सरकारले गलैंचा उद्योगीलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गरेपछि उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको रूपमा रहेको गलैंचा उद्योगले पाउँदै आएको दुई प्रकारको सुविधा खारेज गरेपछि असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा दिँदै आएको छुट सुविधा हटाएको छ। उच्च मूल्य अभिवृद्धि र स्वदेशी जनशक्ति प्रयोग हुने भएकाले राज्यले संरक्षण दिनुपर्नेमा सुविधा कटौती गरेर लगत गरेको उद्योगीको आरोप छ।
२ लाखभन्दा बढी श्रमिक आवद्ध भएको गलैंचा उद्योग नै संकटमा पर्ने गरी सरकारले सुविधा कटौती गरेको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले बताए।
२०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएदेखि नै यस उद्योगले भ्याट छुट प्राप्त गर्दै आएको थियो। आगामी आवको बजेटमार्फत् मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै सरकारले यो उद्योगलाई उक्त सूचीबाट हटाएको छ। योसँगै बजेट घोषणाकै दिनदेखि तयारी गलैंचामा १३ प्रतिशत कर कार्यान्वयन सुरु भएको छ।
सरकारले गलैंचा उद्योगीलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गरेपछि उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको रूपमा रहेको गलैंचा उद्योगले पाउँदै आएको दुई प्रकारको सुविधा खारेज गरेपछि असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
नेपालको स्रोतबाट नेपालमै उत्पादन भई निकासी हुँदै आएका वस्तुमा अरू छुटपछिको आयमा लाग्ने करमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि यसपटकको बजेटले हटाइदिएको छ। ‘सरकारको निर्णयले गलैंचा उद्योग संकटमा परेका छन्,’ अध्यक्ष शेर्पाले भर्ने, ‘सरकारले निर्णय सच्याउनु पर्छ।’
भ्याटमा दर्ता नभएका घरेलु तथा साना उद्योगहरू यही कारण बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने उनले बताए। ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी घरेलु तथा साना उद्योग अन्तर्गत छन्। ग्रामीण भेगमा रहेर गलैंचा उत्पादन सम्बन्धी काम गर्दै आएका छन्। खासगरी विपन्न क्षेत्रका महिला, दलित, अपांगहरू समेत यो क्षेत्रमा आवद्ध भइ काम गरिरहेका छन्।
भ्याटमा दर्ता नहुने कम्पनीले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ता नपाउने भएकाले उनीहरूको लागत १३ प्रतिशतले बढ्ने भएको छ। यसले ठूला व्यवसायीसँग साना व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी क्षमता स्वतः कम हुने अध्यक्ष शेर्पाले बताए।
भ्याटमा दर्ता नभएका घरेलु तथा साना उद्योगहरू यही कारण बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने उनले बताए। ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी घरेलु तथा साना उद्योगअन्तर्गत छन्।
‘विपन्न र अत्यावश्यक वर्गले रोजगारीको अवसर गुमाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने। १२ अर्ब भन्दा बढीको यो उद्योगमा भ्याट छुट खारेज गर्दा पनि सरकारको आम्दानी नबढ्ने उनको दाबी छ। ‘भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले उठाएको रकम दायित्वमै जाने हो,’ उनले भने।
उद्योगीले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजस्व सचिव, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गलैंचा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब २ लाख श्रमिकले रोजगारी पाएको संघको दाबी छ।
७० प्रतिशत भन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको यो क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै नेपालले १० अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात गरेको थियो।
उद्योगीले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजस्व सचिव, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यो निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३३ प्रतिशत बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन्। कच्चा पदार्थको लागत, ढुवानी र श्रमिकको ज्यालादर महँगो भएका कारण अहिले नेपाली गलैंचा उद्योग भारत तथा पाकिस्तानको बजारभन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी महँगो लागतमा उत्पादन भइरहेको संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृत गुरुङले बताए।
प्रकाशित: ८ असार २०८० ०३:५९ शुक्रबार
