राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन जुन ढंगले खोप कूटनीति सुरु गरेकी छन्, त्यो पहल प्रशंसनीय छ। राष्ट्रपतिको उच्च आसनको प्रयोग यस्तै रचनात्मक कार्यका निम्ति प्रयोग हुने हो भने त्यो यथार्थमै गणतन्त्रको प्रतीक बन्न जान्छ। कोरोना विषाणु संक्रमणले आक्रान्त पारेको मुलुक र मुलुकबासीका निम्ति यतिबेला जसले अहिले चाहिने कामका निम्ति पहल गर्छ, त्यसैप्रति आमनागरिकको भरोसा रहन्छ।  

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद  शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा राजतन्त्रको प्रतीक राजा हुन् भने गणतन्त्रका प्रतीक राष्ट्रपति भनेका थिए। पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका हरेकजसो राजनीतिक आकांक्षा पूरा गर्ने सिफारिसमा विनासोचविचार स्वीकृति दिएपछि स्वाभाविकरूपमा उनीप्रति गुनासो भइरहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले कुर्सीको मर्यादाअनुकूल काम गर्न नसकेको धेरैले ठानेका छन्। राष्ट्रपतिबाट आफ्नो जिम्मेवारी बहन ठीक ढंगले होस् भनी अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो।  

भण्डारीले बुधबार चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग टेलिफोन संवाद गरेकी हुन्। उनीसँगको संवादलगत्तै चीनले नेपाललाई १० लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी उनले भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्र लेखेर खोप प्राप्तिका निम्ति अनुरोध गरेकी छिन्। भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्ट्च्यिुटले नेपालले भुक्तानी गरिसकेको १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप दिन आनाकानी गरेको छ। त्यसैकारण दोस्रो मात्रा खोप लगाउने बेला भइसकेका ज्येष्ठ नागरिकहरूसमेत यसको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्।  

वास्तवमा खोपको सहज आपूर्तिका निम्ति मुलुकले अनेकन व्यवधान भोगेको छ। एक, भारतले सुरुमा नेपाललाई कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध गराएको हो। त्यसको केही समयपछि नेपालले चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मद्वारा उत्पादित सात लाख मात्रा खोप पाएको हो। तर, चिनियाँ खोप नेपालले पाइसकेपछि भारतीय क्रम्पनीले खोप दिन आनाकानी गर्‍यो। सतहमा भारतमै कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र त्यहाँको अदालतले समेत आफ्नो मुलुकका नागरिकलाई खोप नलगाई अन्यत्र नदिन आदेश जारी गरेको भनियो। यथार्थमा यतिकै भरमा नेपालले भुक्तानी गरिसकेको खोप रोकिनुपर्ने थिएन।

नेपालमै पनि खोपको सहज आपूर्तिमा कमिसनको खेलले समेत व्यवधान गरेको हो। कमिसनका निम्ति भारतीय कम्पनीलाई समेत प्रभाव पार्न यहाँको संस्थापन पक्ष, सेरमको स्थानीय एजेन्टका रूपमा रहेको हुकुम डिस्ट्रिब्युटसँग जोडिएका कमिसन एजेन्ट र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीचको तानातान यसका निम्ति जिम्मेवार रहेको छ। वास्तवमा यस विषयलाई केहीअगाडि नै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको तहबाट भारतका समकक्षीसँग कुरा पुग्नुपर्ने थियो। त्यो अवस्थामा पहल गरेको भए स्वाभाविकरूपमा नेपालका निम्ति खोप आउन सक्थ्यो।  

खोपसँग व्यापारिक स्वार्थमात्र जोडिएको छैन। यथार्थमा यो पछिल्ला दिनमा राजनीति र कूटनीतिको साधन पनि बनेको छ। देश–देशबीचको सम्बन्ध पनि यसबाट प्रतिविम्बित भएको छ। त्यसैले कुनै पनि मुलुकका शासकवर्गले खोप ल्याउन सके र नागरिकलाई लाभान्वित गराउन सके भने त्यसलाई उनीहरूको सफलताका रूपमा समेत लिन थालिएको छ। कतिपय मुलुकले बेलैमा खोप आपूर्ति गराइ आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित तुल्याइसकेका छन्। 

खोप कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा हामीकहाँ दुवै मात्रा लगाइसकेका व्यक्तिहरूले यो महामारीमा पनि आफूलाई जोगाउन सकेका छन्। संक्रमण भइहाल्दा पनि ज्यानै जाने स्थिति रहेन। यसकारण पनि यसको व्यवस्थापन समयमै गराउन सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अमेरिका अहिले सामान्य अवस्थातिर पुगिसकेको छ। जो वाइडेन राष्ट्रपति बनेपछि खोपलाई अभियानकै रूपमा अपनाएपछि आज यो स्थिति आएको हो। त्यसैले हामी पनि चाँडोभन्दा चाँडो सामान्य अवस्थातिर जाने हो भने बढीभन्दा बढीलाई खोप लगाउने रणनीतिमै ध्यान दिनुपर्छ।  

ढिलै भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सुरु गरेको खोप कूटनीति अन्य हिसाबले पनि अघि बढ्नुपर्छ। त्यो संस्थाले आमनागरिकलाई जोगाउन सरकारलाई सशक्त कोरोना नियन्त्रण कूटनीतिका निम्ति पनि प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्ने हो भने राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको खल्तीमा रहेको भन्नेजस्तो चित्रण पनि कम हुन जानेछ। 

सरकारले शनिबार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यो बजेटमा चुनावमुखी नयाँ योजना/आयोजनाभन्दा पनि कोरोना संक्रमणबाट आमनागरिकलाई जोगाउने स्वास्थ्य रणनीति, पूर्वाधार र खोपका निम्ति ध्यान पुर्‍याउनु उचित हुन्छ। खोपको आपूर्ति सहज गराउने हो भने सम्पन्न व्यक्तिहरूले आफैँ किनेर पनि लगाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। आर्थिकरूपमा अक्षम र सरकारी संस्थामा लाम लागेरै खोप लगाउन चाहने व्यक्तिलाई सरकार आफैँले गरे पनि सक्षम व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रबाट किन्न सक्ने परिस्थिति बनाउँदा पनि खोप अभियानले तीव्रता प्राप्त गर्न सक्छ।  

खोपको सहज र शीघ्र आपूर्तिका निम्ति अहिलेसम्म जे/जस्ता कमी/कमजोरी भए, त्यसबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ। खोपको विकास भइरहेका बेला धेरै मुलुकले पहिल्यै त्यसको खरिदका निम्ति योजना गरेका थिए। त्यसैकारण कतिपय प्रभावशाली मुलुकसँग अहिले पनि खोपको भण्डारण छ। खोपमा पनि नयाँनयाँ विकल्प आउन थालेपछि उनीहरूले त्यसलाई यत्तिकै राखेर अन्यमा ध्यान दिइरहेका छन्। उनीहरूले यत्तिकै राखेका खोपलाई मात्र पनि ल्याउन सके हाम्रा निम्ति कामलाग्दो हुन सक्थ्यो। अमेरिकाले आफूसँग रहेको खोप अन्य मुलुकलाई दिने भनेको पनि केही साता भइसकेको छ। अमेरिकासँग पनि राष्ट्रपति भण्डारीको प्रभावकारी कूटनीति हुन सक्ने हो भने बेलैमाथि यहाँका नागरिकले खोप पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ।  

ढिलै भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सुरु गरेको खोप कूटनीति अन्य हिसाबले पनि अघि बढ्नुपर्छ। त्यो संस्थाले आमनागरिकलाई जोगाउन सरकारलाई सशक्त कोरोना नियन्त्रण कूटनीतिका निम्ति पनि प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्ने हो भने राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीको खल्तीमा रहेको भन्नेजस्तो चित्रण पनि कम हुन जानेछ। त्यो संस्थाले आमनागरिकको जीवनलाई सहज बनाउनतिर ध्यान दिएको छ भन्ने सन्देश पनि जान्छ। यो खोप कूटनीतिका निम्ति राष्ट्रपतिलाई साधुवाद। 

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७८ ०४:०६ शुक्रबार