिको व्यक्तिगत, आर्थिक र पेसागत प्रवद्र्धनलाई आधार मान्दै समाजको व्यवस्थापनका लागि पेसाको वर्गीकरण गरिएको मानिन्छ। आधुनिक शिक्षामा पनि सामाजिक आवश्यकताको व्यवस्थापनसहित दिगो शिक्षाका लागि पेसाको वर्गीकरण र पेसामा आधारित शैक्षिक प्रणाली निर्माण गर्ने अभ्यास छ। शैक्षिक प्रणालीहरू यही आधारमा विकास गरिएका छन्।

विसं १९१० मा दरबार हाइस्कुल स्थापनासँगै नेपालमा आधुनिक शिक्षाको सुरुवात भएको हो। शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारीतवरबाट व्यवस्थापन गर्ने निकायका रूपमा वि.सं. १९१५ मा शिक्षा विभाग स्थापना, १९७५ मा त्रिचन्द्र कलेज स्थापना र १९९० मा एसएलसी बोर्ड गठन भएको पाइन्छ। हाम्रो आधुनिक शिक्षा परम्परागत समाजलाई थोरै शैक्षिक र आधुनिक बनाउने, सभ्य र सुसंस्कृत बनाउने हुँदै विस्तारै प्राविधिक र व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको छ। २०७२ को नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दा संवैधानिक र कानुनी हिसाबले शिक्षा नागरिकको आधारभूत र मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरिएको अवस्था छ। नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी वा अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ।

प्रतिस्पर्धी र गुणात्मक शिक्षाको प्रतिस्पर्धाले गर्दा प्रारम्भिक तहमा नै विद्यार्थीलाई परिवारबाट टाढा गराउने र क्रमशः टाढा गराउँदै किताबी ज्ञान र विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धाको दौडमा दौडाउँदा व्यावहारिकता, सामाजिकता, भावनात्मकता लगायतका पक्षहरू कमजोर बन्दै गएको विषयमा अनुसन्धाता, मनोविद् तथा शिक्षाविद्हरूले पनि चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको अवस्था छ। पूर्वीय दर्शनले व्याख्या गरेको र आधुनिक शैक्षिक विकासको नमूना मानिएको फिनल्यान्डको शैक्षिक प्रणाली हेर्ने हो भने बालबालिकालाई ८ वर्षसम्मको अवस्था पूर्णतः बालमैत्री वातावरण र खेल तथा पारिवारिक वातावरण र साथीभाइमा घुलमिल हुन दिनुपर्छ। त्यसपछिको अवस्थामा बालबालिकाको रुचि, उसको सामाजिक परिवेशको आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक वा जीवनोपयोगी शिक्षा दिनुपर्छ। तर हाम्रो अभ्यास बाल्यावस्थामै कक्षाकोठाको सीमिततामा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक केन्द्रित शिक्षा थोपरिएको छ। घर परिवारदेखि विद्यालयसम्म पुस्तक नै पढ्न बाध्य पार्ने, त्यही पुस्तक रटानलाई नै योग्यताको आधार बनाउने र त्यसकै फ्रेमबाट हेरेर विशिष्ट क्षमता भएकालाई पनि अयोग्य ठहर गर्दै बाल मानसिकतामा असर पार्ने काम भइरहेको छ। यो दीर्घकालीन र जीवनज्ञानका दृष्टिबाट अत्यन्त बेठीक अभ्यास हो।

नेपालको पछिल्लो शैक्षिक २०७८ को तथ्यांक हेर्ने हो भने ३० हजार ७ सय १८ सामुदायिक र ५ हजार ८ सय १३ संस्थागत गरी कुल ३५ हजार ५ सय ३१ बालविकास केन्द्रहरू छन्। तिनमा १० लाख भन्दा बढी बालबालिका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा अध्ययनरत छन्। यी बाल विकास केन्द्रहरू अधिकांशमा विश्वस्तरीय ब्रान्डका भनिएका स्कुलमा नाम निकाल्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएर प्रचारप्रसार गर्ने गरिएको पाइन्छ। उनीहरूको ध्यान बालमैत्री व्यवहार, खेल र वातावरणअनुसारको जीवनशैली विकासतर्फ गएको पाइँदैन। ४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई शिशु विकास केन्द्रमा राखेरै किताब कापीका झोलाको अभ्यास गराइन्छ। २ देखि अढाइ वर्षको बच्चालाई स्कुल छोडिने अभ्यासले बालबालिकालाई परिवारबाट टाढा लखेटिएको छ जुन उनीहरूमा जबर्जस्त मानसिक छाप बसिरहेको हुन्छ। २ देखि अढाइ वर्षबाट शिक्षाका लागि घरबाट खेदिएको महसुस गरेका बालबालिका शिशु विकास केन्द्र, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र हुँदै प्राथमिक तहका कक्षाहरूमा जहिल्यै होमवर्क, क्लासवर्क, प्रोजेक्ट वर्क, प्रिजेन्टेसनको तनावले थिचिएको हुन्छ। अभिभावक र शिक्षक शिक्षिकासँग भाग्दै पुस्तकबाहेक अन्यत्र कतै ध्यान दिन नसक्ने बनिरहेको हुन्छ।

आधारभूत तहको कक्षा सक्दै माध्यमिक तहको कक्षा सुरु हुने बेलाको पढाइ उच्च शिक्षामा कुन देशतर्फ जाने भन्ने कुराले पछिल्ला केही वर्ष प्रभावित भइरहेका छन्। माध्यमिक तहको शिक्षादेखि नै बालबालिकामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने कुराले मानसिक छाप पारिरहेको हुन्छ। नेपालमा उच्च शिक्षाको व्यावहारिकता अभावका कारण बढेको शैक्षिक बेरोजगारी र अव्यावहारिक डिग्रीहरूको अन्योलले गर्दा पनि विद्यार्थीमा शिक्षाबाट भाग्नेखालको अवस्था देखिन्छ।

कक्षा १ मा ९६ दशमलव ३ प्रतिशत खुद भर्नादर रहेकामा आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्ने दर ७६ दशमव २ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। शैक्षिक सत्र २०७८ को तथ्यांकले कक्षा ८ सम्मको विद्यार्थी टिकाउ दर ८५ दशमलव १, कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ६६ दशमलव १ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर ३ दशमलव १ प्रतिशत छ। यसले पनि विद्यार्थीहरू शिक्षादेखि भागिरहेका छन् र राज्यले विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको आवश्यकता बुझाएर अड्याउन सकेको छैन भन्ने देखाउँछ।

हाल नेपालको उच्च शिक्षाको विकासलाई सस्थागत रूपमा हेर्ने हो भने १२ वटा विश्वविद्यालय र ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानअन्तर्गत १५० वटा आंगिक र १ हजार २७७ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। यसमा ५२ दशमलव १२ प्रतिशत निजी, ३७ दशमलव ३ प्रतिशत सामुदायिक र १० दशमलव ५८ प्रतिशत आंगिक छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत हालसम्म ४५ वटा बहु÷प्राविधिक शिक्षालय, ३९७ वटा प्राविधिक शिक्षाप्रदायक सामुदायिक विद्यालय र ४ सय २९ वटा निजी लगानीका प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा रहेकाछन्।

उच्च शिक्षामा प्राविधिकतर्फ विद्यार्थी भर्ना दर २२ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्रै छ। त्यसैगरी माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२) का ४३४ वटा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमप्रदायक संस्थाहरूको संख्या १३०५ पुगेको छ। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६५५ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको छ। व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिमजन्य शिक्षाले बाहेक औपचारिक शिक्षाले विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्थाबाट टाढा र परिवारबाट झन् टाढा पठाउने गरेको देखिएको छ।

औपचारिक भनिने पुस्तककेन्द्रित शिक्षाले विद्यार्थीलाई परिवार, समाज र व्यावहारिक जीवनबाट टाढा लखेटिरहेको महसुस गर्दै नेपालमा अध्यापन मोडललाई प्रविधिमैत्री बनाउने र पाठ्यक्रम वा शैक्षिक प्रणालीलाई जीवनोपयोगी र व्यावहारिक बनाउने प्रयास भएको छ। ४० प्रतिशत पाठ्यक्रम प्रविधिको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको सोच पनि सार्वजनिक भएको छ। जुन सकारात्मक हो। मुलुकभर सार्वजनिक र निजी विद्यालय गरी ३५ हजार ५५ विद्यालय रहेकोमा अत्यन्तै कम विद्यालय र शैक्षिक जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह अत्यन्त कमले मात्रै स्थानीय आवश्यकतामा आधारित मौलिक पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्दै, व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षा दिने अभ्यास गरेका छन्।

समग्रमा हाम्रो पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक सिकाइ विधि र विद्यार्थीहरूमा विकास गराइएको शैक्षिक गन्तव्यले बालबालिकालाई अभिभावक र समाजबाट टाढा लगिरहेको छ। यथार्थ र व्यावहारिकताभन्दा आधुनिकता, आविष्कार र अलगावतर्फ उत्प्रेरित गरिरहेको छ। विकासलाई मापन गर्ने आधारहरूभन्दा अनुभव गर्ने आधारहरूबाट पनि हेर्ने हो भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई सच्याउन जरुरी छ। मानिसको जैविक विकासलाई प्रतिकूल नहुने गरी सिकाइ क्रियाकलापको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। 

प्रकाशित: २५ माघ २०७९ ००:२७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App