सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अपुग भइरहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। बैंकहरूले एक वर्षको अवधिमा करिब डेढ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको पाइएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार आव ०७८/७९मा १ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ सहुलियत कर्जा लगानी भएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउनका लागि सहुलियत दरमा कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। ‘सहुलियत कृषि कर्जा लगानीले व्यवसायीकरणमा केही टेवा पुगेको छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने– ‘यसले उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुगेको छ।’

कृषि क्षेत्रमा लगानी कम भएकाले उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको गुनासो आइरहेको बेला कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानीसमेत बढेको छ। पछिल्लो समय लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा परेपछि वित्तीय संस्थाले पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा किसानका लागि आवश्यक कृषि कर्जाका लागि पाँच खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष समेत स्थापना गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ। कोषमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अनिवार्यरूपमा विपन्न तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त कोषमा नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षाकोषबाट निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। उक्त कोषबाट कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धिमा विशेष सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।

नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनःसंरचना गरी पूँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ। उक्त संस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमशः ५० लाख र एक करोडसम्मको शेयर लगानी गर्न पाउँछन्। शेयर लगानीबाट स्थानीय तहमा रहेका कृषक, दलित, युवा र महिलाहरूलाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने विश्वास सरकारले लिएको छ।  

सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा त्यस्तो कर्जा बढाउँदै लगेका छन्। कैयौं किसानले कृषि कर्जा दुरूपयोग भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। कृषि कर्जा लिनेको विवरण सार्वजनिक नगरिँदा दुरूपयोगको आंशका गरिएको छ। कृषि कर्जा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको गोपनीयताका कारण कृषि कर्जा लिने व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिने तर्क गर्दै आएका छन्।  

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान दिने गर्छ। बजारको भन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाइने भएकाले पछिल्ला दिनमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।  

स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्न पनि आयात गर्न थालिएपछि केही वर्षयता कृषि र पशुपालनमा जोड दिन सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो। कृषि कर्ममा लागेकाहरूले सहजै त्यस्तो सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।  

कृषिमा व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण नहुँदा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढ्न नसकेको बताइरहँदा कृषि कर्जाको लगानी प्राथमिकता परेकाले उत्पादन बढ्न अपेक्षा गरिएको छ। लगानी बढेकाले परम्परागत खेती प्रणाली व्यावसायीकरण हुने विश्वास लिइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गरी उत्पादन बढाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। परम्परागत कृषि प्रणालीले उत्पादन वृद्धि नहुँदा वार्षिक अर्बौं रूपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि सरकारले उत्पादन बढाउन यस्तो रणनीति बनाएको छ।  

कृषि कर्जा मात्र नभए सरकारले कृषिमा उत्पादन बढाउनका लागि बजेटमा पनि लगानी बढाएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु २०७९/८०को बजेटमा करिब ११ अर्ब रूपैयाँ बजेट बढाएको छ।  

सरकारले बजेटमा लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बीमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि राखेको छ। बैंक मात्र नभएर कृषिमा सहकारीको लगानी बढेको छ। मुलुकमा कृषि सहकारी खोल्ने क्रम बढेसँगै कृषि क्षेत्रमा यसको लगानी बढेको हो।

मुलुकभरका कृषि सहकारीमार्फत आधा अर्ब रूपैयाँ पुँजी कृषि क्षेत्रमा लगानी छ। तरकारी, खाद्यान्न, पशु सुरक्षा कार्यक्रम, गाईभैंसीपालन, धान, अदुवा, तरकारी खेतीमा ऋण लगानी गरेका छन्। कृषि सहकारीले युवालाई पुँजीसहित सीप दिँदा कृषि आयआर्जनको माध्यम बनेको छ।

कृषि सहकारी उत्पादन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जनामा सारथी बनेका छन्।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७९ ०१:५४ आइतबार