.gif)
.gif)
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका जटिलता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ।
बारम्बार पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका चुनौती र समस्यालाई अन्त्य गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा ठूलो महत्व राख्ने विषय समेटेर नीति बनाउने प्रतिवद्धता बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सरकारले ठूलो संख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकता भित्र पनि ठूला तथा रणनीतिक महत्वका छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई रकम छुट्याएको छ।
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका जटिलता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै खुद्रे योजनाभन्दा पनि रणनीतिक महत्व र प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्रथामिकतामा राखेको बताएका छन्।
‘विस्तृत संभाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति लगायत पूर्व तयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति लिएको छु’ अर्थमन्त्री महतले बजेट वक्तक्य प्रस्तुत गर्दै भने ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै खुद्रे योजनाभन्दा पनि रणनीतिक महत्व र प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्रथामिकतामा राखेको बताएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। सरकारले आगामी आवदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल यकिन गर्ने लगायतका कार्य एकैपटक सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रीतपूर्वक पेश भएकोमा तीस दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबमोजिम कटान गर्नुपर्ने रुखको संख्यामा दश प्रतिशतसम्म फरक परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने गरी कानूनमा सुधार गरिनेछ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।
सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपश्चात् नेपाल सरकारबाट वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकै पटक हुने व्यवस्था मिलाइने छ। यसरी स्वीकृति प्राप्त भएपछि पन्ध्र दिनभित्र रुख कटानीको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गर्ने भएको छ। सरकारले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्याङ्कन र धितो बन्धकीको लागि बैङ्कले कायम गरेको मूल्याङ्कन समेतलाई आधार लिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। अर्थमन्त्री महतले वास्तविक स्रोतको उपलब्धता विना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने बताएका छन्।
‘यस्ता स्रोत सहमतिका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी बजेट अनुशासन कायम गर्न स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी नयाँ मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ,’ उनले भने ‘सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणा भन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
सरकारले आगामी आवको बजेटमा आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गर्ने भएको छ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीनवर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ। यसअघि सहमति दिइएका मध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरेको छ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने घोषणा गरेको छ। ‘आयोजना प्रमुख छनौटको निश्चित मापदण्ड बनाइनेछ। पटकपटक आयोजना प्रमुख फेरिँदा कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेकाले आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।’
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०३:१२ मंगलबार
