कतै राजनीतिक संकुचन त कतै धार्मिक ध्रुवीकरणले अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा कलामार्फत जे गर्न, भन्न, देखाउन पाइन्न, त्यसका लागि नेपाल अहिलेसम्म खुला छ।

नेपालीले गर्व गर्न सक्ने तर धेरै चासोको क्षेत्रमा नपरेको एउटा ठाउँ छ, नेपाली ललितकला क्षेत्रले मारेको फड्को। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बाङ्लादेश, श्रीलङ्का र माल्दिभ्सका कलाकारहरू बेफिक्री नेपाल आउन सक्छन्। आफ्ना सिर्जना पस्कन सक्छन् र बिनाविवाद पारखीहरूबाट तारिफ बटुल्दै फर्कन सक्छन्।

सभ्य, सुसंस्कृत समाजका लागि ललितकला, साहित्य र सङ्गीत अति जरुरी माध्यम हो। अभिव्यक्तिको सबैभन्दा सुन्दर पक्षको मोहले नै मानिसलाई अन्य प्राणीको तुलनामा विशिष्ट बनाएको हो। सम्पन्नतासँगै सभ्य र सुसंस्कृत समाजका लागि ललितकला, सिनेमा, साहित्य र सङ्गीत ज्यादै जरुरी विधा भएकाले नै गुफाकालमा पनि मान्छे भाषा नबन्दै चित्र बनाउन उत्प्रेरित भएको थियो।  

मानिसमा हुने सिर्जनात्मक चेतनाका कारण ललितकला र अन्य कला फस्टाउन जरुरी हुन्छ।  हिमाल एसोसिएसनले   पहिलोपटक सन् १९९७ मा प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्नेगरी काठमाडौंमा दक्षिण एसियाली वृत्तचित्र चलचित्र महोत्सव फिल्म साउथएसिया (एफएसए) सुरु ग¥यो । एसोसिएसनबाटै त्यसको तीनवर्षपछि  

सन् २००० देखि काठमाडौँमा दुई वर्षको एकपटक नै काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सव (किम्फ) थालियो । किम्फका पूर्वनिर्देशक वसन्त थापा किम्फ र एफएसएले नयाँ छिमलका चलचित्रकर्मीहरूको संख्या बढाउन भूमिका खेलेको स्मरण गर्छन्।

नेपालको पर्वतीय फिल्म महोत्सव सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा कान्छो होला। जबकि इटालीको ट्रेन्टोमा सन् १९५२ मा नै शुरु भइसकेको थियो। त्यसको सफलतालगत्तै युरोपभरि नै पर्वतीय फिल्म महोत्सवको परम्परा नै सुरु भयो। पर्वतारोहण पश्चिमाहरूको देन हो। यसको आकर्षणका कारण उनीहरूले पर्वतीय चलचित्र महोत्सव चलाउन थाले। उनीहरूकै देखासिकीमा नेपालमा पनि सुरु भएको हो।

आफ्ना गाउँठाउँ देखाउन चलचित्र निकै प्रभावकारी माध्यम हो। किम्फको स्थापना, फिल्म कलेजको लोकप्रियता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उर्वर समयलगायतका वातावरणले नेपालले पछिल्ला २५ वर्षमा लोभलाग्दो छवि निर्माण गरिरहेको छ।  

किम्फमा आफ्ना फिल्म देखाउन संसारभरका देशहरू हत्ते गर्छन्। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी १७० देशका तीन सयभन्दा बढी फिल्महरू दर्ताका लागि आएका छन्। ‘त्यत्रा देशका फिल्मकर्मीले फिल्म पठाउनु भनेको नेपालको प्रचार भएको होइन र ?’ किम्फका पूर्वनिर्देशक थापा भन्छन्, ‘छानिएका फिल्मकर्मीलाई बोलाउँछौँ। उनीहरू प्रायः आउँछन्। जबकि हामी उनीहरूलाई टिकट दिँदैनौँ। आफ्नै खर्चमा आउँछन्। बस्ने खाने मिलाइदिन्छौँ। यस्तोमा पर्यटनमा टेवा पुग्छ। फेरि अर्को पटक पनि उनीहरू आउँछन्। फिल्म खिच्न पनि आएका छन्। पारिवारिक यात्रामा पनि आएका छन्। यसरी एउटा फिल्म महोत्सवले हरेक वर्ष देशको नजानिदो सेवा भइरहेको छ।’

महोत्सवसँगै सहयोग आदान प्रदानको वातावरण, चित्रकला प्रदर्शनी, पुस्तक प्रदर्शनी, कलाकृति, लेक्चर तथा स्लाइड सोजस्ता अनेकन् अभिव्यक्तिका माध्यमले सहभागीहरू नयाँ सोच तथा दृष्टिकोणले लबालब हुन्छन्। यो त प्रत्यक्ष फाइदाको कुरा हो। किम्फ तथा  एफएसए महोत्सवमा आएका फिल्मकर्मीहरूसँग यहाँका नयाँ छिमलका फिल्ममेकरहरूको अन्तरक्रिया, छलफल र भेटघाटले नयाँ सम्पर्क, नयाँ सोच र नयाँ जाँगरसमेत थपेको छ।

यिनै कारणले नेपालमा नयाँ छिमलका फिल्ममेकरहरूको सक्रियता र तिनले अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा राम्रो छवि निर्माण गरिरहेका छन्। मीन भान, दीपक रौनियार, केसाङ छेतेन, फिडेल देवकोटालगायतका नयाँ नयाँ फिल्ममेकरहरूले यही महोत्सवको डबली उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाइसकेका छन्।

धेरै मुलुकमा यस्ता महोत्सव सञ्चालन गर्न प्रान्तीय र स्थानीय सरकार सक्रिय भएर लाग्छन्। केन्द्रीय सरकारले पनि कतिपय अवस्थामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छन्। कतिपय महोत्सवमा झल्झलाकार माला लगाएर स्थानीय काउन्सिलका मेयरहरू स्वागतमा उभिन्छन्। उनीहरूले पहिलो डिनर वा ककटेल फिल्मकर्मी तथा विदेशबाट आएका पाहुनालाई दिने चलन छ। पर्वतलाई आधार बनाएर व्यापार गरिरहेका धेरै संघसंस्था अल्पाइन क्लब, माउन्टेनियरिङ संघजस्ताले पनि योगदान दिन्छन्। प्रायोजकहरू जुटाउँछन्।

नेपालमा भने यसको महŒव बुझाउनै गाह्रो रहेको थापा बताउँछन्। उनी दिक्दार हुँदै भन्छन्, ‘चलचित्र विकास बोर्ड त यस्ता महोत्सवको प्राकृतिक साझेदार नै हुनुपर्ने हो तर उनीहरूलाई पगार्नै गाह्रो छ।’ एउटा फिल्म फेस्टिभलले सारा उद्योगलाई कायापलट गर्न सक्दोरहेछ भन्ने उदाहरण नै नेपालको पछिल्लो वैकल्पिक फिल्मको चर्चा र तिनको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच हो भन्ने थापालाई लाग्छ। यसमा फिल्म कलेजको भूमिका र नयाँ पुस्ताको नयाँ सोचको पनि उत्तिकै योगदान छ भन्नेमा पनि थापा सचेत छन्।

हुन पनि दक्षिण एसियाली सबैजसो मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चँदै जान थालेको छ। श्रीलंकाको गन्जागोलको कुरै नगरौं। बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र स्वयं भारतमा पनि असहिष्णुता चर्को रूपमा बढिरहेको छ। ती मुलुकमा जे गर्न पाइन्न, जे कुराको छुट छैन, नेपालमा भने कलामार्फत त्यो अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ भन्ने छवि बनिसकेको छ।

त्यसो त हाम्रै सरकारी व्यवहारका कारण यो छवि निमेषमै धूमिल हुन सक्नेतर्फ पनि थापा सचेत छन्। फिल्म फेस्टिभललाई जुन स्तरमा मान्यता दिइनुपर्ने हो, त्यो छैन। टिभी, ओटिटीमा जे पनि हेर्न सकिन्छ तर फेस्टिभलमा आएका फिल्म सेन्सर गर्नुपर्ने नियम छ।

महोत्सवमा आएका तीन चार सय फिल्मलाई जुन सेन्सर शुल्क तिर्नुपर्छ, त्यो करोडौंमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फेस्टिभल पाँच दिने मात्र हुनुपर्छ भन्ने नियम छ। ‘त्यो त जति दिन बढ्यो, देशलाई उति फाइदा हुन्न र ?’ थापाको प्रश्न छ। यस्ता हाँसउठ्तो नियमका कारण अलिकति बक्र भएको सरकार आउनेबित्तिकै महोत्सवकर्मीहरूको दुर्दशा हुने निश्चित छ। अहिले त कला प्रदर्शनीमा पनि नेपालले उत्तिकै धाक जमाएको छ। नेपालमा आफ्ना चित्रकला प्रदर्शन गर्न विदेशी चित्रकारहरू हुरुक्क हुन्छन्।  

सन् २०२४ को शुरुमै ‘सार्वभौम वन’ प्रदर्शनी करिब चार महिनासम्म चल्यो। अमर कन्वर र उनको टोलीले भारतका मणिपुर, झारखण्डलगायतका स्थानमा भएका प्राकृतिक सम्पदाको दोहनविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूमाथि गरिएको दमनमाथि गरिएको यस प्रदर्शनीलाई स्वयं भारतमै पनि अप्रत्यक्ष दबाब दिएपछि बन्द गर्नुपरेको थियो। त्यसलाई नेपालले खुला हृदयले स्वागत मात्र गरेन, चार महिनासम्म प्रदर्शन गरेर नेपाली कला पारखीलाई विरोधको नयाँ शैली पनि सिकायो।

यस्ता प्रदर्शनीहरू नियमित भइरहेका हुन्छन्। अहिले पनि सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा भारतका विभिन्न कलाकारहरूका चित्रकला प्रदर्शन भइरहेको छ। यसरी आफ्नो कलालाई नेपालले ठाउँ दिइरहेको छ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा तीन सय बढी चित्रकला प्रदर्शनीका ग्यालरीहरू छन्, मुम्बईमा सयभन्दा बढी। नेपालमा भने हातको औंलामा गन्न पुग्ने मात्र ग्यालरी छन्। जति कम ग्यालरी, उति कम प्रदर्शनी, जति कम प्रदर्शनी, उति कम दर्शक र जति कम दर्शक भयो, कलाप्रतिको जागरुकता उति कम हुने चित्रकार रागिनी उपाध्यायको बुझाइ छ। यसलाई व्यापक स्तरमा बढाउन, कलाको महŒव बुझाउन देशमा चित्रकला सङ्ग्रहालय बनाउन ढिला भइसकेको उपाध्याय बताउँछिन्। उनको विचारमा जति बढीले चित्रकला बुझ्छन्, चित्रकलालाई आधार बनाएका कलाकारहरूको सम्मान उति बढ्छ। अहिलेसम्म कलाकारहरूको निजी रुचिले नै कला क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको भन्न उनी हिचकिचाउँदिनन्। ‘चार वर्ष म पनि ललितकला एकेडेमीको कुलपति भएँ तर सरकारलाई फ्रान्सको लुभ्रजस्तै सङ्ग्रहालय चाहिन्छ भनेर बुझाउन सकिनँ,’ उनी दुःखी हुँदै भन्छिन्, ‘आज हामीले ठुलो रकममा त्यस्तै सङ्ग्रहालय बनाउन सक्यौं भने केही वर्षभित्रै त्यो लगानी फिर्ता आउँछ। तर यस्ता कुरा सरकारलाई कसरी बुझाउने ?’

यसैगरी नेपालमा पनि थिएटर फेस्टिभल गर्न सकिन्छ र संसारका सुन्दर नाट्यकर्मीहरूलाई नेपालमा भेला पार्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण आरोहण गुरुकुलले एक दशकअघि नै देखाएको थियो। दुई वर्षसम्म आरोहणले थिएटर फेस्टिभल गरेर नेपालमा पछिल्लो नाटक पुनर्जागरण पनि गरेको थियो।  

आरोहण गुरुकुल स्थापनापछि नाटक लिएर विभिन्न देश पुग्दादेखि नै सुनील पोखरेल र निशा शर्मालाई नेपालमा त्यस्तै महोत्सव गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सपना पलाएको थियो। सोहीअनुसार पहिलो वर्ष १७ देशबाट नाटक आए। पहिलो काम राम्रो भएकाले सराहना पनि उत्तिकै भयो। राम्रा नाटकलाई विराटनगरसम्म पु¥याएर मञ्चन गरियो। यतिबेला ती दिन सम्झँदै फेस्टिभलकी आयोजक शर्मा भन्छिन्, ‘मीनेन्द्र रिजाल संस्कृति मन्त्री भएकाले उहाँले सक्दो सहयोग गर्नुभयो। अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुभयो। त्यो बेलाको २० लाखले महोत्सव आयोजना गर्न ठूलो सघाउ पुग्यो।’

दोस्रो पटकको महोत्सवमा भने पैसा जुटाउन गाह्रो भयो। महोत्सव गर्दा उल्टै ऋण लाग्यो। यो देखेर पनि आरोहणले नसकेको काम गर्न मण्डला थिएटर अघि स¥यो। उसले पनि दुई पटक थिएटर फेस्टिभल ग¥यो। पछिल्लो फेस्टिभलमा त दुई करोडभन्दा बढी खर्च भयो।बढी खर्चिलो, प्रायोजकको अभावजस्ता समस्याका कारण नाट्य महोत्सवको सपना तुहियो।  

तापनि यतिबेला फर्केर हेर्दा शर्मा भन्छिन्, ‘महोत्सवका लागि आएका १६२ जनामध्ये अधिकांशले माउन्टेन फ्लाइट गरे। हाम्रो आतिथ्यबाट मुग्ध भए। कुनै कमी रहन नदिएका कारण नेपालले पनि यस्तो महोत्सव गर्न सक्दोरहेछ भनेर निकै प्रभावित भए। यो प्रभाव नेपालको सफ्ट पावर हो। यसलाई कायम राख्न सकेको भए हाम्रो छवि अझ उज्यालिने थियो।’उनमा यस्तै बृहत् रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवको सपना अझै ज्युँदै छ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०८१ १९:३८ शुक्रबार