दुनियाँ विकासको जतिसुकै चरम उपयोग गर्ने अवस्थामा पुगे पनि अहिलेसम्म नखाइ बाँच्ने वा कृत्रिम खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छैन। यस अर्थमा जो जतिसुकै सम्पन्न भए पनि ऊ बाँच्न खाद्यान्नमै निर्भर हुनुपर्छ। र, यसरी खाद्यान्न उत्पादन गर्न कृषि र कृषक अग्रसर हुनुपर्छ। नत्र यो धर्ती अहिलेकै रूपमा कायम रहन असम्भव छ।

यसरी हेर्दा उत्पादन गरेर आफू खाने र अरू दुनियाँलाई समेत खुवाउने मानिस कृषक महान् हो। त्यसैले उसको तुलना अरू कोहीसँग हुनै सक्दैन। अझ नेपाल त आफैँ कृषिप्रधान देश। त्यसैले कृषि उत्पादन गर्ने र मानिसलाई बाँच्न नभइ नहुने खाद्यान्न जोहो गरिदिने मुख्य ठाउँका बासिन्दाको हिसाबले यहाँका किसान हृष्टपुष्ट हुनुपर्ने हो। सम्मानित हुनुपर्ने हो। खुसी र सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो।

विडम्बना, तथ्यांकहरू यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन्। गत बिहीबार मात्र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालका कृषकमध्ये आधा भन्दा बढी अर्थात करिब ५५ प्रतिशतलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन। अझ २४ प्रतिशतलाई त आफ्नो उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन। उत्पादक शक्ति किसान आफैँलाई खान नपुगेपछि कृषिप्रधान देश भनेर दाबी गर्ने नेपालको कृषिको हालत के होला? यसरी खान नपुग्ने किसानमध्ये ६२ प्रतिशत ज्याला÷मजदूरी गर्न बाध्य छन् भने १८ प्रतिशत त त्यस्तो मजदूरी गर्नका लागि पनि देशबाहिर जान विवश छन्। ५ प्रतिशत त आफ्नो बाँकी गुजारा चलाउन ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा छन्।

यो मात्र हैन, अन्य तथ्यांकले पनि नेपाली कृषिको दारुण अवस्था चित्रण गर्छ। जस्तो– २०६८ मा अर्थात १० वर्षअघि ७१ प्रतिशत परिवार कृषि कर्ममा संलग्न थिए तर अहिले यो प्रतिशत घटेर ६२ मा झरेको छ। त्यसैगरी खेतीपातीयोग्य जग्गाको क्षेत्रफल पनि खुम्चिएको छ। यसरी खुम्चिएको जमिन १० वर्षमा ३ लाख ७ हजार २ सय २९ हेक्टर छ। खेती गर्ने क्षेत्रफल पनि घट्ने यसमा संलग्न परिवार संख्या पनि घट्ने अवस्थाले के दर्शाउँछ? उत्तर सहज छ–कृषिप्रधान भनिए पनि नेपालको कृषि त्यसअनुसार सही मार्गमा अघि बढ्न सकेको छैन। ताजा तथ्यांक यसका साक्षी हुन्।

कृषि उत्पादन राम्रो हुन मल चाहिन्छ, उन्नत बिउ चाहिन्छ, सिँचाइ चाहिन्छ, आवश्यकता अनुसार अनुदान चाहिन्छ, प्रोत्साहन चाहिन्छ, सही नीति चाहिन्छ। तब मात्र कृषि क्षेत्र आकर्षक बन्न सक्छ। तर नेपालमा सबै कुरा छाडिदिउँ, चाहिएका बेला भने जति पैसा तिर्छु, मल देऊ भन्दा पनि पाउँदैनन् किसान। बजारबाट ल्याएको बिउ नपुंसक पर्छ, घोगा लाग्दैन, गुदी पस्दैन तर पनि कसैमाथि कारबाही हुँदैन। थोरैतिनो उत्पादनमा पनि भाउ लगानीकर्ता किसानले हैन, बिचौलियाले राख्छ। उसको मूल्यमा नदिए बारीमै कुहाउनुको विकल्प हुन्न। सरकार न नीति बनाउँछ न त बनेका सीमित नीति पनि लागु गर्छ। बिचौलिया त मित जस्तो छुनै नहुने विषय बनेको देखिन्छ उसका लागि।

नेपाली कृषिको दारुण अवस्था फेर्ने उपाय पक्कै छ। सबै भन्दा पहिले वास्तविक किसानको सहभागितामा उनीहरूकै आवश्यकतामा आधारित नीति बनाउनुपर्छ। विदेशीले एकाध पूर्व वा गैरकिसान साक्षी राखेर बनाइदिएका कृषि नीति भुत्ते सावित भइसकेको महसुस गर्न ढिला नगर्नु वेश हुन्छ। यस्तो नीतिअनुसारका सेवासुविधा वास्तविक किसानले उपयोग गर्न पाउने सुनिश्चित गरिनुपर्छ र दायाँ÷बायाँ गर्नेलाई कडा सजायको कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ। नीति र कार्यान्वयन सही भयो भने बाँकी त तपसिलका कुरा हुन्।  

प्रकाशित: २५ भाद्र २०८० ००:३१ सोमबार