कोरोना भाइरसले सबै क्षेत्रमा असर पु-याएको अवस्थामा सेवा नै प्रवाह नगरी महानगरले सेवा शुल्क लिन थालेको छ ।  

विराटनगर महानगरपालिका वडा नं १० ले ढल सेवाबापत शुल्क उठाउन थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् । वडामा ढल जडानको काम पूरा नहुँदै सेवा शुल्क लिएको भन्दै वडावासीले महानगरपालिकाको विरोध गरेका हुन् ।  

महानगरपालिकाको छैठौं नगरसभाले घर तथा जग्गा बहाल कर र ढल शुल्क असुली गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाले साउन १५ गते सबै वडालाई पत्र पठाउँदै कर असुल्न भनेको थियो । तर, वडा नं १० ले पत्र आउनुअगावै जबर्जस्ती स्थानीयसँग कर असुल्न थालेको भेटिएको छ ।  

‘वडामा ढल परियोजनाको काम सकिएको छैन । यहाँ कसैले पनि ढलको सेवा प्रयोग गरेका छैनन् । तर महानगरपालिकाले सेवा नै नलिई कर मागेपछि हामीले विरोध गरेका हौं,’ सागर सापकोटाले भने । विराटनगर महानगगरपालिकाका वडा नं १० को कार्यालयले ढल सेवा प्रयोग गरेबापत सर्वसाधारणबाट तीन हजारदेखि ३० हजारसम्म राजस्व उठाएको छ । फोहर व्यवस्थापनका लागि इनलेटलाई ढलमा नजोडिकन वडाले राजस्व लिएको भन्दै सापकोटाले आपत्ति जनाए । सापकोटाले वडामा ०७७÷७८ को सम्पत्ति तथा भूमि कर बुझाउन जाँदा पूर्वाधार दस्तुर पाँच सय र ढल उपयोग सेवा शुल्क तीन हजार मागेपछि आपत्ति जनाएका थिए ।  

‘मैले वडाध्यक्ष माधवराज वाग्लेलाई घरमै बोलाएर ढल जडान नगरेको देखाएँ,’ सापकोटाले भने, ‘तर स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा नै नदिई जबरजस्ती कर तिर्न बाध्य बनायो ।’  

त्यस्तै वडा नं १० ले घरमा ढल जडान नगरी ३० हजार सेवा शुल्क लिएको छ । डा. मदन कोइरालाको घरमा ढल जडान गरिएको छैन । ‘मैले कहाँबाट ढलको सेवा लिनु,’ कोइरालाले भने, ‘सेवा दिन र लिनका लागि भौतिक संरचना तयार हुनुप¥यो नि ! मेरो घरसम्म न ढलको पाइप आइपुगेको छ, न रिङ नै राखेको छ ।’

जबरजस्ती सेवा नै लिएको विषयमा कर लिएपछि कोइरालाले महानगरमा लिखित निवेदन दिएको बताए । उनले भने, ‘मसँग पूर्वाधार करबापत पाँच हजार र ढल सेवा लिएबापत ३० हजार कर असुली गरेको छ ।’ ‘ढलको पाइप जडान गर्न सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइसकेका छौं,’ वडाध्यक्ष माधवराज वाग्ले भने, ‘सबैको घरमा पाइप पुगिसकेको छ । जडान गर्न पटकपटक भनिसकेका छौं ।’ 

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७७ ०४:४७ शुक्रबार