जब जबनटुङ्गिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा सरकारी कामकाजमा अड्चन बन्छ, दलका नेताहरू कानुनी फन्दामा पर्ने जोखिम बढ्छ वा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आउँछ, सरकार यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने रटान लगाउँछ। सोमवार काठमाडौंमा त्यस्तै भयो। ‘नेपालमा  सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा दण्ड सजायको व्यवस्थासम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन’ एकपटक फेरि प्रतिबद्धताको सिलसिला चल्यो। बृहत् शान्ति सम्झौताका प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा बोल्दै दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति सरकार पहिलेभन्दा बढी गम्भीर रहेकोमा विश्वास गर्न आग्रहसमेत गरे। सम्मेलनमा पूरै समय बसेका प्रधानमन्त्रीको बेचैनी हेर्दा उनी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन प्रयत्नरत् रहेको भान दिलाउन खोजिरहेका देखिन्थे । तर, यसको वास्तविकता आगामी दिनहरूमा उनले लिने नेतृत्वदायी सक्रियतामा भर पर्नेछ ।  

२०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामै ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने, मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न, मेलमिलापको वातावरण बनाउन’ उच्चस्तरीय आयोग गठनको सहमती गरिएको थियो। तर, सम्झौताको आठ वर्षपछि २०७१ सालमा बल्ल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ पारित भई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बन्यो। आयोग त बन्यो, तर सरकार र दलहरूको उदासिनताका कारण यसले गती लिन सकेन। आयोगले  

आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्न त परै जावस्, २०७९ असार मसान्तदेखि सरकारले पदाधिकारी समेत नियुक्त गर्न आवश्यक ठानेन ।  यसका लागि आवश्यक ‘सत्य निरूपण ऐन संशोधन विधेयक’ संसदबाट पारित हुन सकेको छैन ।  

२०७९ असार ३२ मा पहिलोपटक शेरबहादुर देउवा सरकारले सङ्घीय संसदमा विधेयक दर्ता गराएको यो विधेयकले अपराधको परिभाषा खुम्चाएको र अपराधलाई वर्गीकरण गरेको भन्दै द्वन्द्वपीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवालाले चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। विधेयकमा ‘क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’, ‘जबर्जस्तीकरणी’, ‘जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’, र ‘अमानवीय र क्रुरतापूर्वक दिएको यातना’ चार प्रकृतिका अपराधलाई मात्रै गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा राखिएका छन्, जसलाई क्षमा दिन नसकिने अपराध भनिएको छ। हत्या र यातनाजस्ता अपराधलाई क्षमा दिन अयोग्य प्रमाणित क्रुर, अमानवीयता, निर्ममतालाई पुष्टी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएका छन्। जुन द्वन्द्वपीडितकै शब्दमा ‘उदेकलाग्दो मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सिद्धान्त विपरित अमिल्दो छ।’ मुद्दा चलाउने निर्णय भएपछि महान्यायाधीवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

खासगरी प्रधानमन्त्री दाहाल, उनको दल र गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउन खोज्नुलाई सुखद मान्नुपर्दछ। तर, यतिका वर्षसम्म दलहरूकै स्वार्थमा कछुवा गतिमा घस्रिएको यो प्रक्रियालाई एकाएक खरायो गतिमा दौडाउन खोज्नुले हतारमा गए दुर्घटना हुनसक्ने जोखिम पनि औल्याउँछ। हामीले बुझ्नुपर्छ, सङ्क्रमणकालीन  न्यायको प्रक्रियामा दलीय स्वार्थ, सहमति र भागबन्डामा अपराध चोख्याउने प्रपञ्च सर्वथा गलत हुनेछ। न्यायको प्रक्रिया पीडित केन्द्रित पारदर्शी र सहभागितामूलक हुनुपर्छ। पीडितहरूको आकाङ्क्षा सत्य, न्याय, परिपूरण हो। साथसाथै भविष्यमा त्यस्तो खालको घटना पुनरावृत्ति नगर्ने आश्वस्त पार्नु हो।  

पछिल्लोसमय सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ‘नेपाली मोडल’को खोज आफैंमा सकारात्मक उपाय हो। तर, यस्तो मोडलको कुरा गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र कानुन, द्वन्द्वपीडितको माग, सर्वोच्चबाट जारी आदेश, फैसला नजरअन्दान गर्ने भूल कसैबाट गरिनुहुन्न। यसलाई गम्भीरतापूर्वक मध्यनजर गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। पीडितलाई न्यायबिनाका कुनै पनि कुत्सित प्रयास र मोडल कदापी स्वीकार्य हुनसक्तैन। 

प्रकाशित: २१ भाद्र २०८० ००:२३ बिहीबार