.gif)
.gif)
रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगततर्फ ६४.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माणतर्फ सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट विनियोजन भए पनि मन्त्रालयले अपेक्षित गतिमा पुँजीगत खर्च गर्न सकेको देखिएन्। सरकारले गत आवमा यस मन्त्रालयको लागि एक खर्ब ५९ अर्ब २ करोड ३२ लाख पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो।
मन्त्रालयले गत आवको असार मसान्तसम्मको अवधिमा भने विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६४.५८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २ अर्ब ७० करोड ९ लाख ९० हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ ६४.५८ प्रतिशत भएको बताए।
रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगततर्फ ६४.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
‘मन्त्रालयले गत आवमा पर्याप्त मात्रामा भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘गत आवमा अर्थमन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराएका कारण ४ अर्ब रूपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि पुँजीगत खर्चमा केही कमी देखिएको हो।’
प्रवक्ता अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायतामा निर्माणाधीन भन्दा पनि स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाकोे पुँजीगत खर्च केही राम्रो देखिएको दाबी गरे।
‘गत आर्थिक वर्षमा दातृनिकायको ऋण तथा अनुदानमा निर्माण भएका आयोजनाको अपेक्षित रूपमा बजेट खर्च हुन सकेन। त्यसैले पनि अपेक्षित गतिमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सामग्रीको चर्काे अभावले पनि पुँजीगत खर्च गर्न समस्या भएको हो।’
अर्थमन्त्रालयले समयमै पर्याप्त मात्रामा बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमको बजेट निकाशा नगरेकाले पनि समस्या भइरहेको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत मात्रै ४ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए। ‘सरकारले काम गरेका आयोजनाको पनि भुक्तानी रोक्दा निर्माण व्यवसायी धेरै मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप र भुक्तानीको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरिसकेका छौं।’
महासंघका अध्यक्ष सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायीले काम गरेको आयोजनाको भुक्तानी नगर्दा पनि पुँजीगत खर्च पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको दाबी गरे।
प्रवक्ता अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायतामा निर्माणाधीन भन्दा पनि स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाकोे पुँजीगत खर्च केही राम्रो देखिएको दाबी गरे।
मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्न नसके पनि चालु खर्च भने उत्साहजनक ढंगले गरेको छ। गत आवमा मन्त्रालयको चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब ८५ करोड ३६ लाख ७९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा गत आवको असार मसान्तसम्मको अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ९३.५९ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब २२ करोड १९ लाख ६४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयको लागि गत आर्थिक वर्षमा चालु र पुँजीगत दुवैतर्फ गरेर एक खर्ब ६८ अर्ब ८७ करोड ६९ लाख ४१ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। १२ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयले कुल चालु र पुँजीगततर्फ दुवै गरेर ६६.२७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ११ अर्ब ९२ करोड २९ लाख ५४ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनले आव २०७३/७४ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयद्वारा विनियोजित बजेटको ९०.१३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो। आव २०७४/७५ मा ९२.७० प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा ७६.६९ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ५३.५२ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ६७.८२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् दयनीय देखिन्छ।
मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्न नसके पनि चालु खर्च भने उत्साहजनक ढंगले गरेको छ। गत आवमा मन्त्रालयको चालु खर्चतर्फ ९ अर्ब ८५ करोड ३६ लाख ७९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा गत आवको असार मसान्तसम्मको अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ९३.५९ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब २२ करोड १९ लाख ६४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
सो वर्ष ६०.९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भयो। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा भौतिक मन्त्रालयलाई ७९ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यो वर्ष मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ९०.३१ प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो।
मन्त्रालयको लागि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा एक खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ९२ प्रतिशत अर्थात् ९६ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। आव २०७७/७८ मा भने ६७.८२ प्रतिशत अर्थात् ९३ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको लागि एक खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सो आवमा ६०.९ प्रतिशत अर्थात् ९५ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो।
प्रकाशित: १० श्रावण २०८० ०१:५१ बुधबार
