इलाम – सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले गोलमटोल गरेर नभई प्रत्येक घटनाको छानबिन गरेरमात्र आफूहरूलाई न्याय दिन माग गरेका छन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सतही अनुसन्धान गरेर आर्थिक राहत बाँड्दा पीडितलाई न्याय नहुने उनीहरूले बताए।

जिल्लाका द्वन्द्वपीडितले आयोगहरूको म्याद ३ वर्ष बित्दा पनि आफूहरू अहिलेसम्म न्याय पाउनेमा ढुक्क नरहेको जनाए। आयोग आफैंभित्र विवादित हुनु, कानुन र आर्थिक अभावले पनि आयोगले काम गर्न नसकेको कारण देखाइरहँदा आफूहरू न्याय पाउनेमा निश्चिन्त हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका जिल्ला अध्यक्ष दामोदर चापागाईंले संक्रमणकालीन न्यायलाई भत्किएका संरचना निर्माण गर्ने र पीडितलाई आर्थिक राहत बाँड्ने प्रक्रिया सतही बुझाइ मात्रै हुने बताए। ‘आयोगले पीडितको अभिभावकत्व लिन सक्नुपर्नेमा त्यस्तो अनुभूत हामीलाई हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आयोग पीडितसम्म नपुग्ने र पीडितको पहुँच पनि आयोगसम्म नपुग्ने देखिएकाले न्याय पाउन गाह्रो हुने देखिन्छ।’

आफू पीडित हुनुपरेको कारण खोजिरहेको भन्दै उनीहरूले सत्य थाहा पाउनु आफ्नो अधिकार भएको बताएका छन्। उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय कानुनी र प्राविधिक विषय मात्र नभएर मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक तथा विश्वासमा अडिने प्रक्रिया भएपनि आयोगहरूले गर्ने हरेक कार्यमा आफूहरू संलग्न हुन पाउनुपर्ने बताए। ‘एउटै परिवेशमा भएको घटनाका पीडितको पनि फरक–फरक अवस्था छ,’ अध्यक्ष चापागाईंले भने, ‘सबैलाई न्याय हुनेखालको समाधान खोजियोस्।’

पीडितले हत्या र अंगभंग भएका व्यक्तिका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा आरक्षण दिन, उनीहरूको स्मृतिमा चोक, सडक, पुल वा पार्कजस्ता सार्वजनिकस्थलको नामाकरण गर्न पनि माग गरेका छन्। द्वन्द्वका बेला हत्या गरिएका कर्मचारीका परिवारलाई पेन्सन व्यवस्था गर्न, अपांग बनाइएका व्यक्तिलाई जीवननिर्वाह भत्ता, चरम यातना पाएका व्यक्तिलाई औषधोपचार व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूको माग छ। पीडितले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई सजाय, आरोपीमाथि निष्पक्ष छानबिन र पीडित परिवारले लिएको ऋण मिनाहा गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। ‘पीडितको न्यायका लागि भर्खरै गठन भएका स्थानीय तहको भूमिका देखिएन,’ अध्यक्ष चापागाईं भन्छन्, ‘हत्या पाएका र बेपत्ता व्यक्तिको स्मृतिमा सार्वजनिकस्थल निर्माण र नामाकरण गर्न स्थानीय तहले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो।’

सरकारले पीडितका लागि पुनः आर्थिक राहत दिने निर्णय गरेकाले सबै पीडितलाई राहत प्याकेज व्यावहारिक नहुने मानवअधिकारकर्मी मोहनसिंह थेबेले बताए। ‘सबै पीडितलाई एउटै राहत र एकैखाले कानुनी उपचारले न्याय हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रत्येक पीडितको घटना अध्ययन गरी न्याय दिनुपर्छ।’ उनले ३ वर्षसम्म आयोगहरूले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेर सरकारी ढुकुटीमात्र रित्याएको बताए। ‘अहिले पनि पीडितहरू आयोगप्रति ढुक्क छैनन्,’ उनले भने, ‘किन आयोगले काम गर्न सकेन, पीडितको नाममा अहिलेसम्म के कति खर्च भयो भन्नेजस्ता विषयमा गम्भीर रूपले आवाज उठाउनु आवश्यक छ।’

द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनालाई ३ पक्षमा वर्गीकरण गरेर मात्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने अर्का मानवअधिकारकर्मी प्रकाश अधिकारीले बताए। उनले द्वन्द्वरत समयमा सरकार, विद्रोही र द्वन्द्वमा संलग्न नभएपनि पीडित भएका व्यक्तिको हकमा बेग्लाबेग्लै मापदण्ड तोकेर न्यायको सिफारिस गर्न आयोगलाई सुझाव दिए। ‘सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता द्वन्द्वमा संलग्न नभए पनि पीडित भएका व्यक्तिलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै द्वन्द्वरत पक्षको विषयमा न्यायको कुरा उठाउनु उचित हुन्छ।’ अधिकारीले पीडितको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गरेर के आवश्यकता देखिन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बाटोमा जानुपर्ने बताए।

नागरिक समाजमा धर्म गौतमले द्वन्द्वमा संलग्न नभई पीडित भएका व्यक्तिको जीविकोपार्जनको अवस्था मूल्यांकन गरी त्यहीअनुसार सहायताको सिफारिस गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘आयोगले काम गर्ने वातावरण छैन भनेको सुनिन्छ, किन त्यसो भयो, पीडितलाई झन् पीडित बनाउने काम गरिनुुहुँदैन,’ उनले भने, ‘पीडितलाई सम्मानपूर्ण जीविकोपार्जन गर्ने अवस्थामा पु¥याउनु नै न्याय हुनेछ। तर, पीडितको वर्गीकरण गर्नुपर्छ।’

सरकारले द्वन्द्वका घटना छानबिन गर्न गठन गरेका आयोगले ३ वर्षमा ज्यादै सुस्त ढंगले मात्रै काम गरिरहेकाले न्याय पाइने या नपाइने भन्नेमा पीडितहरू अलमलमा छन्। ‘कतिपय द्वन्द्वपीडित अहिले पनि सडकमा छन्, हातमुख जोर्न सकेका छैनन्, त्यस्ता पीडितलाई कहिले न्याय आउँछ ?’ पीडित तेजमाया गुरुङले भनिन्, ‘घटना भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि न्यायको प्रक्रिया पूरा नहुनुले पीडितलाई निराश बनाएको छ।’

सरकारले २०७१ माघ २७ मा सूर्यकिरण गुरुङ अध्यक्ष रहेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र लोकेन्द्र मल्लिक अध्यक्ष रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। त्यसयता १४ महिनासम्म दुवै आयोगले ऐन र स्रोत–साधन अभाव देखाउँदै कुनै काम गर्न सकेका थिएनन्। दुवै आयोगको म्याद गत माघमा सकिएपछि १ वर्षका लागि पुनः थप गरिएको छ।

सत्यनिरुपणका लागि देशभरबाट करिब ६० हजार र बेपत्ताको छानबिनका लागि २ हजार ७ सय ८० उजुरी दर्ता भएको आयोगहरूले जनाएका छन्। आयोगले पीडितबाट लिएका उजुरी कम्यूटरमा रेकर्ड राख्दै आयोगको म्याद गुज्रिन लागिसकेको छ। आयोगहरूले २०५२ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाका उजुरी लिएका छन्। पीडितमध्ये मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई अहिलेसम्म अन्तरिम राहतस्वरूप ५ किस्तामा १०–१० लाख रुपैयाँ दिइएको छ। सत्य, न्याय र परिपूरण आफूहरूले खोजेको पीडित बताउँछन्।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७४ ०५:२१ आइतबार