अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएर मूल्य स्थिरीकरणलगायत सबै सञ्चिति कोषको रकम सकिएपछि नेपाल आयल निगम आर्थिक संकटमा परेको छ। इन्धन बिक्री गरेको रकमले मात्र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन।

निगमसँग भएका सबै सञ्चिति कोष रित्तिएपछि आइओसीलाई भुक्तानी गर्न निगमले ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। निगमलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन दुईवटा विकल्प रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। कि सरकारले लागत मूल्यको आधारमा इन्धनको मूल्य बढाउन दिनुपर्छ कि उसले इन्धनमा लगाउँदै आएको कर घटाउनुपर्छ। लागत मूल्यका आधारमा इन्धनको मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता चर्को मारमा पर्ने भएकाले सरकारले कर घटाएर निगमलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउनुपर्छ।

निगम आर्थिक संकटमा पर्दा आइओसीबाट इन्धन खरिद गर्न कठिन भएर त्यसको मार उपभोक्तासम्म पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार मूल्य बढ्दा निगमले साढे आठ महिनाको अवधिमा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान बेहोरेको छ।

निगमले यसैसाता आइओसीलाई इन्धन खरिदबापत १९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्छ। निगमसँग हाल १५ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ। यो पटकका लागि सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ दिएको छ। मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम सकिएकाले निगमले अर्को महिना आइओसीलाई भुक्तानीका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

आइओसीलाई भुक्तानी गर्न अब ऋण लिनेबाहेक उपाय नभएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले बताए। ‘दुई अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं,’ थानीले भने, ‘फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ।’

निगम नोक्सानमा जाँदा काम चलाउन सञ्चित गरिएको मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम पनि सकिएपछि आइओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। इन्धन खरिद गर्न निगमले नियमितबाहेक कर्मचारी आवास व्यवस्थापनको तीन अर्ब २६ करोड, विक्रेता तथा जहाज कम्पनीको धरौटीबापतको एक अर्ब ४५ करोड, कर्मचारी बोनस शीर्षकमा रहेको तीन अर्ब ४७ करोड र ह्राष कोषको एक अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ पनि खर्च गरिसकेको छ।

डिजेल, पेट्रोल, मटीतेल, खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धि गर्दा पनि १५ दिनमै निगमको घाटा चार अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ। निगमले मंगलबार पेट्रोल, डिजेल र मटीतेलमा प्रतिलिटर ५ तथा ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँले मूल्य बढाएको थियो। मूल्य बढेपछि पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ६०, डिजेल र मटीतेल एक सय ४३ तथा खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर १६ सय रुपैयाँ पुगेको छ। मूल्य बढाउँदा पनि निगमलाई पेट्रोल लिटरमा २२ रुपैयाँ ९८ पैसा, डिजेलमा २८ रुपैयाँ, खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डरमा नौ सय ३२ रुपैयाँ घाटा छ।

भन्सार शुल्क पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मटीतेलमा २० रुपैयाँ छ। सरकारले भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का अतिरिक्त विभिन्न शीर्षकमा इन्धनमा कर लिँदै आएको छ। पूर्वाधार कर, प्रदूषण शुल्कलगायतका विभिन्न शीर्षकलाई जोडेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ। सरकारले निगमलाई बचाउने र उपभोक्तालाई राहत दिने हो भने करको दर घटाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। सरकारले इन्धनलाई कर संकलनको प्रमुख माध्यम बनाएको छ। गत वर्ष कुल राजस्वको करिब १२ प्रतिशत योगदान इन्धनबाट उठ्ने करको थियो।

पछिल्लो समय डलर र कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले पनि आइओसीबाटै महँगोमा इन्धन आयात भएको छ। यस्तो अवस्थामा इन्धन खपत घटाउनुपर्ने निगमका अधिकारी बताउँछन्।

इन्धन खपत नघटाउने हो भने श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्न बेर नलाग्ने निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह बताउँछन्। इन्धन खपत कम गर्नुको विकल्प नभएको शाहले बताए। ‘एक लिटर डिजेल कम खपत हुँदा निगमको २८ रुपैयाँ जोगिन्छ,’ उनले भने, ‘इन्धन आयात कम गर्दा डलर सञ्चितिको दबाब पनि कम हुन्छ।’

इन्धन खपत घटाउन अत्यावश्यकबाहेक निजी तथा सरकारी सवारीसाधान सञ्चालनमा जोर÷बिजोर प्रणाली लागू गर्न निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। बढ्दो मूल्यवृद्धि, चुलिँदो व्यापार घाटा न्यूनप्करण गर्न इन्धन व्यापार गर्न स्थापना भएको संस्थाले नै खपत घटाउन प्रस्ताव गरेको हो। निगमले इन्धन खरिद गर्न रकमको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न पनि सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ।

उसले आइओसीबाट इन्धन खरिद गर्न रकम अभाव हुन थालेकाले सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषलगायतका संस्थाबाट निगमलाई आवश्यक पर्ने रकम सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग नगरी बिजुली प्रयोग गर्न सरकारबाट आह्वान गर्न पनि निगमले अनुरोध गरेको छ। ठूला उद्योग, परियोजना, होटल आदिले डिजेल तथा एलपी ग्यासको साटो बिजुली प्रयोग गर्नुपर्ने निगमको सुझाव छ।

छोटो दुरीमा सवारीसाधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदलयात्रा गर्न आह्वान गर्ने, जुनसुकै किसिमका सवारी साधनमा पूर्णसिट क्षमतामा यात्रु बस्ने वा आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निगमले अनुरोध गरेको छ। अब पेट्रोल, डिजल, मटीतेल तथा एलपी ग्यास प्रतियुनिट जेजति घाटा हुन्छ एकैपटक समायोजन गरी निगमलाई न नाफा र नघाटाको अवस्थामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि उसले अघि सारेको छ।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७८ ०१:०६ बिहीबार