नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले नेपालका चारवटा विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन तथा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि भारतीय अर्बपति गौतम अडानीको अडानी समूहले चासो राखेको छ।  

अडानी समूहका प्रतिनिधिले केही दिनअघि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई भेटेर क्यानले अघि सारेको पिपिपी मोडलबारे जानकारी लिएका छन्।

ऋण लिएर निर्माण गरिएका पोखरा र गौतम बुद्ध (भैरहवा) विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकेपछि क्यानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित तीन विमानस्थलको सञ्चालन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने निर्णय गरेको छ। क्यानले चारवटा विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको छ।

क्यानले पिपिपी मोडलमा निर्माण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने भएपछि अडानी समूहका अनिल पटानीको टोली नेपाल आएको हो। ‘क्यानले विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्र ल्याउने निर्णय गरेपछि अडानी समूहका प्रतिनिधिले क्यानका महानिर्देशकलाई भेटेका हुन्,’ भेटमा सहभागी निजी क्षेत्रका एक प्रतिनिधिले भने, ‘विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्न अडानी समूह इच्छुक छ।’ पटानीको टोलीले विमानस्थल निर्माण तथा व्यवस्थापनको मोडालिटीबारे चासो राखेको ती प्रतिनिधिले बताए।

अडानी समूहका प्रतिनिधिसँगको भेटमा क्यानका महानिर्देशक अधिकारीले मोडालिटी टुंगो लागिनसकेको जानकारी दिएका थिए। ‘विमानस्थलमा निजी क्षेत्र ल्याउने निर्णय गरेका हौं,’ अधिकारीले उनीहरूसँग भने, ‘मोडालिटी तयार भएपछि ग्लोबब टेन्डर गर्छौं।’ क्यानले पिपिपी मोडलमा लगानीकर्ता भित्र्याउने निर्णय गरे पनि प्रस्ताव मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ। त्यसपछि प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनोट हुन्छ। तर यो निर्णय कार्यान्वनय चुनौतीपूर्ण छ।

नेपालका विमानस्थलको व्यवस्थापन तथा निर्माणमा चासो राखेको अडानी समूहले भारतका सातवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन हेर्दै आएको छ। अडानी समूहको अडानी एयरपोर्ट होल्डिङ्स लिमिटेडले भारतको मुम्बईमा रहेको छत्रपति शिवाजी महाराजा विमानस्थल, सरदार बल्लभ भाइ पटेल विमानस्थल, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई विमानस्थल, जयपुर विमानस्थल, चौधरी करणसिंह विमानस्थल, मंगालुरु विमानस्थल र थिरुवन्थपुरम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा बारामा निर्माण गर्न खोजिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। क्यानका अधिकारीले भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको राम्रो व्यवसाय भएकाले त्यसलाई देखेर अन्य विमानस्थलमा पनि लगानीकर्ता आउने अपेक्षा गरिएको बताए।

निर्माण गरेका विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण गर्नुपर्ने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई जोडेर क्यानले चारवटा विमानस्थललाई जोडेर बनाएको ‘कम्बो प्याकेज’ कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलमा हवाई यात्रुको चाप भए पनि पोखरा र भैरहवाको विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा सरकारले गरेको अर्बौं लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

सरकारले पिपिपी मोडललाई स्वीकृत गरेपछि मोडालिटी तयार गरेर ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताए। ‘कुनै कम्पनीले इच्छा राखेर मात्र पाउने विषय होइन,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘ग्लोबल कम्पिटिसनबाट छनोट हुनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन तथा निर्माणमा निजी क्षेत्र आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। २०६९ सालमा सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरेपछि त्यसका विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, सञ्चालन र मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी आइए एन्ड एफएसलाई दिने तयारी गरेपछि त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। २०६९ जेठ १३ गते लगानी बोर्डको बैठकले आइएल एन्ड एफएसलाई पत्र लेखी विमानस्थलको व्यवस्थापन लिन प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेका थिए।

तत्कालीन समयमा अदालतले लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा ७ को व्यवस्थाविपरीत भएको आदेश दिएको थियो। उक्त दफामा कुनै पनि काममा लगानी गराउँदा प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्ने उल्लेख छ। तत्कालीन समयमा बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई विमानस्थल व्यवस्थापन सम्हाल्न प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेपछि अदालतको आदेशपछि रोकिएको थियो।

प्रकाशित: ५ माघ २०८० ००:५१ शुक्रबार